सुनसरी– राजनीतिक दलहरूले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यालय र तीन काउण्टरहरूमा लगाएको तालाबन्दी खोलिएको छ ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले विराटनगरस्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरी उत्प्रेषणको आदेश ल्याएर मङ्गलबार ताला खुलाएका छन् ।
खानेपानी महसुल र शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलले दुई दिनअघि बोर्डको कार्यालय र तीन काउण्टरहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए । मेयर साम्पाङ्ले आन्दोलनरत दलका प्रतिनिधिहरूसँग आपसी सम्वाद, वार्ता र सहमतिको बाटो नरोजी अदालती प्रक्रिया अपनाएर तालाबन्दी खुलाएका हुन् ।
उच्च अदालतले खानेपानी मानव जीवनको लागि अति आवश्यक र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै मंगलबार दिउँसो ३ बजे विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति श्याम पोखरेल सहितको नाममा तालाबन्दी खोल्न आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको इजलाशले उत्प्रेषण परमादेश माग भएको निवेदनमा साउन २८ गतेसम्मको लागी खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी नगर्नू नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले तालाबन्दी खोल्न दिएको उत्प्रेषण परमादेश ।
तत्काल ताला खोलेर खानेपानीको नियमित सेवा सञ्चालन गर्न दिनु, खानेपानीको व्यवस्थापन, वितरण एवं संचालनमा कुनै अवरोध नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतले साउन २८ गते दुवै पक्षलाई छ्लफलको लागि पेशी तारेख पनि तोकेको छ ।
यता आन्दोलनरत राजनितिक दलहरूले भने उच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै खानेपानीको महसुल र शुल्क वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन भने जारी नै राख्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षका नेपाली कांग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेलले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै खानेपानीको शुल्क र महसुल वृद्धिको कानुनी कुरामा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले दिएको निर्देशन पनि लागु हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
आयोगका अध्यक्ष इन्जिनियर रुद्रप्रसाद गौतमले साउन १८ गतेको मितिमा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्र पठाउँदै ‘सेवा प्रदायक संस्थाले आफै महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानून सम्मत देखिँदैन’ भनेर सचेत गराएका छन् ।
तर, मेयर हर्क साम्पाङले भने पहिले दलहरूले धरान खानेपानी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋण तिरिदिएमा मात्र वृद्धि गरेको महसुल घटाउने अडान लिएका छन् । उनले एडीबीकै ऋण तिर्नका समयसापेक्ष महसुल तथा शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
आयोग अध्यक्ष गौतमले खबरहबसँग भने, ‘नेपाल भरका खानेपानीका बोर्डहरू, खानेपानी संस्थान, लिमिटेड सबैलाई नियमन गर्ने संवैधानिक नियामक संस्था आयोग हो । महसुल र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्थानीय सरोकारवाला सम्मिलित सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र बोर्डले कानूनीरूपमा महसुल वृद्धि गर्न पाउँछ । मेयर साब (हर्कराज राई) ले आयोगको निर्देशन मान्दिनँ भन्नै पाउनुहुन्न । किनकी उहाँ पनि कानूनी राज्यमै बसेर ऐन/कानुन पालना गराउने र कार्यान्वन गराउने तहमै बस्नुभएको छ ।’
खानेपानी महसुल वृद्धिको विषयमा आमने-सामने भएको दल र मेयर साम्पाङ बीचको तिक्ततामा उच्च अदालतले साउन २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
यो पनि-
प्रतिक्रिया