संसदको विरोधपछि दक्षिण कोरियामा घोषणा भएको सैनिक शासनको निर्णय फिर्ता | Khabarhub Khabarhub

संसदको विरोधपछि दक्षिण कोरियामा घोषणा भएको सैनिक शासनको निर्णय फिर्ता

दक्षिण कोरियामा प्रदर्शन जारी


१९ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


564
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सोल- सांसदको विरोधपछि कोरियाली राष्ट्रपति योन सुक योल योक आफूले लगाएको सैनिक शासनबाट पछि हट्ने बताएका छन्।

उत्तर कोरियाबाट जोखिम आएको कारण अप्रत्याशित रूपमा सो निर्णय गरेको बताएका उनले संसद्को बहुमतको निर्णयका कारण पछि हटेको जनाएका हुन्।

राष्ट्रपतिले सैन्य शासन घोषणा गरे लगत्तै सांसदले राष्ट्रपतिलाई संसदबाटै हटाउने तयारी गरेका थिए। यसमा विपक्षी दलका विधायकको सक्रियता धेरै थियो।

त्यसको लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि दक्षिण कोरियामा चासो बढाएको थियो। सबै भन्दा धेरै चासो अमेरिकी निकायको थियो। दक्षिण कोरियाको निकट शक्ति अमेरिकाले दक्षिण कोरियाको आन्तरिक मामलामा स्वतन्त्र छाड्ने घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्रपति योलले टिभी सम्बोधनमार्फत् घोषणा गरेको २ घण्टा नहुँदै तीन सय मध्यका १९० सांसद भेला भएर यसको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए। तत्कालै योलले यो निर्णय उल्ट्याउने घोषणा भएको थियो। राष्ट्रपतिले निर्णय सच्याउने बताए पनि उनको विरुद्धको प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन।

अहिले पनि सियोलमा उनको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको छ। साथै विपक्षी विधायकले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

दक्षिण कोरियामा सैनिक शासन घोषणा !

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८१, बुधबार  ७ : ०१ बजे

राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२

शिवम् सिमेन्टको नो कम्प्रोमाइज अन्तर्गतको चौथो भिडियो सार्वजनिक

काठमाडौं– शिवम् सिमेन्टले चर्चित ब्राण्ड क्याम्पेन क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइजअन्तर्गतको

प्रतिकूल मौसमले देशभरको हवाई उडान प्रभावित

काठमाडौं– प्रतिकूल मौसमका कारण मुलुकको हवाई उडान प्रभावित भएको छ

एभरेष्ट बैंकको ३१औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बुधबार सम्पन्न भएको

देशभरका विमानस्थलमा नेपाल टेलिकमको फ्री वाईफाई सेवा सुरु

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर सञ्चालनमा