काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलको प्रतिवेदन सिंहदरबारमा बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको बताउँदै ओलीले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यलाई सम्पन्न गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो । तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरूलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन ।’

ओलीले सर्वोच्चका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ख्याल गरिने बताएका छन् । ‘हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुङ्गा सावित भएको छ’, उनले भने, ‘भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायत काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।’

उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिविहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे ।

ओलीले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि बताए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिए ।

विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण पनि उनले गराए । प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाई नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।

कांग्रेसका सभापति देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिइ विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भन्ने कामना गरे ।