एजेन्सी – डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका ४७औं राष्ट्रपति बन्दैछन् । अमेरिकाको पछिल्लो सय वर्षे इतिहासमा ट्रम्प त्यस्ता राष्ट्रपति हुन् : जो एकपटक चुनाव हारेर फेरि ह्वाइटहाउस (राष्ट्रपति कार्यालय) फर्कँदैछन् । अमेरिकाका ४५औं राष्ट्रपति पनि ट्रम्प नै थिए ।

ट्रम्पको ह्वाइटहाउस फिर्तीसँगै अमेरिकी विदेश नीतिमा फेरबदल हुन सक्छ । विश्वका केही हिस्सामा जारी युद्ध र अनिश्चितताको वर्तमान परिदृश्यमा ट्रम्पको विदेश नीतिले कयौँ मोर्चामा ठूलो बदलाव ल्याउन सक्छ ।

चुनावी अभियानकै क्रममा ट्रम्पले आफ्ना नीतिमा व्यापक परिवर्तन हुने जनाउ दिएका थिए । यद्यपि, अब के गरिनेछ भन्ने चाहिँ उनले बताइसकेका छैनन् । तर, अन्य मुलुकमा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो मुलुकको व्यापार संरक्षणतर्फ कदम चाल्ने नीति ट्रम्पले अख्तियार गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

ट्रम्पले भन्ने गरेका छन् – अमेरिका फर्स्ट (पहिले अमेरिका) । अर्थात्, उनले अमेरिकी हितलाई सबैभन्दा माथि राख्ने नीति अपनाउनेछन् । यसअघि ४५औं राष्ट्रपतीय कार्यकाल नेतृत्व गर्दा पनि ट्रम्पले अमेरिका फर्स्ट र मेक अमेरिका ग्रेट अगेइन जस्ता राष्ट्रवादी रुझानका नारा र नीति अख्तियार गर्ने गरेका थिए ।

युद्ध र अनिश्चितताको दोहोरो संकटयुक्त हालको अवस्थामा ट्रम्पको जीतले केही नयाँ सङ्केत अवश्य गर्छ । अब उनले लिने विदेश नीति नै कम्तिमा चार वर्षका लागि अमेरिकाको वैश्विक प्रभाव मार्गनिर्देश हुनेछ ।

चुनावी अभियान तथा सन् २०१७ र २०२१ बीच राष्ट्रपति पदमा रहँदाको बखत ट्रम्पको रेकर्डका आधारमा उनले कस्तो विदेश नीति अपनाउनेछन् भनी मोटामोटी अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनले अपनाउने नीतिले अलग–अलग मोर्चामा अवश्य नै प्रभाव पार्नेछ ।

रूस, युक्रेन र नाटोको मामिला

चुनाव प्रचार क्रममा ट्रम्पले लगातार ‘रूस र युक्रेनबीच जारी युद्ध एक दिनमै अन्त्य गरिदिन सक्ने’ बताउने गरेका थिए ।

‘जारी युद्ध कसरी अन्त्य गराउन सकिन्छ ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले आफ्नो निगरानीमा दुई देशबीच सम्झौता गराउने बताएका छन् । तर, सो सम्झौता कस्तो हुनेछ या के के विषयवस्तु समेटिनेछ भन्नेबारे उनले विस्तृतमा खुलाएका छैनन् ।

गत मे मा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ट्रम्पका दुई पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखले युक्रेनमा अमेरिकाले हतियार आपूर्ति जारी राख्नुपर्ने बताएका थिए । तर, रूससँग शान्ति वार्ता गर्न युक्रेन तयार रहनुपर्ने शर्त पनि राख्नुपर्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए ।

अर्कातर्फ रूसलाई लोभ्याउनका लागि पश्चिमी देशले युक्रेनलाई उत्तर अमेरिकी सन्धि सङ्गठन (नाटो) को सदस्यता दिने मामिला तत्काललाई टार्न सकिने सुझाव पनि ट्रम्पका सुरक्षा सल्लाहकारहरूले दिएका छन् ।

यी पूर्व सल्लाहकारहरू भन्छन् कि युक्रेनले रूसद्वारा कब्जा गरिएको आफ्नो पूरै जमिन फिर्ता पाउने अपेक्षा त्याग्नुहुन्न । तर अबको वार्तालाप लडाइँको मौजूदा सीमा मोर्चाकै आधारमा गर्नुपर्छ ।

प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले ट्रम्पमाथि ‘रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई खुशी बनाउन लागेको’ आरोप साँधिरहेका छन् । यस्तो रवैया युक्रेन मामिलामा मौजूदा अमेरिकी अडान समर्पण गर्ने खालको भएको तथा ट्रम्पको यो कदम पूरै यूरोपका लागि खतरायुक्त भएको टिप्पणी डेमोक्य्राटहरूले गर्ने गरेका छन् ।

ट्रम्पले चाहिँ युद्ध रोक्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको, ता कि अमेरिकी संशाधन थप बर्बाद हुनबाट रोक्न सकिने तर्क राखेका छन् । तर मे मा प्रकाशित सो प्रतिवेदनमा सुझाव राखेका सल्लाहकारहरूलाई ट्रम्पले हालको स्थितिमा कति महत्व दिएका छन् भन्ने यथार्थले आगत निर्धारण गर्नेछ ।

युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्पले लिएका ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिको छाया नेटोको भविष्यमाथि अवश्य पर्नेछ । अझ नेटोको सामरिक मुद्दालाई नै यसले प्रभाव पार्नेछ । पश्चिमा मुलुकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत रूसको प्रभाव रोक्न नाटो गठन गरेका थिए ।

नाटोमा सदस्यराष्ट्र संख्या यतिखेर ३२ पुगेको छ । ट्रम्पले चाहिँ सुरुदेखि नै नाटोलाई लिएर आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । नाटोका कुनै पनि सदस्य देशमाथि हमला भएको स्थितिमा अमेरिकाको तर्फबाट संरक्षण गर्ने नीतिबाट यूरोपले फाइदा उठाइरहेको उनको आरोप छ । अमेरिका नाटोको संस्थापक सदस्य हो ।

सवाल उठेको छ – के अमेरिकाले नाटोको सदस्यता त्याग्दैछ ? यदि यसो भयो भने पछिल्लो एक शताब्दीदेखि जारी ट्रान्स एटलान्टिक देशबीचको सम्बन्धमा निकै हेरफेर हुनेछ । ट्रम्पले नाटोको रक्षा बजेटसम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्न सदस्यराष्ट्रलाई बाध्य गराउन चाहेका उनका सहयोगीहरू बताउँछन् ।

इजरायल, गाजा र मध्यपूर्व सवाल

युक्रेन मामिलामा झैँ ट्रम्पले मध्यपूर्वमा पनि शान्ति ल्याउने वाचा गरेका छन् ।

गाजामा इजरायल–हमास र लेबनानमा इजरायल–हिज्बुल्लाह लडाइँ ट्रम्पले अन्त्य गराउन सक्ने अनुमान छ । यो काम कसरी हुनेछ भन्नेबारे पनि ट्रम्पले विस्तृतमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

ट्रम्पले दाबी गर्दै आएका छन् – यदी उनी जो बाइडेनको साटो सत्तामा रहेको भए हमासले इजरायलमाथि हमला नै गर्दैनथ्यो । इरान समर्थित हमासमाथि अधिकतम दबाब दिएकै कारण यसो भएको उनको तर्क छ ।

यद्यपी, इरान मामिलामा ट्रम्प सम्भवतः आफ्नो पुरानो नीतिमै फर्कनेछन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले इरानसँग भएको परमाणु सम्झौता तोडेको थियो, प्रतिबन्धको दायरा पनि बढाइदिएको थियो । उनकै कार्यकालमा अमेरिकाले इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीलाई इराकको बगदाद विमानस्थलमा मिसाइल हानेर हत्या गरेको थियो ।

ह्वाइट हाउसमा रहँदा ट्रम्पले इजरायलप्रति पूर्ण समर्थन गरेका थिए । विवादित जेरुशलमलाई इजरायलको राजधानी बताउँदै उनै ट्रम्पले अमेरिकी दूतावासलाई तेलअभिभबाट स्थानान्तर नै गराएका थिए । ट्रम्पको यो कदमले इसाइ एभेलेञ्जिकल समर्थकलाई उत्साहित गराएको थियो । यस समुदायको ठूलो संख्या ट्रम्पका भोटर हुन् ।

त्यतिखेर इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहूले पनि अमेरिकी प्रशासनसँग ट्रम्पको कार्यकालमा जति असल मित्रता त्यसअघि कहिल्यै नभएको बताएका थिए । उता, प्यालेस्टाइन समर्थकहरूले ट्रम्पलाई बहिष्कार नै गरिरहेका छन् । किनकी ट्रम्पले जेरुशलममाथि प्यालेस्टाइनी दाबीविरुद्ध कदम चालेका थिए । जेरुशलम प्यालेस्टाइनीको राष्ट्रिय र धार्मिक जीवनको केन्द्र मानिन्छ ।

ट्रम्पले जब इजरायल र केही अरब तथा मुस्लिम देशबीच शान्तिका निम्ति अब्राहम एकर्ड गराए, त्यतिखेर पनि प्यालेस्टाइनीहरूले आफूलाई किनारीकृत गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पछिल्लो चुनावी अभियान क्रममा पनि ट्रम्पले गाजामा चलिरहेको युद्ध अन्य भएको देख्न चाहेको बताएका छन् । तर, यसो हुन ट्रम्प र नेतन्याहूबीच सम्बन्धको उतारचढाव नियाल्नुपर्छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूसँग ट्रम्पको सम्बन्ध जटिलतामाथि अडेको छ । यी दुई दक्षिणपन्थी नेताहरूको सम्बन्ध कैयन पटक बिग्रिएको छ । तर, यो पनि स्पष्ट छ कि ट्रम्पसँग नेतन्याहूमाथि दबाब बनाउन क्षमता छ ।

केही प्रमुख अरब देशका नेतासँग पनि ट्रम्पको निकट दोस्तीयारी छ । ती अरब नेताहरूको सम्पर्क इजरायलसँग गाजामा जुधिरहेको हमास लडाकु समूहसँग छ । सल्लाहकारहरू अनिश्चित व्यवहारलाई नै ट्रम्पको कूटनीतिक शक्ति मान्छन् ।

अब यहाँनेर ट्रम्पले इजरायलप्रति आफ्नो दह्रो समर्थन कायम राखिराख्ने र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने आफ्नो वाचाबीच कसरी सन्तुलन मिलाउनेछन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

ट्रम्पले अब हमासको कब्जाबाट इजरायली बन्धक रिहाइ गरी गाजामा शान्ति स्थापना गर्ने पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासनको प्रयासलाई अघि बढाउँछन् या बढाउँदैनन् ? बढाउँछन् भने कसरी ? मध्यपूर्व मामिलामा चासो राख्नेहरूले यतातर्फ हेरिरहेका छन् । हाल यतातर्फको कूटनीतिक प्रयास रोकिएको छ ।

चीनको चुनौती र व्यापार नीति

ट्रम्पको विजयसँगै उठेको अर्को वैश्विक प्रश्न हो – अमेरिकाले अब आफ्नो विदेश नीतिमा चीनप्रति कस्तो रुझान अपनाउनेछ ?

अमेरिकी सामरिक नीति कार्यान्वयनमै यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि हो । किनकी चीनप्रति अमेरिकाले लिने नीतिले वैश्विक सुरक्षा र व्यापारमाथि पर्ने ठूलो प्रभाव पार्छ ।

यसअघि जब ट्रम्प सत्तामा थिए – त्यतिखेर उनले चीनलाई आफ्नो (अमेरिकाको) ‘रणनीतिक प्रतिष्पर्धी’ घोषणा गरेका थिए । साथै, केही चिनियाँ सामानमाथि आयातमा कर बढाइदिएका थिए । त्यतिखेर चीनले पनि ‘जस्तालाई तस्तै’ नीति अख्तियार गरी अमेरिकी सामानमा पनि कर बढाइदिएको थियो ।

पछि दुबै देशबीच यो विवाद सुल्झाउन प्रयास भएको थियो । तर, सन् २०१८ मा कोरोना महामारी सङ्कटले सो प्रयास असफल बनाइदियो । ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई ‘चिनियाँ भाइरस’ भनिदिएपछि अमेरिका–चीन सम्बन्ध थप खराब भएको थियो ।

चीनका हकमा बाइडन प्रशासनले खास लचक नीति लिएको होइन । बाइडनले चीन मामिलामा बढी नैए जिम्मेवारी नीति अपनाउने दावी गरेका थिए । तर, उनले ट्रम्पको शासनकालमै चिनियाँ सामानमाथि लगाइएको आयात कर ज्यूँ का त्यूँ राखे ।

अमेरिकाको व्यापार नीति अब त्यहाँका मतदाताको प्राथमिकतामा राखी तय गरिनेछ । ट्रम्पका मतदाताहरू ठान्छन् – घरेलू उद्योगलाई राज्य संरक्षण गरेमात्रै उत्पादन क्षेत्रको रोजगारी सुरक्षित रहनेछ ।

तर, स्टीललगायत परम्परागत अमेरिकी उद्योगमा रोजगारी घट्नुको कारण अर्कै छ । ती उद्योगहरूमा स्वःचालित प्रविधि जडान गर्नु र वैश्विक प्रतिष्पर्धा गर्न उत्पादन ढर्रा बदल्नु रोजगारी घट्नुको मुख्य कारण हो ।

एक सन्दर्भमा ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङलाई एकसाथ ‘बुद्धिमान’ र ‘खतरनाक’ भनी प्रशंसा गरेका थिए । एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीनमा सी चिनफिङले जति कडाइका साथ शासन गर्छन्, ट्रम्पले उनको उत्ति नै प्रशंसा गर्ने गर्छन् ।

अब ट्रम्पले एक महत्वपूर्ण बदलाव ल्याउन सक्छन् । आफ्नो देशलाई हरेक पाइलामा चुनौती दिइरहेको चीनलाई रोक्न ट्रम्पले उसका छिमेकी देशसँग बलियो सुरक्षा सम्बन्ध बनाउन सक्छ । चीन मामिलामा ट्रम्पको नीति पनि यही नै हो । तर, उही अस्थिरता – ट्रम्प यो नीतिबाट पछि हट्न पनि सक्नेछन् ।

अमेरिकाले आफू स्वतन्त्र मुलुक भएको दाबी गरिरहेको, तर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता नपाएको टापु ताइवानलाई सैन्य सहायता दिइरहेको छ । तर, चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्ने गरेको छ ।

यही अक्टोबरमा ट्रम्पले आफू ह्वाइटहाउसमा फिर्ता भए ताइवानमाथि लगाइएको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न अमेरिकाले चीनविरुद्ध सैन्य शक्ति प्रयोग नगर्ने जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सी चीनफिङलाई थाहा छ कि म पागल हुँ । म चिनियाँ सामानमा यति धेरै कर लगाउनेछु कि चीनको व्यापार नराम्ररी धराशायी हुनेछ ।’

(बीबीसी कलेक्टिभ न्यूजरुमको सामग्री अनूदित, सम्पादित र प्रकाशित ।)