काठमाडौं – देश भरका ७५३ मध्ये ६५५ तहमा आधारभूत अस्पताल नभएपछि २०७७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३०९ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी एकसाथ शिलान्यास गरे ।

दुई वर्षभित्र भवन बनाइसकेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित १५ मंसिरमा ती अस्पताल शिलान्यास भएका थिए । तर, चार वर्ष पुगिसक्दा पनि हालसम्म २७ वटा अस्पताल मात्रै निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएका छन् ।

यदि सरकारले अहिलेकै अवस्था अनुसार काम गर्‍यो भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका बाँकी अस्पताल निर्माण गर्न अझै ५ वर्ष थप लाग्ने देखिएको छ ।

सरकारले भने दुई चरणमा अबको २ वर्षभित्र सम्पूर्ण अस्पताल निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

अस्पताल निर्माण गर्न कति लाग्छ बजेट ?
शय्याको आधारमा एउटा अस्पताल निर्माण गर्न १२ देखि २८ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्‌ ।

लागत अनुसार हिसाब निकाल्दा ४ वर्षअघि शिलान्यास गरिएका सबै अस्पताल निर्माण गर्न ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हिसाब सिंहले निकाले ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अध्ययन नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि दुई वर्षमा निर्माण हुन्छ भनी सरकारले घोषणा गर्‍यो, तर अहिलेसम्म चौथाइ काम पनि भएको छैन ।’

सिंहका अनुसार हाल निर्माणाधीन अस्पतालकै भुक्तानी निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)ले पाएका छैनन्‌ । बाँकीका हकमा कुनै ठाउँमा जग्गामा विवाद छ छ भने कतिपय स्थानीय तहमा योजनाहरू नै जुधेका छन् ।

‘कुनै ठाउँमा यसअघि नै १५ शय्याको अस्पताल छ भने त्यो ठाउँमा अर्को ५ शय्याको अस्पताल आवश्यक पर्दैन, सबैतिर बनाएरै छाड्छु भन्नु अनावश्यक खर्च हो,’ सिंहले थपे, ‘सरकारले जम्मा १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ, यो बजेट भइरहेका कामहरूमा भुक्तानी गर्दै सकिइन्छ, नयाँ काम शुरु गर्न बजेट पुग्दैन ।’

सरकारले निर्माणाधीन अस्पतालहरूको काम १८ देखि ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बजेट अभावमा लामो समय काम रोकिएको र आफूहरूले सरकारलाई बारम्बार खबरदारी गरेपछि मात्र केही बजेट बढाइएको सिंहले दाबी गरे ।

सिंहले भने, ‘तर यो पनि पर्याप्त छैन, सरकारले घोषणा गरेका अस्पताल निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने हो, त्यसमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए निर्माण चाँडै सकिन्थ्यो ।’

अस्पताल निर्माण घोषणामा प्रतिष्पर्धा : स्वास्थ्य सेवा सुधार कि सस्तो प्रचार ?

आफुखुशी योजना बनाउने प्रवृत्ति र ती योजना समावेश नै नगरी बजेट ल्याउने अर्को खराब प्रवृत्तिले समस्या भएको सिंहले बताए । ‘गत वर्ष ९२ वटा अस्पतालहरू बजेटमा समावेश नै गरिएन । जसकारण काम अधुरै रह्यो र भुक्तानी पनि भएन,’ सिंहले थपे, ‘त्यसैले सरकारले यसरी एकैपटक यति धेरै अस्पताल बनाउनुभन्दा आफ्नो क्षमता अनुसार वार्षिक १०/१५ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्दै गएको भए लागत पनि कम लाग्ने थियो ।’

यसरी लामो समयसम्म एउटै योजनामा अल्झिँदा लागत पनि बढ्ने उनले बताए । त्यस्तै देशको भौगोलिक अवस्था हिमाल, पहाड र तराई अनुसार फरक-फरक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै ठाउँमा एकै खाले संरचना बनाउँदा पनि त्यति प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ ।

आधारभूत अस्पताल कति आवश्यक ?
एकैपटक धेरै अस्पतालको शिलान्यास गर्नु र हचुवाको भरमा अस्पताल निर्माण गर्नु सरकारले सस्तो लोकप्रियताको ढोङ भएको यता सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद्‌ डा. अरूणा उप्रेती भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य भनेको अस्पताल र औषधी मात्रै होइन । अहिले नसर्ने रोग निकै बढिरहेको छ । यसलाई कम गर्न विभिन्न माध्यमहरूबाट जनचेतना फैलाउने, स्वस्थ जीवनका लागि कस्तो खानपान र जीवनशैली हुनुपर्छ भन्नेबारे चेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू शहरदेखि गाउँ र वडा-वडासम्म लैजानुपर्छ ।’

