संविधान बनाउँदै गर्दा हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो थियो भने पटक–पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारणले राजनीतिक अस्थिरता भयो, प्रतिनिधिसभाको स्थिरता पाँचवर्षीय कार्यकालमा खोज्नुपर्छ भन्नेबाट हाम्रो बहस गाइडेड भएको देखिन्छ ।

पहिलो संविधानसभामा म पनि थिएँ । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभामा थिइनँ । पहिलो संविधानसभामा हामीले राजनीतिक स्थायित्वलाई संसदको स्थायित्व, संसदको निरन्तरतामा खोज्यौँ । त्यसको मूल्य अहिले हेर्दा कार्यकारीको प्रभावकारितामा या त्यसको निरन्तरतामा कमजोर भएको र त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको हो कि जस्तो म देख्छु ।

संविधान बनाउँदा एकदमै फरक विचारधाराहरूका बीचमा थियौँ । त्यसले गर्दा थुप्रै कुरामा हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ । यो कुरा हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि हामीले गरेका सम्झौताहरूको प्रतिविम्व देखिन्छ ।

संविधान निर्माणमा एउटा प्राविधिक कमजोरी हामीले कहाँ गर्‍यौं जस्तो लाग्छ भने त्यत्रो ६–६ वर्ष लगाएर संविधानसभामा छलफल गर्‍यौँ, बोलेका कुराहरु रेकर्ड पनि होला तर संविधानमा राखिएका खास धाराहरूको अपेक्षा के हो त रु के थियो संविधान निर्माताहरूको मनसाय रु यसको व्याख्यात्मक नोट हामीसँग छैन । यसको मनोमानी व्याख्या हुने खतरा छ । पहिलो संविधानसभामा त्यो (व्याख्यात्मक नोट) राखिएको थियो । पछि दोस्रो संविधान सभामा किन हट्यो ? छिटो ल्याउने हतारोले हो कि रु थाहा छैन ।

संविधानसभाले नै संविधान बनाउने हो, त्यसमा दुविधा भएन । तर, बनाएर निष्कर्षमा पुगेका कुराहरूलाई संविधानको भाषामा तिमीहरुले ‘क्राफ्टिङ’ गरिदेऊ न भनेर एउटा विज्ञ टिम राखेको भए अहिले कयौं ठाउँमा देखिने विरोधाभाषलाई छाँट्न सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ ।

शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक स्थिरता

पछाडि फर्केर हेर्दा कहाँ–कहाँ समस्या गर्‍यौं भन्ने सन्दर्भमा यो स्थितिभित्र आज हामीले जुन शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेका छौँ, अब यसले सामान्यतया संयुक्त सरकारकै अवधारणा राख्छ ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणालीभित्र एउटा पार्टीको बहुमत असम्भवै त होइन, नेकपा एमालेले ०७४ सालको निर्वाचनमा ९७ वा ९८ सिटमा हामीले प्रत्यक्ष लडेका थियौँ । बाँकी माओवादी केन्द्र र अरु केही दलहरुले लिनुभएको थियो । त्यसमध्ये ८० सिट प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकमा ४१ सिट गरेर १२१ सिट एमालेले जित्यो । ९७/९८ निर्वाचन क्षेत्रमा लडेर पनि १२१ सिट अर्थात् १७ सिट कम भनेपछि बहुमत असम्भवै त होइन रहेछ ।

सामान्य अवस्थामा यो प्रणालीभित्र एउटा पार्टीको प्रत्यक्ष बहुमतको स्थिति देखिँदैन । संविधानले कहीँ न कहीँ संयुक्त सरकारको परिकल्पना गर्छ    

पार्टीको पक्षमा त्यत्रो ठूलो जनलहर आउँदा त्यो स्थिति होला तर सामान्य अवस्थामा यो प्रणालीभित्र एउटा पार्टीको प्रत्यक्ष बहुमतको स्थिति देखिँदैन । संविधानले कहीँ न कहीँ संयुक्त सरकारको परिकल्पना गर्छ।

तर, परिकल्पना गर्दै जाँदा कहाँनिर पुग्यो भने हामीले ०४७ सालको संविधानमा भन्दा एक पाइला अगाडि बढेर धारा ७६ को उपधारा ५ राख्यौँ । त्यसको व्याख्या भइसकेको थिएन । ०७८ साल असार २८ गतेको परमादेशले त्यसको व्याख्या गर्‍यो । त्यसले निर्दलियतातिर लैजान्छ । त्यसले धेरै खालका समस्याहरु निम्त्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । उपयुक्त समयमा त्यसको ठीक व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दलीय व्यवस्थाका निम्ति लडेको हाम्रो यत्रो लामो इतिहासको पृष्ठभूमिमा निर्दलतिर जानेखालको ढोका खोल्नुहुन्न । यसले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संयुक्त सरकार हुँदा पनि हामीकहाँ अलिअलि कल्चरसँग पनि जोडिन्छ होला । भारतमा गठबन्धन नै चुनावमा लड्छन् । तर, नेतृत्व (भावी प्रधानमन्त्री) का बारेमा क्लियर भएर । इन्डिया गठबन्धनको पनि र मोदीजीको गठबन्धनको पनि नेतृत्वको बारेमा दुविधा थिएन । हामीकहाँ चाहिँ चुनाव पछाडि पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री को हुने भनेर गठबन्धन टुट्ने स्थिति छ ।

त्यसो भएर संयुक्त सरकार हुँदा पनि नेतृत्व र अवधारणाको प्रष्टता हुँदा मात्र संयुक्त सरकारहरु चल्छन् । नभए यस्तैखालको स्थिति, यही खालको हाम्रो कार्यशैलीभित्र राजनीतिक स्थिरता धेरै नै गाह्रो छ ।

संविधान संशोधनको क्षेत्र

यिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर असार १७ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा भएको छलफल र सातबुँदे सहमतिले नयाँ सरकारको ढोका खोल्यो । त्यहाँ हामीले संविधान संशोधनको कुरा गरेका छौँ । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा त्यसले क्षेत्र निश्चित गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि गर्छौं भनिएको छ ।

संविधानको समग्र पुनरावलोकन पनि आवधिकरुपमा गरिरहनुपर्छ होला । संविधानको दीर्घायुपन भनेको त्यसको लचकतामा भर पर्छ । त्यो कति लचक छ र कति संशोधनीय छ, त्यसले परिवर्तन भइरहेका कम्पोनेन्टहरुलाई कति साथमा लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले संविधान बढी टिकाउ हुन्छ । कठोर भयो, असंशोधनीय भयो, जनताको चाहना हुँदाहुँदै पनि संशोधन गर्न दलहरु तयार भएनन् भने सायद त्यसको मार संविधानमा पर्छ ।

रुलिङ पार्टीको सदस्य भएको नाताले आग्रह गर्छु– कसैले पनि समानुपातिक–समावेशी भर्सेस यसका विरोधीहरू, संघीयता भर्सेस विरोधीहरू वा अग्रगामी परिवर्तन भर्सेस यसका विरोधीहरूको रुपमा कित्ताकाट गर्नु जरुरी छैन   

संविधान संशोधन हुने स्थिति बनिरह्यो भने संविधानप्रति असहमत मान्छेहरुलाई पनि मेरा माग त संविधान संशोधन गरेर पनि सम्वोधन गर्न सकिन्छ नि भन्ने हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर जानु पर्दैन है भनेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउनका लागि पनि संविधानको संशोधन र गतिशीलता जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यी त केही सैद्धान्तिक कुराहरू भए । सँगसँगै, केही कुरामा संविधानले नै समयसीमा तोकिदिएको पनि छ । जस्तो– हामीले पछि थपिएका संवैधानिक आयोगहरुको हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्छौं भनेका छौं । निर्वाचन क्षेत्रहरु २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्छौं भनेका छौं ।

भनेपछि, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने केही क्षेत्र त संविधान स्वयंले बोलेको छ । हामीले यसमा संविधान संशोधनको प्रश्न आउने बित्तिकै मानौं– यसका जगहरु नै भत्काउन थालियो कि भन्ने ढंगले व्याख्या गर्नु उचित होइन ।

अहिले बाहिर अलिअलि यस्ता चर्चाहरु पनि आउन थालेका छन् । अहिलेको रुलिङ पार्टीको सदस्य पनि भएको नाताले आग्रह गर्छु– कसैले पनि समानुपातिक–समावेशी भर्सेस यसका विरोधीहरू, संघीयता भर्सेस विरोधीहरू वा अग्रगामी परिवर्तन भर्सेस यसका विरोधीहरूको रुपमा कित्ताकाट गर्नु जरुरी छैन ।

यो संविधानको निर्माण हामी सबैले गरेको हो । सबै यसका साझेदारहरू हौं र यसलाई जोगाउने दायित्व पनि हामी सबैको हो । संशोधन यसकै फ्रेमभित्र हुन्छ ।

यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान सकिँदैन

अहिले उठिरहेको शासकीय स्वरूपका बारेमा कुरा गर्दा मैले प्रारम्भमा तीन–चारवटा कुरा मात्रै भन्छु ।

पहिलो कुरा–अहिले आइरहेको चर्चा अथवा एउटा कोणबाट भइरहेको छलफल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ कि भन्ने ढंगले यो विषय फेरि उठान भएको छ ।

संयोगवस ०६४ को र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा चाहिँ नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा पनि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने नै उल्लेख गरेका छौं। घोषणापत्र समितिमा म पनि थिएँ । तर, ०७० मा त्यो घोषणा गरे पनि संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ यो बाटो हामी जान सक्दैनौं भनेर हामीले ‘ड्रप’ गरेको स्थिति हो ।

अहिले जुन ढङ्गको पपुलिजमको हावा चलिरहेको छ, हामी भावनामा बहकिँदाखेरि कस्ता पात्रहरु अगाडि आउलान् ? अहिले  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्न सकिँदैन होला भन्ने लाग्छ    

किनभने, जस्तोखालको सामाजिक बनोट छ, हामीले जसरी राज्यको सर्वोच्च निकायमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने छ । राज्यको माथिल्लो निकायमा समाजको ‘रियल फेस’ प्रतिविम्बित गराउनुपर्ने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित जाँदा हामीले त्यो गर्न सक्दैनौं ।

दोस्रो– प्रष्टरुपमा, कसैलाई लक्षित होइन, तर अहिले जुन ढङ्गको पपुलिजमको हावा चलिरहेको अवस्था छ, अहिले हामी त्यो भावनामा बहकिँदाखेरि कस्ता पात्रहरु अगाडि आउलान् ? जुन ढंगले समाज अलिकति ट्रमामा गुज्रिरहेको मानसिकताको दृष्टिले अहिले चाहिँ त त्यो कुरा गर्न पनि सकिँदैन होला भन्ने लाग्छ ।

तेस्रो कुरा– चेक एण्ड ब्यालेन्सका (नियन्त्रण र सन्तुलन) का कुराहरू पनि होलान् । हरेक देशको पोलिटिकल सिस्टमको पनि केही जेनेसिस (जन्मसिद्ध विशेषता) हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ । अमेरिकामा राम्रोसँग चलिरहेको राष्ट्रपतीय प्रणालीको सापेक्षतामा अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रपति प्रणालीहरुले तानाशाह जन्माएका छन् ।

बेलायतमा सयौं वर्षदेखि राम्रो चलिरहेको संसदीय प्रणाली हाम्रोमा चाहिँ यसले समस्या सिर्जना गर्‍यो भनिरहेका छौं । तर, अलिकति तत् तत् ठाउँको संस्कृतिसँग जनताको मनोविज्ञानसँग पनि जोडिन्छ होला । त्यसो भएर अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस्, त्यसमा जान सकिँदैन ।

थ्रेसहोल्ड किन ?

राजनीतिक दलहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । किनभने, लोकतन्त्रका आधार भनेका दलहरु हुन् । दलहरूको स्वरूप फरक होला, अमेरिकामा जस्तो निर्वाचितहरूकै प्रभाव हुने र पार्टी चाहिँ छायाँमा रहने होला वा हाम्रो जस्तो सक्रिय पार्टी पोलिटिक्स होला । तर, लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि दलहरू बलियो हुनुपर्छ ।

यसका निम्ति अहिले चलिरहेको छलफल अलिअलि ‘थ्रेसहोल्ड’ को पनि छ । थ्रेसहोल्ड बढाउने घटाउने आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा कुरामा चाहिँ म एकदमै क्लियर के छु भने हिजो संविधान सभामा हामीले थ्रेसहोल्ड एकदमै कम किन राख्यौं रु किनभने, त्यसको एउटा दार्शनिक (अवधारणागत) मान्यता थियो कि एक युगमा एकचोटि आउने संविधान बनाउने सर्वोच्च निकाय (संविधानसभा) मा समाजको सानोभन्दा सानो भागको पनि प्रतिनिधित्व होस् । उनीहरुको आवाज पुगोस् भन्ने हो ।

थ्रेसहोल्ड कति राख्नुपर्छ भन्ने प्राविधिक कुरा हो । तर पार्टीहरूलाई राजनीतिक रुपमा संगठित वा पुनर्संगठित त गर्नुपर्छ । नभए पार्टीहरु टिक्दैनन् । विचार मिल्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनेखालको संविधानले सेटअप निर्माण गर्दिनुपर्छ । संविधानले विभाजनतिर प्रोत्साहन गर्नुहुन्न   

अहिले त हामी फरक ठाउँमा आएका छौं । अब मुलुकको समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन डेलिभरी दिने बेलामा अनावश्यकखालका ग्रुपहरु जरुरी छैन ।

संसारभर राजनीतिको एउटा मध्यरेखा मान्ने हो भने एउटा शक्ति ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ होला । एउटा फोर्स सेन्टर टु राइट होला । अर्को होला– सेन्ट्रिक । कहिले–कहिले फार लेफ्ट र फार राइट पनि होलान् । तर, पोलिटिकल आइडियोलोजीबिना रहर लाग्यो भने पार्टी खुल्छ ।

प्रदेशमा त हामीले १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेका छौं । १.५ प्रतिशतसम्म पनि पपुलर भोट ल्याउन नसक्नेले चाहिँ मैले शासन गर्न पाउनुपर्छ भनेर दावा गर्ने स्थितिमाथि तमासा पनि देख्यौंं । राष्ट्रिय पार्टी पनि नबनेको तहबाट पनि प्रधानमन्त्री रहनुपर्छ भन्नेखालका दाबाहरुले त हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन ।

पार्टीहरूलाई थ्रेसहोल्ड कति राख्नुपर्छ भन्नेचाहिँ प्राविधिक कुरा हो । तर पार्टीहरूलाई राजनीतिक रुपमा संगठित वा पुनर्संगठित त गर्नुपर्छ होला नि । नभए पार्टीहरु टिक्दैनन् । त्यसका लागि विचार मिल्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनेखालको संविधानले सेटअप निर्माण गर्दिनुपर्छ । संविधानले विभाजनतिर प्रोत्साहन गर्नुहुन्न भन्ने म ठान्छु । त्यसो गर्‍यो भने मात्रै प्रभावकारी सरकारको संरचना बनाउन सक्छौं।

समानुपातिक प्रणालीको सिंहावलोकन गरौं

एउटा रिभ्यु गरौं । ०४८ सालदेखि ०७९ मा आइपुग्दाखेरि हामीले सात वटा आम निर्वाचन गर्‍यौं । यी चुनावमा आफ्नो जनसंख्याको ५० प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व नभएका समुदाय को–को हुन् रु यसको सूची निकालौं ।

आफ्नो हिस्साभन्दा बढी लिइरहेको खस आर्यलाई वा आफ्नो हिस्साभन्दा बढी लिइरहेको मधेसका अथवा जनजातिका एलिटहरुलाई समानुपातिक चाहिँदैन

वास्तवमा समानुपातिकका हकदारहरु तिनै हुन् । आफ्नो हिस्साभन्दा बढी लिइरहेको खस आर्यलाई वा आफ्नो हिस्साभन्दा बढी लिइरहेको मधेसका अथवा जनजातिका एलिटहरुलाई समानुपातिक चाहिँदैन ।

एकचोटि नर्वेका एकजना निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञ नेपाल आएका थिए । उनले भने कि यहाँ धेरै पाएँ, तिमीहरुलाई २८ प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिक चाहिँदैन भनेका थिए ।

मैले तीनवटा निर्वाचन हेरेको छु । हेरौं, अहिले हामीसँग सातवटा निर्वाचनको अभ्यास छ । समग्रमा जसको न्यून प्रतिनिधित्व छ, जति गर्दाखेरि पनि हामीले प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनौं, उहाँहरूलाई चाहिँ रि–ग्रुपिङ गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व उहाँहरुलाई गराउने बाटोबाट गयौँ भने अहिले उठिरहेका धेरै प्रश्नलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ ।

(संविधान निगरानी समूह र आईएसएसआरको संयुक्त आयोजनामा विहीबार सम्पन्न ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास : शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीद्वारा व्यक्त विचार)

यो पनि-
संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास

संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?