नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रले तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा सन्तोषजनक प्रगति गरिरहेको देखिन्छ। विकसित मुलुकको हाराहारीमा दौडिरहेको नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र केही कमजोर भएपनि निरासाजनक अवस्था भने छैन। एक नागरिक र प्रयोगकर्ताको दृष्टिले हुनुपर्ने जति र अपेक्षा अनुसारको प्रगति नभए पनि विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा दूरसञ्चार क्षेत्रको उपलब्धि अग्लो रहेको पाइन्छ। तर पनि यो उपलब्धि नै पर्याप्त भने होइन। यसभन्दा अझ धेरै प्राप्ति गर्न सकिने सम्भावना छ। जसका लागि राज्यले आवश्यक नीति र लगानीको वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ।

नेपाली पूँजीले मात्रै विकासका काम हुन नसक्ने हो भने वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने परिस्थिति बनाउन जरुरी छ। तर नेपाली लगानी र पूँजी पलायन हुने गरेर विदेशी कम्पनीको हितमा काम हुने अवस्थालाई भने रोक्न जरुरी छ।

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको थप विकासका लागि नयाँ मोबाइल अपरेटर थप्नु आवश्यक छ भनेर सार्वजनिक सभा समारोहमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र सञ्चार मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताबाट बोलिदै आएको विषय सबैमा सर्वविदितै छ। जुन बोली बजार अध्ययन पछिको तर्क नभएर लाइसेन्स बिक्रीको करकर मात्रै देखिन्छ।

नीति निर्माताले खासगरी विगतमा जथाभावी अनुमति पत्र दिएर ६ वटा सेवा प्रदायकलाई बजारमा भित्र्याउँदा हाल चार वटा बन्द भएर दुईवटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ। तर त्यसकारण र प्रभावको अध्ययन गर्न जाँगर नचलाई थप मोबाइल सेवा प्रदायक थप्न उत्साहित देखिने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीको पारा हेर्दा सेवाको विकास र विस्तारभन्दा इजाजतपत्र दिएर पैसा कमाउने दाउले बढी प्रेरित गरेको भान दिन्छ।

यसैको पछिल्लो श्रृङ्खलामा जोडिन आइपुगेको छ स्टारलिङ्कको बहस, जसका प्रतिनिधिले केही समय अगाडि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई भेटिसकेका छन् भने त्यस कम्पनीका मालिक विश्वका धनाढ्य एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवाद भएको छ, जुन कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन्। केही वर्ष अगाडि पनि स्टारलिङ्कको नेपाल आगमनका विषयमा मिडियामा समाचार लेखिएका थिए। त्यतिखेर आउन नसक्नु वा नचाहनुको मूल कारण नेपालको कानुनलाई औंल्याइएको थियो। मस्क नेपालमा स्याटेलाईट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न चाहन्थे तर त्यसका लागि दूरसञ्चार ऐन नै परिवर्तन गरी आफू अनुकूल होस् भन्ने अपेक्षा राख्थे।

दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक लगानी भएको कुनै पनि कम्पनीले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाएर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने उक्त कम्पनीमा कम्तिमा २० प्रतिशत पूँजी नेपालीको हुनुपर्ने र धेरैमा ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी हुनसक्ने तर सो भन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैकारण विगतमा स्टारलिङ्क नेपालमा आउन हच्किएको अवस्था थियो। तर मस्क त्यतिखेर आफ्नै शतप्रतिशत लगानीमा नेपालमा स्टारलिङ्क कम्पनी मार्फत स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न चाहन्थे। यही विमतिका कारण नेपाल प्रवेश गर्न अलमलिएको उक्त कम्पनी हाल नेपाल आउन चाहेको देखिन्छ, जसका लागि सक्रियतासाथ शक्ति केन्द्रमा धाइरहेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री ओली र मस्कबीचको टेलिफोन वार्ता हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

