दाताको भरमा समाजकल्याण परिषद् विस्तार गर्दै सरकार | Khabarhub Khabarhub

दाताको भरमा समाजकल्याण परिषद् विस्तार गर्दै सरकार

संघकै बजेट बन्द, १५० भन्दा बढी पद सिर्जना



काठमाडौं– समाज कल्याण परिषद् अब सातै प्रदेशमा विस्तार हुने भएको छ । असार ६ गते परिषद्को बोर्ड बैठकले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह प्रदेशस्तरबाट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष भगवती चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश तहमा परिषद्को कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त कार्यका लागि परिषद्ले सम्भाव्यता अध्ययन टोली खटाएको छ । बैठकले परिषद्लाई थप व्यवस्थित गर्न ‘डिजिटलाइजेशन’मा लैजाने निर्णय गरेको छ । मन्त्री चौधरीले परिषद्लाई ‘डिजिटलाइजेनश’ मा लैजान यसअघि नै निर्देशन दिएकी थिइन् ।

साथै बैठकले परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्य विभाजन हेरफेर गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा निहित अधिकारहरू उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र बोर्डका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूमार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले परिषद्‌ स्थापना गरेको थियो ।

हाल परिषद् सत्तासमीकरण अनुसार चल्दै आएको छ । सरकारमा सम्मिलित दलहरूले मनोमानी ढङ्गले परिषद्‌ सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति स्थलमा परिषद् उपयोग गर्दै आएका छन्‌ ।

सांसद्‌हरूले पनि परिषद् अन्तर्गत भइरहेका काम-कारबाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले परिषद्को ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले संसद्‌को लेखा समिति बैठकमा परिषद्को काम प्रभावकारी नहुँदा लक्षित वर्गमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।

त्यस्तै, लेखा समिति सदस्य तथा रास्वपा सांसद् मनीष झाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी नभएको बताए । उनले समितिमा करिब २०० संस्थाको कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा त्यसको मापदण्डमा पनि प्रश्न उठेको धारणा राखेका थिए ।

परिषद्लाई प्रदेश तहमा मात्रै होइन, पालिका तहमै विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने परिषद्की सदस्य सुशीला शर्मा केसी बताउँछिन् । तर परिपक्क अध्ययन नगरी विस्तार गर्दा यसले आर्थिक भार थप्ने उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘संघमै उठेका कमी-कमजोरीहरूका जवाफ नदिइकन प्रदेशमा विस्तार गर्दा भोलि निरन्तरता के हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ सबैभन्दा पहिले परिषद्‍माथि उठेका प्रश्नहरूको समाधान गर्दै प्रदेशस्तरमा जाँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

‘देश संघीयतामै गइसकेको समयमा प्रादेशिक तहमा मात्रै नभएर पालिका स्तरमै गएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उनले भनिन्, ‘तर बजेटको अभाव छ र अर्को जनशक्ति पनि छैन ।’

मन्त्री चौधरीले भने परिषद्का केही नियमावली संशोधन गरेर मात्रै विस्तार हुने बताएकी छन् । उनी भन्छिन्‌, ‘परिषद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा सहजता अध्ययन गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।’

बोर्डले ४ वटा जति बुँदामा ऐन पनि संशोधन गरेर परिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेको र अध्यक्षसँग रहेको निहित अधिकार पदाधिकारीमा रहने गरी कार्यविभाजन गर्ने योजना रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्‌ ।

अर्को कार्यक्रम तथा योजनाका लागि उपाध्यक्षसहितको उपसमिति बनेको उनले बताइन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरी थप्छिन्, ‘कम बजेटमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिले पालिका स्तरमा गएर काम गर्न सकिँदैन ।’

तर परिषद्‍मा धेरै संघसंस्थाहरू आवद्ध हुने भएकाले तिनै संस्थाहरूले पालिका स्तरमा गएर काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘दातृ निकायको पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ । हामीले छिटो, छरितो, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक गर्न सक्यौं भने अझै धेरै कार्यक्रम दातृ निकायले दिन्छ । त्यसकारण पनि प्रदेश तहमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।

‘परिषद्लाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती संस्थाको रूपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ नि !’ भन्ने खबरहबको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘परिषद्‍मा १५० भन्दा बढी पद सिर्जना गरेर राखिएको छ । कतिपय अधिकार परिषद् निहित छन् । ऐन अनुसार त्यो पद सिर्जना गर्न पाइँदैन, तर पनि भैराखेको छ ।’

‘पदपूर्ति समितिले पद निर्धारण गर्छ । पद निर्धारण नभइ नियुक्ति गर्नै मिल्दैन । केही पद कार्यभार हेरेर पनि पहिले नै पद सिर्जना गरेर राखिएको छ, उनले भनिन् ।

३ वर्षदेखि पाएन बजेट
परिषद्‌लाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध हुन्छ । तर, ३ वर्षदेखि सरकारले बजेट पठाएको छैन ।

भृकुटीमण्डपको खुला बजार, पार्क, होटल , कार्यालय सबै परिषद् अन्तर्गत भएकाले त्यहाँको भाडा उठाउँछ । एनजीओ र आइइएनजीओको राजस्वबाट नै परिषद्‌ सञ्चालन भइरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाटै वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँजति उठाउने भएकाले सरकारले छुट्टै बजेट नदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले बनाउँछ सञ्चालक समिति
परिषद्को सञ्‍चाक समिति नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । दुई जना महिला हुने गरी नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । परिषद्‌मा एक सदस्य सचिव, एक कोषाध्यक्ष र एक उपाध्यक्षसहित ३ पदाधिकारी रहन्छन् ।

पदाधिकारीहरूको सेवा-सुविधा विशिष्ट श्रेणीको हुन्छ । बाँकी १० सदस्यहरू पनि मन्त्रिपरिषद्‍बाटै नियुक्त गर्ने गरिएको छ । तर उनीहरूले तलब तथा सेवा सुविधा पाउँदैनन्‌ । भत्ता मात्रै पाउँछन्‌ ।

परिषद् सामाजिक संघ संस्थाहरूको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न स्थापना गरिएको हो । यसले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङगता तथा असहायहरूका लागि काम गर्छ ।

साथै लागूपदार्थ दुव्यर्सनी पीडितलाई मर्यादित जीवनको लागि सहयोग गर्ने, बेरोजगार अशिक्षितका लागि, धार्मिक गुठीहरूका व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्छन् ।

त्यसैगरी स्वदेशी र विदेशी राष्ट्रसँग आवश्यक सम्झौता करार गर्ने गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ६ : २७ बजे

कोशीमा सरकार पुनर्गठन तयारी, माओवादी हटाएर कांग्रेसलाई भित्र्याइने

काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन तयारी भएको छ । मुख्यमन्त्री

भोटेकोशी जलविद्युत‍को ढलान भत्किँदा मृत्यु हुनेका परिवारलाई ३० लाख राहत दिइने

चौतारा– सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको भोटेकोसी–१ जलविद्युत् आयोजनाको डिसेन्डर स्ल्याबको

अवरुद्ध कर्णाली करिडोर खुल्यो

मान्म– पहिरोका कारण शनिबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको कर्णाली करिडोर आजदेखि

१४ जना जुवाडे पक्राउ  

काठमाडौं– काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका-५ स्थित यातायात कार्यालय नजिक बस्ने ४२

सामुदायिक वनमा ७२ हजार बिरुवा रोपियो

त्रिवेणी– यस वर्ष जिल्लाभरका सामुदायिक वनमा ७२ हजार चार सय