तर सरकारले भने अस्पताल निर्माणमा मात्रै जोड दिएको र संरचना बनाउँदैमा जनताको स्वास्थ्यावस्थामा सुधार नआउने डा. उप्रेती बताउँछिन्‌ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल कार्की पनि सरकारले अस्पताल निर्माणमा जोड दिएको, तर संघीय राजधानी काठमाडौंमै रहेका सरकारी ठूला अस्पताल सञ्‍चालनमा ध्यान नदिएको बताउँछन्‌ ।

‘कान्ति अस्पताल, वीर अस्पताल र प्रसुति अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भएकाले दुई सिफ्टमा सेवा दिइनेछ भनेर सरकारले नै भन्छ, तर यी अस्पताल जनशक्ति अभावमा जेनतेन चलिरहेका छन्‌,’ उनले भने, ‘भएकै अस्पतालहरूमा जनशक्ति थप्नुको साटो सरकार अस्पताल बनाउने घोषणामै लागिपरेको छ, जसको कुनै अर्थ छैन ।’

आधारभूत अस्पताल चाहिने हो या आधारभूत स्वास्थ्य प्रर्वद्धन केन्द्र भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने कार्की बताउँछन्‌ । ‘तर, रोग लागेपछि उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने हिसाबले हिँडिरहेको छ, रोग नै लाग्न नदिनू भन्ने हिसाबले हिँड्नुपर्ने हो, सरकारको तर्फबाट त्यो भइरहेको छैन,’ कार्कीले थपे ।

२ वर्षभित्र सबै अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलो चरणमा ५ बेडको ४७ वटा, १० बेडको १०७ वटा र १५ बेडका १४२ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यस्तै दोस्रो चरणमा थप २५९ अस्पताल बनाउने योजना थियो, जुन मन्त्रिस्तरीय मात्रै निर्णयमै सीमित भयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

दोस्रो चरणमा  ५ बेडका ३१, १० बेडका ४८ र १५ बेडका १८२ वमा अस्पाताल बनाउने सरकारको योजना थियो । ती अस्पताल मापदण्डअनुसार नै बनाउने योजना आएमा मात्रै बजेट पाइने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार ५ शय्याको अस्पताल बनाउन ७ करोड ११ लाख, १० शय्याको लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याको अस्पताल बनाउन १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।

घोषणाको ४ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म २७ वटामात्रै अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गरिएका छन् । सम्भवतः पहिलो चरण अर्थात्‌ ३९६ अस्पताल मध्ये धेरैको निर्माण कार्य यस वर्ष सकिने विश्वास लिएका छौं । किनकी उनीहरूको तेस्रो किस्ता मात्रै अब बाँकी छ ।

एक सय आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य

दोस्रो चरण अन्तर्गतका २५९ अस्पताल निर्माणमा थप १ वर्ष लाग्नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनुमान गर्छन्‌ । दुबै चरणका काम पूरा भइसकेपछि प्रत्येक पालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारको लक्ष्य सफल हुनेछ ।

तर, स्थानीय सरकारले मनपरी अस्पतालको डिजाइन लगायत फेरबदल गर्दा भने संघीय सरकारले पैसा दिँदैन । अस्पतालको डिजाइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन विभागका इञ्जिनियरबाट गराइएको हो । अस्पताल निर्माण कार्य पनि विभागले नै हेरिरहेको छ ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको हो, जुन आवश्यक नै थिएन भन्ने स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिक्रियाबारे प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘जुन बेला नेपालको संविधानमा लेखियो, त्यसबेला नै उहाँहरूले बोल्नुपर्थ्यो । संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क हुनेछ, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गराइने छैन भनी लेखिएको छ ।’

संविधानमा त्यस्तो लेख्न सबैले सहयोग गरेका र मन्त्रालयले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मात्रै गरेको प्रवक्ता बुढाथोकी तर्क गर्छन्‌ । ‘हामीले त्यो कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो, कति शय्याको आधारभूत अस्पतालमा कति जनशक्ति चाहिने भन्ने तोकिएको छ । त्यो अनुसार काम गर्ने हो भने १ लाख जनशक्ति चाहिन्छ, अहिले भएको ३०/३२ हजार मात्रै हो ।’

आधारभूत अस्पतालको भवन शिलान्यासमै सीमित

‘त्यसैले हामीले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌सँग अझै दुई तिहाइ बढी स्वास्थ्यकर्मी तथा विशेषज्ञ माग गरिरहेका छौं । तर, भौतिक पूर्वाधार नै नभए जनशक्ति कहाँ राख्ने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएका अस्पतालहरूको दरबन्दी स्वीकृत भएर प्रदेशमा गइसकेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत परिपूर्ति हुँदैछ । त्यसै अनुरूप अर्को चरणमा जतिवटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन्छ; सोही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने उनले बताए ।

अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीहरूले तदारुकताका साथ काम गर्दा पहिलो र दोस्रो चरणका अस्पतालहरूको निर्माणकार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने उनले बताए ।

निर्माण भइरहेका अस्पतालहरूका लागि अहिले ल्याएको बजेट पुग्ने उनको दाबी छ । अपुग भएको खण्डमा थप बजेट मागेर भए पनि दिइने उनको भनाइ छ ।