स्टारलिङ्क नेपाल आउँछ, आउँदैन भन्न सकिदैन तर आएछ भने कसरी आउला अनुमान गर्न सकिँदैन। मस्ककै लागि भनेर वैदेशिक लगानीमा हुनुपर्ने २०÷८० प्रतिशत लगानीका सिद्धान्त भत्काउने काम राज्यबाट हुनु हुँदैन। यसरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा न्यूनतम निश्चित प्रतिशत लगानी नेपाली कै हुनुपर्ने व्यवस्था तोकिनुका केही आधार र सिद्धान्त रहेका छन्, जस्को आत्मा मर्न दिनु हुँदैन।

विशेष गरेर यस कम्पनीले स्याटेलाइटको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने हुँदा नेपालको हकमा हिमाली र पहाडी भूभागमा इन्टरनेट र दूरसञ्चारको पहुँच पुर्याउन मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर यस कम्पनीले सेवा दिए बापत लिने महशुल ती नागरिक जसलाई लक्षित गरेर यस कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशको विषयमा बहस चलिरहेको छ, के उनीहरुले खपत गर्न सक्छन् ? जुन विचारणीय प्रश्नमा छलफलको खाँचो छ।

यस कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्ने हो भने यसले दिने इन्टरनेटको गुणस्तर र स्पीड दर त बढी देखिन्छ तर प्रति महिना तिर्नुपर्ने महसुल १२० डलर र जडानका लागि आवश्यक सुरुवाती हार्डवेयर खर्च ३४९ डलर रहेको छ।

देशअनुसार यस्ता दर फरक रहन्छ तर नेपालमा आउँदै गर्दा उक्त दरको २० देखि ३० प्रतिशत सस्तो नै परेपनि त्यो नेपाली जनताको लागि धेरै महङ्गो भएर उपभोगयोग्य नहुन सक्छ। नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र एनसेल (एक्जियटा) को डेटा र भ्वाइस सेवा उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताले जुन दर भाउमा जे सुविधा पाइरहेका छन्, त्यही सहुलियत पाउन स्टारलिङ्कमा त्यसभन्दा धेरै महङ्गो दस्तुर तिर्न ग्राहक बाध्य हुनुपर्ने निश्चित छ।

कमजोर आयस्रोत र न्यून ज्ञान हुँदा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ आम्दानीको स्रोत र काम गर्न नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रका बहुसङ्ख्यकले यस्तो इन्टरनेटबाट के लाभ उठाउन सक्छन् ? त्यसलाई दिगो बनाउन के गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा आवश्यक अध्ययनपछि मात्रै स्टारलिङ्क जस्ता कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिनु जायज हुने देखिन्छ। अन्यथा राज्य हतारियो भने नचिप्लेला भन्न सकिदैन।

खास गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। यसो गर्नु पनि हुँदैन। दूरञ्चार क्षेत्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। केही समय अगाडि लेबनानमा हिजबुल्लाह र इजरायल बीचको युद्धमा इजरायलीले लेबनानको राजधानी बेरुतको दक्षिणी भेग हिजबुल्लाहको बलियो पकड रहेकोे इलाकामा जुन पेजर र वाकिटकी पड्काएर हमला गरे त्यसपछि विश्वमा जोसुकैको विद्युतीय साधन र दूरसञ्चारको प्रयोगमा एक किसिमको संशय बढाएको छ, जहाँ सबैलाई विश्वास गर्न सकिदैन भन्ने मान्यतालाई यस घटनाले पुनः एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ।

