सहकारीबाट रकम फर्काउन गभर्नरले सुझाए तीन तहको वर्गीकरण « Khabarhub

सहकारीबाट रकम फर्काउन गभर्नरले सुझाए तीन तहको वर्गीकरण


२४ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बचतका आधारमा तीन चरण (तह) को वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सहकारीको संस्था बचत रकम सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिको बैठकमा अधिकारीले एकलाखसम्मका बचतकर्ता, पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता र त्यसभन्दा बढी तीन चरणमा बर्गीकरण गरि रकम फिर्ता गर्न सहज हुने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा बिशेष टोली गठन गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले बताए ।

भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनलाई कम महत्व दिएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेकाले सहकारीमा समस्या देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताएको थापाले जानकारी दिए ।

समिति संयोजक थापाले समितिमा गभर्नरका साथै बैंकर्स एशोसिएसन, कर्जा सूचना केन्द्र, पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिसँग पनि छलफल गरेको जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा एउटै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिने समेत सुझाव आएको थापाले जानकारी दिएका छन् ।

समितिले अर्को बैठकमा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टारहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

समिति सभापति थापाले सहकारी पीडितको बचत स्वयम् सहकारी संस्थाहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८१, सोमबार  ३ : १६ बजे

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन