काठमाडौं– दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सत्ता सहकार्य गर्नेगरी नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय प्रक्रियामार्फत् सत्ताच्यूत हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ ।

दाहाल सत्ताच्यूत हुँदै गर्दा उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता/कार्यकर्ताले पुरानै भाष्य ‘कांग्रेस/एमालेले प्रतिगमन फर्काउन खोजेको, काम गर्न नदिएको, घेराबन्दी गरिएको, माओवादीले केही गर्न खोज्दा जताततैबाट अवरोध गरिएकाले आमूल परिवर्तन गर्न नसकिएको’ लगायत तर्क गरिरहेका छन्‌ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राज्यसत्ता, व्यवस्था र अवस्था बदल्ने भन्दै वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र सङ्घर्ष थालेको थियो । त्यो सङ्घर्ष २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै टुङ्गिएको थियो ।

माओवादीको सत्तायात्रा चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौताअघि नै शुरू भएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलन (वि.सं. २०६२/६३) लगत्तै हतियार बिसाएको माओवादी नेतृत्वपङ्क्तिले अन्तरिम संसद्‌मा ८३ सांसद्‌ पठाएको थियो । ०६३ चैतमै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम सरकारमा माओवादीका पाँच नेता मन्त्री भए ।

यसबीचका १८ वर्षमा माओवादीले ४ पटकसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेको छ । हालका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको यो तेस्रोपटक हो । अन्य दलले नेतृत्व गरेका समेत गरी ११ वटा सरकारमा सहभागी हुँदै सत्तायात्राको १८ वर्षभित्र प्रचण्डले पार्टीका ८० भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाइसकेका छन्‌ ।

प्राप्य सत्ता, अप्राप्य नीति

सत्तारोहण थालेको १८ वर्षमध्ये दशकभन्दा बढी अवधि सरकारमै रहेको माओवादीका लागि सत्ता सधैँजसो प्राप्य भइरह्यो । ३५ वर्षदेखि पार्टीको एकछत्र नेतृत्व गरिरहेका दाहालले  सिंहदरबारको सत्तामा पनि १० वर्षभन्दा बढी समय ढलीमली गरिरहे ।

‘जसको नीति-उसैको नेतृत्व’ नारा दिने गरेका उनले पार्टीको नेतृत्व अविछिन्न र सत्ताको हिस्सेदारी पनि लगातारजसो पाइरहे । तर, देशको अवस्था परिवर्तन गर्नेगरी नीति तर्जुमा गर्न र जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न दाहाल यसबीचका १८ वर्षमा विफलप्रायः देखिए ।

मूलप्रवाहीकरण लगायत कोर राजनीतिक एजेण्डामा केही हदसम्म सफल भए पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ प्रभावकारी नीति ल्याउन र ल्याएका नीति कार्यान्वयनमा दाहाल असफल भएका हुन्‌ ।

सस्तो श्रमिकका रूपमा रोजगारी निम्ति विदेशिएका युवाहरूको लर्कोले नै दाहाल जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न कति सफल रहे भन्ने जवाफ दिन्छ । माओवादीलाई सत्ता प्राप्य भए पनि जनतालाई यसबीच आफ्नो सर्वाङ्गिण हित हुने नीति भने अप्राप्य भइरह्यो ।

भागबण्डामा रेकर्ड, गुनासोको चाङ

सरकारमा लगातारजसो रहेर माओवादीले राज्यका विभिन्न निकाय, आयोग, कोष, समिति, परिषद्‌देखि राजनीतिक नियुक्ति गर्न मिल्ने सबै ठाउँमा परम्परागत दलीय भागबण्डामा रेकर्ड राख्यो ।

तर, राज्यका यत्तिका निकायमा जागिर खुवाइएका कार्यकर्तामार्फत रूपान्तरण र समृद्धिका ठोस योजना कार्यान्वयनमा चुकिरह्यो ।

पछिल्लो उदाहरण नै हेरौं-

वि.सं. २०७९ पुस १० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्‌ । दाहाल त्यसयता लगातार सत्तामा छन्‌ ।

उनकै नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीले लगातार दुईवटा बजेट ल्याएका छन्‌ । आगामी साउनदेखि कार्यान्वयन हुने सोह्रौँ योजना पनि दाहालको अध्यक्षताकै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने अनुमान छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । तर, राजस्व लगायत स्रोत प्राप्ति र खर्चमा कठिनाइ देखेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा खुम्च्याइयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनकै पार्टी माओवादीका उपमहासचिव रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको बजेट पनि खर्चन सकेका छैनन्‌ । आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी रहँदा जम्माजम्मी १२ खर्ब ८१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पूँजीगत खर्च त शुरु बजेटको जम्माजम्मी ५०.१ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा प्रचण्डले आफ्नै पार्टीनिकट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई दोस्रोपटक नियुक्त गरेका थिए । २०७९ माघ ९ गते उपाध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठले नै योजना आयोगमा रहेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका अधिका‌ंश काम गरेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त