यही सुविधा र प्रयोग नै प्रयोगकर्ता र मुलुकका लागि दुर्भाग्य बन्नसक्छ, जुन हिजबुल्लाहले हालैको दिनमा भोग्नु परेको छ। आफ्ना प्रिय योद्धाहरुको दाहसंस्कारमा निस्किएका हिजबुल्लाहका कमाण्डर आफू स्वयंले मृत्युवरण गर्नुपर्याे। तसर्थ एक नागरिकका नजरले भन्नु पर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले स्टारलिङ्क कति भरपर्दाे छ ? त्यसको बहुआयामिक परीक्षण हुनु जरुरी छ। हालै भारतमा सेवा सुरुवात गर्न लाग्दै गर्दा भारत सरकारले स्टारलिङ्कसँगको पहिलो सर्त नै राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजेको देखिन्छ। यदि भारतमा सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने उक्त कम्पनीको गेटवे भारत मै हुनुपर्ने वा भारतमा काम गरिरहेको सरकारी कम्पनी बीएसएनएलको प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त स्वीकारेमा मात्रै व्यवसाय गर्न अनुमति दिन सक्ने गरी ससर्त इजाजत दिएको अवस्था छ। कम्तिमा स्टारलिङ्कका सेवा प्रयोग गर्ने नागरिक वा संघसंस्थाको डेटा दुरुपयोग नहोस् र राज्यले आवश्यक भएको खण्डमा अनुगमन र नियमन सजिलै गर्न राज्यको पहुँचभित्र नै स्वीच र ट्रान्समिसन रहनुपर्ने गरी जसरी भारतीय सरकार प्रस्तुत भई उक्त सर्त अनिवार्य स्वीकार गरेपछि मात्रै भारतमा स्टारलिङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त गरेको छ।

त्यसरी नै नेपालको हाताभित्र गेटवे स्थापना गरेपछि वा एनटीसीको गेटवे प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्ने हो भने मात्रै इजाजत दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसको साथ साथै नेपाली ग्राहकलाई नेपालकै आईपी एड्रेस उपलब्ध गराउनुपर्ने, अमेरिका वा अन्य स्थानको दिएर इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने विषय मुलुक हित हुन नसक्ने र नागरिकको समेत बचाउ नहुने हुँदा यस्ता सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई अध्ययन गरी जोखिम रहित हुन नसकेसम्म विदेशी लगानीमा दूरसञ्चार सेवा देशको सीमा भित्र सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। अन्यथा देश साइबर अपराधको अखडा बन्नसक्छ।

वैदेशिक पूँजीको नाममा दङ्ग परेर मात्रै हुँदैन, त्यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमलाई समेत मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्न जरुरी छ। यदि त्यस्तो खतरा नदेखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी स्वीकार्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। यहि सर्त र अवस्थाको खोजी गरेर नेपाल र नेपालीको हितमा देखिएमा र त्यसको लागि तयार भएमा मात्रै स्टारलिङ्कलाई नेपाल आउने मार्ग खुला गर्नुपर्छ , अन्यथा रातोबत्ती बाल्न सक्नुपर्छ।

नेपाली बजारमा स्टारलिङ्कको प्रवेशले नेपाली उपभोक्ताले सेवा छनोटका लागि थप अवसर पाउने छन्। परम्परागत प्रविधिबाट सेवा दिइरहेका एनटीसी र एनसेलजस्ता कम्पनी आफ्नो गुणस्तर सुधार्न थप सक्रिय हुने छन्। सेवा प्रदायकबीच मूल्य प्रतिस्पर्धा आई ग्राहकले सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र मोबाइल अपरेटरहरु आफूलाई थप परिमार्जन र ग्राहक मैत्री बन्न बाध्य हुने देखिन्छ।

भौगोलिक विकटता र पूर्वधार निर्माणका दृष्टिले असम्भव जस्तो लाग्ने हिमाली र पहाडी भूभाग जहाँ एनटीसी, एनसेल र आईएसपीहरु पुग्न सकेका छैनन्, ती स्थानका जनतालाई स्टारलिङ्कमार्फत सेवा पुर्याउन सकिन्छ। जसले डिजिटल साक्षरता र ई–गभनिङ्गलाई प्रभावकारी गर्न मद्दत पुग्छ। डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण, डिजिटल फ्रेमवर्क र इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेका व्यक्तिलाई पहुँच भित्र पार्न सहयोग मिल्छ। यति हुँदाहुँदै पनि शहरी भूभागमा स्टारलिङ्कले एनटीसी र एनसेलको सेवा शुल्क दरमा प्रतिस्पर्धा गरेर टिक्ने अवस्था देखिदैन। स्टारलिङ्कको प्रवेशले सेवारत ठूला दुई मोबाइल अपरेटरको बजार हिस्सा र ग्राहक खोसिँदा आम्दानीमा ह्रास आउने निश्चित छ।

सीमित बजार र न्यून ग्राहक आधार लिएर यस्ता ठूला कम्पनी टिक्न र टिकाई राख्न सहज छैन। विगतलाई आधार मानेर जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालले धान्न सक्ने दूरसञ्चार अपरेटर हाल काम गरिरहेका जति भए पुग्ने देखिन्छ। एनटीएको तथ्याङ्कमा हेर्दा मोबाइल टेलिघनत्व र इन्टरनेट टेलिघनत्व जनसङ्ख्याको तुलनामा प्रति व्यक्ति एक भन्दा बढी सेवा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ। यसकारण स्टारलिङ्क जस्तो नयाँको सामेलले दूरसञ्चार बजारमा ग्राहक खोसाखोसको परिस्थिति आउने पक्का छ। जसको प्रभाव कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्यमा देखिने छ। जुन घटना विगतमा पनि भयो, जहाँ चाहिने भन्दा बढी संख्यामा अपरेटरलाई बजारमा उतार्दा लगानीकर्ताको लगानी डुब्यो भने राज्यले पाउनु पर्ने राजस्व गुमाउनु पर्यो। जुन प्रयोग गलत साबित भइसकेको छ।

अब पनि त्यही पुरानो फर्मुलाको नक्कल गर्नुभन्दा स्टारलिङ्कलाई नेपाल भित्र्याउने हो भने नेपालको बजार, ग्राहक क्षमता, पुराना कम्पनीको आम्दानी, खर्च, प्रवृत्ति, खुम्चदै गइरहेको मुनाफा र बढिरहेको खर्च समेतलाई मध्यनजर गर्दै विगतमा जस्तै इजाजतपत्र राज्यले बिक्री गर्ने र पुनः नयाँ आएका वा पुराना काम गरिरहेका कम्पनीमध्ये फेरि कुनै बन्द हुने अवस्था नआउने गरी अध्ययनपछि मात्रै नयाँ इजाजत दिएर स्टारलिङ्क जस्ता कम्पनीलाई भित्र्याउनु उपयुक्त देखिन्छ।

स्टारलिङ्क आउँदै गर्दा नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक र स्याटेलाईट दुईवटा लाइसेन्स लिएर सेवा दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर केही लाख मात्रै छ। तर मोबाइल सेवा अपरेटरले इजाजत पत्र नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने दस्तुर २० अर्बमाथि रहेको छ।

स्टारलिङ्क आउँदै गर्दा नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक र स्याटेलाईट दुईवटा लाइसेन्स लिएर सेवा दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर केही लाख मात्रै छ। तर मोबाइल सेवा अपरेटरले इजाजत पत्र नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने दस्तुर २० अर्बमाथि रहेको छ। यसले दूरसञ्चारका अपरेटरबीच उच्च विभेद हुँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाई राज्यको नीतिले नै कुनै अमुक सेवा प्रदायकलाई बढी लाभ दिन सक्ने देखिन्छ।

यस्ता विभेदकारी नीतिलाई सच्याएर आम्दानीको आधारमा नवीकरण दस्तुर लगाउने गरी कानुनी सुधार गरेर मात्रै नयाँ वा स्टारलिङ्क जस्ता अपरेटरलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न दिनुपर्छ। अन्यथा हाल कार्यरत कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी तालाबन्दी हुन धेरै समय नलाग्न सक्छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा १० वर्षमा १५ लाखलाई रोजगारी, ३० खर्बको निकासी गर्ने र यो आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य छ।

उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि दूरसञ्चार सेवा र इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ। तर त्यसैको बहानामा थप अपरेटर थपेर मात्रै लक्ष्य भेटिन सकिन्छ भन्ने विश्वास कसैमा छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। बरु अपरेटरहरुलाई नियमन गर्न बसेका निकायले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न लगाउने, थप खोज अनुसन्धान पछि आवश्यक देखिएमा नयाँ अपरेटरलाई अनुमति दिने बाटो राज्य र नियामकले लिन सक्ने हो भने सूचना प्रविधि अनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालले उज्ज्वल भविष्य बनाउन सक्छ।