काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन दोस्रो हप्ताभित्र ल्याउने तयारी भइरहको बताएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने वित्तीय नीतिपछि महत्वपूर्ण मानिने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने सन्दर्भमा यतिबेला चौतर्फी बहस भइरहेको छ ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, घरजग्गा, अटो, पुँजीबजार लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाले आफूअनुकुल वा आफ्नो क्षेत्रलाई थप सहज हुने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । 

केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक देखाएको छ । आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, शोधानान्तर स्थिति ३९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको र कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको देखिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक पक्ष अझै चलायमान हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्दै गएको छ तर, त्यसको अनुपातमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुन सकेको छैन । 

राष्ट्र बैंकको जुन १ सम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा ६३ अर्ब ४५ करोड निक्षेप पुगेको छ । तर, त्यही दिनसम्म ५१ खर्ब ५१ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो ११ महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा गत आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा १.८४ प्रतिशतले कमी आएको छ । आन्तरिक उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

कोरोना महामारीपछि संकुचन भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय र मौद्रिक नीतिका औजारहरू परिचालन गरिए पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन । मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिको उद्देश्य पूर्तिका लगि पूरक नीतिका रुपमा लिइने गरिन्छ ।

सरकारले वित्तीय नीतिमा प्रायःजसो उत्पादन, औद्योगिकरण, रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरिएको जनाएको थियो । साथै, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने प्राथमिकता भएको उल्लेख गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षासम्म आइपुग्दा नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दर कायम गरेको छ । त्यस्तै, हायर पर्चेज जोखिमभार १००, घरजग्गा खरिद ७० प्रतिशत, पहिलो आवासीय कर्जा २ करोड, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२० प्रतिशत, आदि लगायत व्यवस्था गरेको छ ।

 ‘घरजग्गामा खुकुलो नीति हुँदैन’

मुलुकको अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष चलायमान नभए पनि फेरि घरजग्गामा ऋण प्रवाह हुनेगरि मौद्रिक नीति आउन नहुने अर्थविद्हरूको धारणा छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक र बैकिङ क्षेत्रमा नदिएको निक्षेपको अवस्थालाई हेर्दा केही सहज देखिए पनि खुकुलो मौद्रिक नीति अख्तियार गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

‘अहिले अलिकति खुकुलो गर्नपर्ने अवस्था चाहिँ हो तर, विगतको लगानी ज्यादै खराब भएकाले खुकुलो मौद्रिक नीतिले फेरि तिनै खराब ऋणीहरूलाई थप ऋण दिने अवसर सिर्जना गर्छ’, खनालले भने, ‘त्यसो भएर अहिले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन मनासिब छैन ।’

अहिले शेयर धितो कर्जामा ४-१२ क्याप र १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेको छ । जुन विषयमध्ये ४-१२ को क्याप भने मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्र नपर्ने खनालले तर्क गरेका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अपनाउँदै आएको व्यवस्थालाई हटाउँदा राम्रो हुने बताए ।

‘मौद्रिक नीतिका जुन औजारहरू छन्, बैंक दर, नीतिगत दर, पुर्नकर्जा लगायतका विषयहरू ती विषयहरूको माग होइन, त्यहाँ मौद्रिक नीतिसँग सरोकार नभएको विषयमा मौद्रिक नीतिले पनि चासो राख्यो, जुन शेयर कर्जामा चासो राखेको छ, त्यो मौद्रिक नीतिको औजार नै होइन । नेपालमा पुँजी बजारले सही तरिकाले काम गरेन । सही तरिकाले काम नगरेको पुँजी बजारलाई तह लगाउन गलत औजार प्रयोग गरियो । वास्तवमा त्यो हटाइदिए हुन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर कायम राख्न विभिन्न मापदण्ड बनाइसकेपछि बैंकहरुले ऋणीको क्षमता आँफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्ने समेत बताए । त्यस्तै उनले घरजग्गाको सन्दर्भमा भने अहिले भएको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई बढाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

‘जहाँसम्म घरजग्गाको सन्दर्भमा लोन टु भ्यालु रेसियोको सन्दर्भमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ठिकै ठाउँमा छ, अन्य मुलुकहरूमा पनि दोस्रो घर किन्न पर्यो भने फरक व्यवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘दोस्रो, घर किन्ने भनेको स्पेकुलेसनमा हो, स्पेकुलेसनमा सर्वसाधारणको निक्षेप किन लगाउने भन्ने दृष्टिकोण एउटा छ । अर्को समन्यायिक वितरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटै व्यक्तिले नेपालभरका सहरमा जग्गा किनेर महँगो बनाइदियो भने अरु मान्छे बञ्चित हुने भए नि ।’

उनले जग्गा महँगो बनाइदिँदा दोस्रो पुस्ताले जग्गा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था हुने बताए । अहिले घरजग्गा व्यवसायीले माग गरेजस्तै लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउन नहुने उनले बताएका छन् । घरजग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन मूल्य घटाएर नै सम्भव हुने खनालको धारणा छ ।

‘अहिले घरजग्गा कारोबार नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसको करेक्सन भनेको घरजग्गाको मूल्य घट्ने नै हो’, उनले भने, ‘जग्गालाई मुद्राजस्तो गराएर, धितोपत्र जस्तो गराएर पास नगरी खरिदबिक्री गर्न पुँजी प्रवाह हुनेगरि मौद्रिक नीति खुकुलो हुन हुँदैन, त्यो गर्नु भनेको थप विकृति बढाउनु हो ।’

उनले घरजग्गामा खुकुलो नीति लिँदा फेरि पनि बैंकिङ क्षेत्र संकटमा जानसक्ने बताए । खनालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य काम वित्तीय नीतिले गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीति त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गरेर वित्त नीतिमार्फत गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

जोखिम उस्तै

त्यस्तै, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम कायमै रहेको भन्दै खुकुलो मौद्रिक नीति आउन नहुने बताएका छन् । अर्थतन्त्रका परिस्थितिलाई सच्याउने मुख्य भूमिका मौद्रिक नीतिको नभएको उनको तर्क छ ।

‘अहिलेको परिस्थितिलाई सच्याउन मौद्रिक नीति जिम्मेवार हो की होइन’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मौद्रिक नीति भनेको ब्याजदर हो, विनिमयदर हो ।’ उनले कर लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने बताउँदै कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा भएको बताए ।

‘मौद्रिक नीतिले अहिले बजेटमा लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कति चाहिने हो भन्ने लक्ष्य राखेर उपयुक्त किसिमको नीति लिन्छ’, उनले भने, ‘त्यो उपयुक्त किसिमको नीति भनेको मैले के ठान्छु भने खुकुलो र लचिलो आउँदैन ।’

बरु उनले राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुले लिने ऋणको ब्याजदरलाई अहिलेको मौद्रिक नीतिले १ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने बताए । त्यसो हुँदा बैंकको आधारदर घटाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको चलायमान पक्षमा जोडिएको भनेर गरिने तर्कमा असहमत हुँदै घरजग्गा भनेको पाउरोटी जस्तै खरिदबिक्री गर्ने विषय नभएको बताए ।

‘अहिले ३ करोड जनसंख्यामध्ये झुप्रोमा बस्ने पनि घरबारविहीन छैन, जग्गा र घरलाई पाउरोटी जस्तै बिक्री गर्ने र सरकार परिवर्तन भयो भनेपछि डबल सर्किट लाउने पुँजीबजारलाई मौद्रिक नीतिले ढाडस दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन’, उनले भने ।