काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख विषयको कार्यान्वयन गर्दै सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन् ।

उनले आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जबाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनले बताइन् ।

मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने भन्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी र थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्  । उनले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा २ जिल्ला रहने गरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गरिने जिकिर गरिन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिने उनको भनाइ छ ।