गृहमन्त्री रवि लामिछाने आज निर्वाचन आयोग जाँदै | Khabarhub Khabarhub

गृहमन्त्री रवि लामिछाने आज निर्वाचन आयोग जाँदै

निर्वाचनसम्बन्धी कानून फेर्न गृहमन्त्री उत्साहित


२३ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्वाचनसम्बन्धी कानून परिमार्जनमा उत्साहित देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले लामिछानेलाई भेटेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि लामिछानेले संसदको यसै अधिवेशनबाट नयाँ कानून बनाउने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कानूनसम्बन्धी मस्यौदाबारे ब्रिफिङ लिन शुक्रबार दिउँसो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बहादुरभवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा जाने भएका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीले यसैसाता गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेटेर कानून संशोधनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सो भेटपछि गृहमन्त्रीज्यूले निर्वाचन आयोगमै आउँछु भन्नुभयो, आज दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले कानूनी सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।’

नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यसलगत्तै आयोगका पदाधिकारीले नयाँ वर्षको बजेट नआउँदै ०८० साल असार १८ गते मस्यौदा तयार पारेर साउन १८ गते सरकारलाई विधेयकको मस्यौदा पेश गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले ०७८ पुस १४ गते विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि आयोगले सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

त्यसयता सरकारले एकपटक आयोगका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतको टोलीसँग भएको सो छलफलमा सरकारको तर्फबाट केही ‘कन्सर्न’हरु राखिएको र आयोगले त्यसको जवाफ दिएको एक पदाधिकारीले खबरहबलाई बताए ।

यो पनि-

इलाममा ४२२ मतदाता थपिए

१९ दल साम्प्रदायिक ठहर : ६ पार्टीको नाम फेरियो, तमलोपा अदालतमा 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा समेटिएका विषयमाथि सरकारले आयोगसँग राखेका जिज्ञासा यस्ता छन्–

–विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कानून व्यवहारिकरुपमा लागू गर्न कत्तिको सम्भव छ ?

– नयाँ कानूनमा नो भोटको व्यवस्था गर्दा सबै ठाउँमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताले नो भोटमा मतदान गरे भने व्यवस्था नै संकटमा पर्ने पो हो कि ?

– उम्मेवारको योग्यता तय गर्दा मुद्दा वा आरोप लाग्नासाथ उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सबै नेतामाथि आरोप लाग्यो भने के गर्ने ?

–मतदानका दिन सार्वजनिक यातायात चल्न दिने व्यवस्था गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिने पो हो कि ?

एउटा विधेयक गृहमा, अर्को गृहकार्यमा

हाल देशमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु १० वटा छन् । तिनलाई एकीकृत गरेर संख्या घटाउने आयोगको तयारी छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा आयोगले तयार पारेर गृहमन्त्रालयमा पेश गर्छ र गृहले संसदमा टेबल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसअनुसार गत साउन १८ मा सरकारलाई बुझाइएको एकीकृत निर्वाचन कानून (निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन–२०८०) को मस्यौदा गृहमन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ ।

अर्को राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न आयोगले तयारी गरिरहेको छ । गत माघ २६ मा आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर यो ऐनबारे परामर्श गरेको थियो । अहिले आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेर आम नागरिकसँग सुझाव मागेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी  ७ वटा कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा (पूर्णपाठ) हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्-

निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन–२०८०

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ८ : २१ बजे

सभामुखको पेलान, कांग्रेसको आन्दोलन : कसरी आउला बजेट ?

सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न बुधबार बसेकाे नेपाली कांग्रेसकाे  बैठक 

‘फर्कीफर्की’को प्रिमियरमा अनमोलको तारिफ

काठमाडौं– नायक अनमोल केसीको फिल्म ‘फर्कीफर्की’को प्रिमियर भव्य रुपमा सम्पन्न

चराको प्वाँख २८ हजार डलरमा बिक्री

काठमाडौं– न्यूजिल्याण्डमा लोप भैसकेको हुइया चराको प्वाँख २८ हजार ४१७

सभामुखबाट बुद्ध जयन्ती र उँभौलीको शुभकामना

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले उँभौली पर्वले विविध धर्म संस्कृति मान्ने

नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकको ६५ प्रतिशत काम पूरा

बाँके– हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक खण्डको ६५ प्रतिशत