काठमाडौं – सरकार फेरिएसँगै संसदमा रहेका केही साना दलले केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुनका लागि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त अगाडि सारेका छन्। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै साना दल शर्त तेर्स्याएर भाग खोज्ने रणनीतिमा उभिएका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। उसको सोमबार बसेको पदाधिकारीसमेतको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाए मात्रै संघको सरकारमा जाने शर्त राखेको छ।

सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री पाए मात्रै वर्तमान गठबन्धनमा अगाडि बढ्ने बताउँछन्।

प्रतिनिधि सभामा उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसद छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उसको ६ सिट छ भने एमालेको १० र माओवादीको ११ सिट छ।

सोमबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको चार दलीय मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो तर्फबाट मन्त्री पठाएन। कारण, मधेस प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष नै सुनिश्चित हुनुपर्ने जसपाको शर्त छ।

मधेसमा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाको १६ सिट छ भने केन्द्रमा १२ सिट छ।

जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले खबरहबसँग भने, ‘हामी मधेसमा पूरा अवधि सरकार चलाएर विकास गर्न चाहन्छौं। यसका लागि हामीलाई पूरै पाँच वर्ष मधेस सरकार चलाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।’

नयाँ बनेको गठबन्धनमा जसपा पनि सामेल छ। तर, उसले अझै मुद्दा नमिलेका कारण सोमबार मन्त्री नपठाएको बताएको छ। जसपा अध्यक्ष यादवले खबरहबसँग भने, ‘ढुक्क त हुनुपर्यो नि पहिले।’

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेको छ तर उसले पनि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भाग खोजेको छ। अध्यक्ष राउतले खबरहबसँग भने, ‘हाम्रा मुद्दामा तयार नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौँ।’मधेस प्रदेशमा राउतको १३ सिट छ भने केन्द्रमा ६ सिट छ।

सकसमा एकीकृत समाजवादी
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सरकारमा समेट्ने माओवादीले निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको नयाँ चार दलीय गठबन्धनको बैठकले समाजवादीलाई पनि समेट्ने निर्णय गरेको हो।

नेकपा (एमाले) पनि समाजवादीलाई समेट्न लचिलो भएको छ। तर, अब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भने नबन्ने स्रोतको भनाइ छ। गठबन्धनको सहमति अनुसार अबको दुई वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र बाँकी वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।

यसैबिच, एकीकृत समाजवादीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले गुण र दोषका आधारका सरकारको लय हेरेर साझेदारी गर्ने या नगर्ने निर्णय लिने बताएको छ।

पार्टीका सम्मानित नेता झालनाथ खनालले खबरहबसँग भने, ‘केहीबेर सरकार कसरी जान्छ, यसको उद्देश्य के हो, हेर्ने र निर्णय लिने हो।’

राप्रपा सरकारमा किन गएन ?
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४ सिटसहित प्रतिनिधि सभामा उपस्थित दल हो। २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा गएको राप्रपा सोही साल फागुन १३ देखि प्रतिपक्षमा छ। सोमबार बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारमा पनि राप्रपा नजाने भएको छ।

सरकारमा राप्रपालाई ल्याउनका लागि एजेन्डा र सिद्धान्त नै अलग भएको माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले खबरहबलाई बताए। माओवादी नेता पौडेलले राप्रपाको सिद्धान्त र एजेन्डा अलग भएको बताए पनि गतवर्ष माघ ३ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् दोस्रो पटक विस्तार हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालय पाएको थियो।

राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बन्दा विक्रम पाण्डे सहरी विकास, ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री बनेका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाको साथ आवश्यक नभएको माओवादी नेता पौडेलको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ ।