काठमाडौं– समाज कल्याण परिषद् अब सातै प्रदेशमा विस्तार हुने भएको छ । असार ६ गते परिषद्को बोर्ड बैठकले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह प्रदेशस्तरबाट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष भगवती चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश तहमा परिषद्को कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त कार्यका लागि परिषद्ले सम्भाव्यता अध्ययन टोली खटाएको छ । बैठकले परिषद्लाई थप व्यवस्थित गर्न ‘डिजिटलाइजेशन’मा लैजाने निर्णय गरेको छ । मन्त्री चौधरीले परिषद्लाई ‘डिजिटलाइजेनश’ मा लैजान यसअघि नै निर्देशन दिएकी थिइन् ।

साथै बैठकले परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्य विभाजन हेरफेर गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा निहित अधिकारहरू उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र बोर्डका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूमार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले परिषद्‌ स्थापना गरेको थियो ।

हाल परिषद् सत्तासमीकरण अनुसार चल्दै आएको छ । सरकारमा सम्मिलित दलहरूले मनोमानी ढङ्गले परिषद्‌ सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति स्थलमा परिषद् उपयोग गर्दै आएका छन्‌ ।

सांसद्‌हरूले पनि परिषद् अन्तर्गत भइरहेका काम-कारबाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले परिषद्को ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले संसद्‌को लेखा समिति बैठकमा परिषद्को काम प्रभावकारी नहुँदा लक्षित वर्गमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।

त्यस्तै, लेखा समिति सदस्य तथा रास्वपा सांसद् मनीष झाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी नभएको बताए । उनले समितिमा करिब २०० संस्थाको कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा त्यसको मापदण्डमा पनि प्रश्न उठेको धारणा राखेका थिए ।

परिषद्लाई प्रदेश तहमा मात्रै होइन, पालिका तहमै विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने परिषद्की सदस्य सुशीला शर्मा केसी बताउँछिन् । तर परिपक्क अध्ययन नगरी विस्तार गर्दा यसले आर्थिक भार थप्ने उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘संघमै उठेका कमी-कमजोरीहरूका जवाफ नदिइकन प्रदेशमा विस्तार गर्दा भोलि निरन्तरता के हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ सबैभन्दा पहिले परिषद्‍माथि उठेका प्रश्नहरूको समाधान गर्दै प्रदेशस्तरमा जाँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

‘देश संघीयतामै गइसकेको समयमा प्रादेशिक तहमा मात्रै नभएर पालिका स्तरमै गएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उनले भनिन्, ‘तर बजेटको अभाव छ र अर्को जनशक्ति पनि छैन ।’

मन्त्री चौधरीले भने परिषद्का केही नियमावली संशोधन गरेर मात्रै विस्तार हुने बताएकी छन् । उनी भन्छिन्‌, ‘परिषद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा सहजता अध्ययन गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।’

बोर्डले ४ वटा जति बुँदामा ऐन पनि संशोधन गरेर परिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेको र अध्यक्षसँग रहेको निहित अधिकार पदाधिकारीमा रहने गरी कार्यविभाजन गर्ने योजना रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्‌ ।

अर्को कार्यक्रम तथा योजनाका लागि उपाध्यक्षसहितको उपसमिति बनेको उनले बताइन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरी थप्छिन्, ‘कम बजेटमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिले पालिका स्तरमा गएर काम गर्न सकिँदैन ।’

तर परिषद्‍मा धेरै संघसंस्थाहरू आवद्ध हुने भएकाले तिनै संस्थाहरूले पालिका स्तरमा गएर काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘दातृ निकायको पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ । हामीले छिटो, छरितो, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक गर्न सक्यौं भने अझै धेरै कार्यक्रम दातृ निकायले दिन्छ । त्यसकारण पनि प्रदेश तहमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।

‘परिषद्लाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती संस्थाको रूपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ नि !’ भन्ने खबरहबको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘परिषद्‍मा १५० भन्दा बढी पद सिर्जना गरेर राखिएको छ । कतिपय अधिकार परिषद् निहित छन् । ऐन अनुसार त्यो पद सिर्जना गर्न पाइँदैन, तर पनि भैराखेको छ ।’

‘पदपूर्ति समितिले पद निर्धारण गर्छ । पद निर्धारण नभइ नियुक्ति गर्नै मिल्दैन । केही पद कार्यभार हेरेर पनि पहिले नै पद सिर्जना गरेर राखिएको छ, उनले भनिन् ।

३ वर्षदेखि पाएन बजेट
परिषद्‌लाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध हुन्छ । तर, ३ वर्षदेखि सरकारले बजेट पठाएको छैन ।

भृकुटीमण्डपको खुला बजार, पार्क, होटल , कार्यालय सबै परिषद् अन्तर्गत भएकाले त्यहाँको भाडा उठाउँछ । एनजीओ र आइइएनजीओको राजस्वबाट नै परिषद्‌ सञ्चालन भइरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाटै वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँजति उठाउने भएकाले सरकारले छुट्टै बजेट नदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले बनाउँछ सञ्चालक समिति
परिषद्को सञ्‍चाक समिति नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । दुई जना महिला हुने गरी नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । परिषद्‌मा एक सदस्य सचिव, एक कोषाध्यक्ष र एक उपाध्यक्षसहित ३ पदाधिकारी रहन्छन् ।

पदाधिकारीहरूको सेवा-सुविधा विशिष्ट श्रेणीको हुन्छ । बाँकी १० सदस्यहरू पनि मन्त्रिपरिषद्‍बाटै नियुक्त गर्ने गरिएको छ । तर उनीहरूले तलब तथा सेवा सुविधा पाउँदैनन्‌ । भत्ता मात्रै पाउँछन्‌ ।

परिषद् सामाजिक संघ संस्थाहरूको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न स्थापना गरिएको हो । यसले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङगता तथा असहायहरूका लागि काम गर्छ ।

साथै लागूपदार्थ दुव्यर्सनी पीडितलाई मर्यादित जीवनको लागि सहयोग गर्ने, बेरोजगार अशिक्षितका लागि, धार्मिक गुठीहरूका व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्छन् ।

त्यसैगरी स्वदेशी र विदेशी राष्ट्रसँग आवश्यक सम्झौता करार गर्ने गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ ।