जनजाति महासंघको आग्रह : प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अघि नबढाउनू « Khabarhub

जनजाति महासंघको आग्रह : प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अघि नबढाउनू


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्तवित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले प्रस्तवित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो खोसिन लागेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।

प्रस्तावित निकुञ्ज खारेज गर्न माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले १३ औँ राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा सोलुखुम्बुको महाकुलुङ सोताङ र माप्यादूधकोशी गाँउपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारको त्यही कदमको महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजाति समुदायसँग छलफल नै नगरि मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न लागेकोमा गम्भीर आपत्ति रहेको बताए ।

उनले आदिवाासी जनजातिको अधिकार हनन गर्ने कुनै पनि कामको विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

प्रस्तावित निकुञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग परामर्श नै नगरि राज्यले एकतर्फी ढंगले राष्ट्रिय निकुञ्ज गर्न लागेको भन्दै महासंघले भर्त्सनासमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ५ : ३२ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता

काठमाडौं- भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँ दिल्लीमा भारतीय

इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प

वाशिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार इरानसँग अझै पनि करिब

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट थप विस्तार

तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक २०८३-८४ का लागि कक्षा ११ र

दक्षिण सुडानमा द्वन्द्व चर्किँदा तीन लाखभन्दा बढी विस्थापित

काठमाडौं – दक्षिण सुडानको पूर्वी जोङ्लेई राज्यमा जारी द्वन्द्व र असुरक्षाका कारण