भागबण्डा गर्न गठन आदेशकै धज्जी !
परिचय खण्डमा लेखिएअनुसार ‘राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो ।’

आयोगको वेबसाइटमा लेखिएको छ- यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ । यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, वहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ ।

अर्थात्‌, चुनावी नाराअनुसार देशलाई विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्‍याउनेगरी कायापलट गर्ने योजना बनाउने, त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत जुटाउने र कहाँ कति बजेट छुट्याउने काम आयोगले नै गर्दछ । बजेट बनाउने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका संयोजक नै आयोगका उपाध्यक्ष हुन्छन्‌ । स्रोत समितिबाट स्वीकृत गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा बजेट पेश गर्न पाउँछन्‌ ।

तर, यसबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभावकारी नीतितर्जुमा भन्दा दलनिकट उच्च शिक्षा प्रमाणपत्रधारीहरूलाई नियुक्ति दिन आयोगको गठन तथा कार्यसञ्‍चालन आदेश नै पटकपटक संशोधन गरेका छन्‌ ।

आयोगको वेबसाइटमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश’ हालसम्म पाँचपटक संशोधन भएको विवरण प्रविष्ट छ । यस्तो संशोधन मन्त्रिपरिषद्‌ले गर्छ । संशोधन गर्दा अधिकांश समय प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकारमै थियो ।

वि.सं. २०६७ मा आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश जारी हुँदा नेपाल सरकारले उपाध्यक्ष र सदस्यसहित बढीमा ८ जनालाई नियुक्त गर्न पाउने उल्लेख थियो । उक्त आदेश राजपत्रमा २०६७ असार १४ गते प्रकाशन गरिएको थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार रहँदा त्यतिखेर चाहिँ माओवादी २० महिनासम्म प्रतिपक्षीमा थियो ।

आयोगमा सदस्यसङ्ख्या धेरै राखेर भर्तीकेन्द्र बनाइएको भन्दै आलोचना भएपछि २०७२ माघ १० गते आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश संशोधन गरियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा माओवादी पनि सहभागी थियो ।

त्यसअघि आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र सवारी सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायक राज्यमन्त्रीसरह हुने आदेशको दफा १९(१) मा उल्लेख थियो । ओली नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाउनेलाई बढी सेवासुविधा दिलाउन उक्त दफा संशोधन गरी उपाध्यक्षको हैसियत मन्त्रीसरहको बनायो ।

एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि २०७४ फागुन ३ गते पुनः ओलीकै नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकार गठन भयो । त्यस सरकारले फागुन २८ गते आयोगको गठन आदेश संशोधन गर्दै उपाध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था गर्‍यो ।

तर एक महिना नबित्दै २०७५ वैशाख ४ गते गठन आदेशको दफा ३ (२)(ग) संशोधन गर्दै सरकारबाट नियुक्त एक महिनासहित ६ सदस्य रहने व्यवस्था गर्‍यो ।

आफैंले सदस्य संख्या घटाएर दुई महिना नबित्दै उपाध्यक्षसहित ७ जना नियुक्त गर्ने निर्णय नीतिगत तहमा तत्कालीन एमाले-माओवादी सरकारले गरेको पहिलो बेइमानी थियो । सरोकारवाला र नागरिक तहबाट व्यापक विरोध हुँदा पनि ओलीले सो निर्णय फिर्ता लिएनन्‌ । सत्तारुढ माओवादी पनि चुइँक्क बोलेन ।

दलनिकट प्रमाणपत्रधारीलाई जागिर दिने कोटा बढाउने क्रम यत्तिमै रोकिएन । पछिल्लोपटक हालकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० माघ ४ गते आयोगको गठन आदेश स‌ंशोधन गर्दै उपाध्यक्ष बाहेक नै सदस्यको सङ्ख्या ७ पुर्‍याइदिए ।

दाहालले आयोगको गठन आदेश नै संशोधन गरी साविक गठबन्धन सरकारनिकट ‘विज्ञ’हरूलाई राजनीतिक कोटामा उपाध्यक्ष र सदस्य बनाए । तर, दाहाल आफैँले नियुक्ति दिएका आयोग टीममाथि आलोचना गर्नुपर्ने हालतमा पुगे ।

गत वैशाख १३ गते आगामी सोह्रौं योजनालाई अन्तिम रूप दिन आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्‌ बैठक डाक्यो । सिंहदरबारभित्र या उपत्यकामै सरकारका पर्याप्त समारोहस्थल र बैठक हल हुँदाहुँदै आयोगले पाँचतारे होटल याक एण्ड यतीमा परिषद्‌ बैठक राखेको थियो ।

उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पुगेका दाहालले पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम राख्नुको कारण र औचित्य सोधीखोजी गरेका थिए । तर, दाहाललाई आफ्नै पार्टीनिकट आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र अन्य सदस्यहरूले जवाफ दिएनन् । दाहालले भाषण गरे, बैठक पनि सकियो ।

यतिखेर आयोगले पुरानै योजनाहरूको फोटोकपीजस्तो लाग्ने नयाँ आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । सत्तामा निरन्तर रहने, तारन्तार लोकरिझ्याइँका लागि अनेकन हवाइ लक्ष्य राख्ने र कहिल्यै पूरा गर्न नसक्दा प्रचण्डको नीति तर्जुमा क्षमतामाथि सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्नसमेत अनावश्यक ठानेको बताउँदै थिए ।

सोह्रौं योजना सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

त्यसैले, आर्थिक वृद्धिदर, स्रोत व्यवस्थापन र रुमानी लक्ष्यलाई केही घटाएर दाहालले नयाँ पञ्‍चवर्षीय योजना सार्वजनिक गराएका छन्‌, तर त्यसमाथि राजनीतिक स्वामित्व हुने/नहुने प्रश्न टड्कारो बनेको छ ।

किनकी दाहाल नेतृत्वको सरका/को चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमाथि साविक सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससम्मले ब्यापक असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

एमालेको भागका मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट, किन बिच्किए ओली ?

बेकारको गुनासो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास मामिलामा यसबीच कहिले राज्यका नीतिहरूमाथि त कहिले कार्यान्वयन क्षमतामाथि वाचाल सवाल उठाइरहे । केही पटक केही अवधिका लागि प्रतिपक्षमा रहँदा दाहालको आलोचना झनै प्रखर सुनिन्थ्यो ।

आगामी आर्थिक वर्षकै बजेट तर्जुमा सन्दर्भमा पनि दाहालले नेपालमा हालसम्म कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक नआएकाले बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस निम्ति उनले गत माघ ९ गते नै १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

तर, दाहालको उक्त निर्देशन सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै थियो भन्ने तब पुष्टि भयो- जब उनले २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निरन्तर दबाब दिइरहे ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री

प्रचण्डकै कोटाबाट उपाध्यक्ष बनेका आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले पनि स्रोत अनुमान समितिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशानुसार बजेट बनाउनुपर्ने अड्डी कसिरहे ।

तर, पूर्वउपाध्यक्ष र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सानो आकारको कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सुझाव दिएपछि श्रेष्ठसँगै दाहाल पनि पछि हटे । अन्ततः अर्थमन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट अनुमान पेश गरे ।

आगामी बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको, चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत 

नयाँ सत्ता गठजोड यसको परिद‌ृश्य अनुसार नै अघि बढे प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको यो अन्तिम कार्यकाल हो । ठूला दुई दलबीचको सत्ता समीकरणले आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाए प्रचण्ड र माओवादीका हकमा पनि सत्ता यात्राको बाटो कम्तिमा आधा दशकका लागि बन्द हुँदैछ ।

१८ वर्षसम्म कुनै न कुनै ढङ्गले राज्यसत्ता उपयोग र स्रोत दोहन गरी ‘निराशाजनक बहिर्गमन’ लिँदै गरेका प्रचण्डले नीति निर्माण गर्ने योजना आयोगलाई किन यो हदसम्म पङ्गु बनाए ? सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्यका नीतिमाथि कटु आलोचना गरेको माओवादीले आफू सत्तामा रहँदा किन आयोगलाई आमूल परिवर्तनकारी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न लगाउन सकेन ? आयोगलाई किन भर्तीकेन्द्रमात्रै बनायो ?

यो प्रश्न अबका दिनमा माओवादीमाथि उठिरहनेछ । तर, सिंहदरबारमा तारन्तार ‘प्रचण्डराज’ चलाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसको यथोचित्‌ जवाफ दिने सक्ने आधार निकै कमजोर बनाइसकेका छन्‌ ।

यो पनि-

विकास प्रयासमा असफलता स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, किन देखाउँदैछन्‌ २० चुनौती ?

पालिका भवन र वडाको सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा !