काठमाडाैं – छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। । भर्खरै सम्पन्न १८ औँ लोकसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) का तर्फबाट मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका मोदीले आइतबार तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै छन् । आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा उनले नेपालसहित छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरिसकेका छन् ।

विभिन्न राष्ट्रका प्रमुखलाई बुधबार फोनमार्फत आमन्त्रण गर्दा शनिबारका लागि शपथ ग्रहण समारोह आयोजना गरिने भनिएको थियो । तर, शुभ मुहुर्त जुराउने क्रममा आइतबार उचित समय निस्किएपछि मोदीले एक दिनपछि शपथ लिने तयारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

उनको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख हसीना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बे, श्रीलंकाका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मोरिशसका प्रधानमन्त्री प्रविन्द जगन्नाथलगायतको उपस्थिति रहने भएको छ ।

मोदीले दोस्रो पटक सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोमाहमा सहभागिताका लागि बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग पहल (बिमस्टेक) का नेतालाई निमन्त्रणा गरेका थिए । बिमस्टेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड गरी ७ राष्ट्र सदस्य रहेको क्षेत्रीय संगठन हो ।

त्यसअघि सन् २०१४ मा उनले छिमेकी मुलुकसम्म पुग्ने प्रयास स्वरुप आफ्नो पहिलो शपथ ग्रहण समारोहमा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफसहित सबै सार्क राष्ट्रका नेतालाई आमन्त्रण गरेका थिए ।

मोदी तेस्रो पटक लोकसभा निर्वाचनमा विजयी भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शुभकामना दिएका थिए ।

भारतीय संसदको तल्लो सदन ५४३ सदस्यीय छ । जसमध्ये २७२ सदस्य सरकार गठन गर्ने दलको साथमा हुनु अनिवार्य छ । भाजपासँग यसपल्ट मात्र २४० सिट छ ।  भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनसँग २९२ सिट छ, जुन बहुमतभन्दा २० सिट बढी हो ।

जसको जवाफ दिँदै उनले नेताहरु प्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । प्रचण्डको सन्देशको जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग कुरा गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी लाग्यो । उहाँको न्यानो शुभकामनाको लागि धन्यवाद व्यक्त गरेँ । भारत र नेपालको गहिरो र बहुआयामिक साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने हाम्रो साझा प्रतिवद्धतामाथि जोड दिँदै हाम्रो सम्बन्धमा सकारात्मक गति कायम राख्ने कुरामा सहमत भयौं ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई तेस्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न चन्द्रबाबु नायडुको तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) र नीतिश कुमारको दल जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) को साथ अति नै आवश्य छ । किन भने २०१४ र २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउन सफल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यसपल्ट २७२ सिटको आंकडा पार गर्न असफल भएको छ ।

भारतीय संसदको तल्लो सदन ५४३ सदस्यीय छ । जसमध्ये २७२ सदस्य सरकार गठन गर्ने दलको साथमा हुनु अनिवार्य छ । भाजपासँग यसपल्ट मात्र २४० सिट छ ।  भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनसँग २९२ सिट छ, जुन बहुमतभन्दा २० सिट बढी हो ।

लोकसभा निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतका आधारमा एनडीए बहुमतको सरकार बनाउन त सफल हुँदैछ । तर, सरकारको कमान सम्हाल्न गइरहेका प्रधानामन्त्री मोदी यसअघिका दुई कार्यकालभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तेस्रो कार्यकालका लागि मोदी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भारतको सम्भावित नेपाल नीतिका बारेमा चासो देखिन सुरु भएको छ । तर, भारतको आन्तरिक राजनीतिमा निर्वाचन परिणाम केही असर पारे पनि भू-राजनीतिमा कुनै ठूलो फरक नपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

भारतमा विगत १० वर्षदेखि मोदीकै नेतृत्वमा सरकार रहेको तथा अब पनि मोदीकै नेतृत्वमा सरकार बन्न गइरहेका कारण नयाँ सरकारको नेपाल नीति मौलिक रुपमा फरक नपर्ने र विगतकै नीतिले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी रहने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार जैनेन्द्र जीवन भन्छन्, ‘यो नयाँ सरकार होइन, पुरानै हो । कम्तिमा विदेश नीति र नेपाल नीतिका हकमा प्रधानमन्त्री उही हुने छन् र विदेश मन्त्रालय भाजपाले छाड्ने छैन । त्यसैले इन्द्रकुमार गुजरालको पालाको जस्तो पात्र परिवर्तनका कारण हुने सुखद परिवर्तनको आशा, भय र आशंका केही नगरौँ ।’

जैनेन्द्र जीवन भन्छन्, ‘यो नयाँ सरकार होइन पुरानै हो । इन्द्रकुमार गुजरालको पालाको जस्तो पात्र परिवर्तनका कारण हुने सुखद परिवर्तनको आशा, भय र आशंका केही नगरौँ ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र, खुफिया एजेन्सी ‘रअ’, भारतीय इन्टेलिजेन्स व्युरोले समन्वय गरेरै नेपाल नीति तयार गर्ने भएकाले भारतका राजनीतिक वर्ग प्रायःले त्यसलाई अस्वीकार नगर्ने उनी बताउँछन् ।

‘मोदी २०१४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश नीतिमा फ्रेस थिए । ‘छिमेकी प्रथम’ को त घोषित नीति नै थियो, नेपालप्रति त हिन्दुबहुल देश भनेर अपार सद्भावना राख्थे । त्यसैले गुजरालपछि १७ वर्षसम्म कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नगरेको नेपाल भ्रमण उनले पटक–पटक गरे,’ जैनेन्द्र भन्छन्, ‘तर, दुर्भाग्य, विदेश नीतिमा अनुभवहीन मोदीलाई विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी, रअ र आईबीहरुले इअर पोइजनिङ गरेको गर्यै गरेर ६ महिनामै हामीलाई नाकाबन्दी लगाउने बनाइदिए ।’

परराष्ट्र मामिलाबारे जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका नजरमा पनि भारतको अब बन्ने मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाल नीतिमा मौलिक रुपमा कुनै फरक पर्ने छैन । १० वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिसकेका मोदी कै नेतृत्वमा सरकार बन्न गइरहेका कारण नयाँ सरकारले नेपालप्रतिको विगतकै नीतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना उनी देख्छन् ।

परराष्ट्र मामिलाबारे जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले ।

‘भारतमा विगत १० वर्षदेखि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा सरकार थियो र अब पनि मोदीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले नयाँ सरकारको नेपाल नीति पनि मौलिक रुपमा फरक नहोला,’ वाग्ले भन्छन्, ‘विगतकै नीतिले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।’

मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न गइरहेकाले भारत सरकारको विदेश नीतिमा विगतका दिनको जस्तो भाजपा र मोदी स्वयम् हावी भने नहुने उनको कथन छ ।

‘फरक यति मात्रै हो, हिजो मोदीको नेतृत्वमा बीजेपीको शक्तिशाली सरकार थियो । त्यसैले सरकारको विदेश नीतिमा बीजेपीको नीति हावी भएको थियो,’ वाग्लेले खबरहबसँग भने, ‘तर अब १० वटा भन्दा धेरै पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्दैछ । त्यसैले अबको सरकारको विदेश नीतिमा हिजोजस्तो बीजेपी र मोदी हावी हुने सम्भावना कमजोर छ ।’

नेपालमा भारतको स्थायी स्वार्थ रहेको र जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भारतीय स्वार्थको आधारमा उनीहरुले नेपाल नीति अख्तियार गर्ने छन्।

छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भनिए पनि मोदी सरकार छिमेकी मुलुकप्रति अनुदार देखिएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा धार्मिक-सांस्कृतिक पक्षले प्रधानता पाएको स्मरण गराए ।

‘अब हिजो जस्तो हिन्दुत्वले नेपाल-भारत सम्बन्धमा प्रधान त पाउने सम्भावना कमजोर छ किन भने गठबन्धनका पार्टीहरूको नीति र भावनालाई समेत आत्मसात गर्दै मोदीले विदेश नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ वाग्लेले भने ।

नेपालमा भारतको स्थायी स्वार्थ रहेको र जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भारतीय स्वार्थको आधारमा उनीहरुले नेपाल नीति अख्तियार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा जसरी भारतको स्थायी स्वार्थ छ, त्यसरी नै स्थायी नीति अख्तियार गर्ने भएका कारणले मौलिक रूपमा नेपाल नीति फरक हुने सम्भावना कम देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन् ।