उच्चका तीनसहित १२ जना न्यायाधीशको सरुवा (सूचीसहित) « Khabarhub

उच्चका तीनसहित १२ जना न्यायाधीशको सरुवा (सूचीसहित)


२३ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – न्याय परिषद्ले १२ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । परिषद्को आज बसेको बैठकले तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीशसहित १२ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो ।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको उच्च अदालत पाटनमा काज सरुवपा भएको छ । यस्तै सुर्खेतकै अर्का न्यायाधीश काजीबहादुर राईको उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको तुलसीपुर उच्च अदालतमा काज सरुवा भएको हो ।

कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यको ललितपुर जिल्ला अदालत, सुनसरीका हरिप्रसाद कोइरालाको कास्की र कास्कीका अवनी मैनालीको मकवानपुर जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ ।

न्यायपरिषद्ले तेह्रथुमका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रमेश पोखरेको पर्सा, रौतहटका तेजबहादुर खड्काको झापा र झापाका भीमबहादुर निरौलालाई तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको छ ।

यस्तै जिल्ला अदालत डडेलधुराका न्यायाधीश दयाराम ढकालको चितवन जिल्ला अदालतमा काज सरुवा भएको छ । नवलपुर जिल्ला अदालतका बाबुराम सुवेदीको मोरङ र दाङका कुलप्रसाद पाण्डेको नवलपुर जिल्ला अदालतमा काज सरुवा भएको छ ।

बैतडी जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीलाई डडेल्धुरा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशको हैसियतमा कामकाज गर्नेगरी तोक्न पनि न्याय परिषदले सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ४ : ४२ बजे

निधि निवासमा कांग्रेसका तीन नेता छलफलमा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा चुलिँदो तनावबीच तीन नेताहरु एक ठाउँमा भेला

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध ६ दिन म्याद थप

काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध ६ दिन

राष्ट्रियसभामा नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ

काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि