जनजाति महासंघको आग्रह : प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अघि नबढाउनू « Khabarhub

जनजाति महासंघको आग्रह : प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अघि नबढाउनू


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्तवित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले प्रस्तवित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो खोसिन लागेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।

प्रस्तावित निकुञ्ज खारेज गर्न माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले १३ औँ राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा सोलुखुम्बुको महाकुलुङ सोताङ र माप्यादूधकोशी गाँउपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारको त्यही कदमको महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजाति समुदायसँग छलफल नै नगरि मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न लागेकोमा गम्भीर आपत्ति रहेको बताए ।

उनले आदिवाासी जनजातिको अधिकार हनन गर्ने कुनै पनि कामको विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

प्रस्तावित निकुञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग परामर्श नै नगरि राज्यले एकतर्फी ढंगले राष्ट्रिय निकुञ्ज गर्न लागेको भन्दै महासंघले भर्त्सनासमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ५ : ३२ बजे

होर्मुज खुलाउन इरानद्वारा अस्वीकार

तेहरान– अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी जारी रहेसम्म विश्वकै अत्यन्त संवेदनशील तेल

बालेन सरकारले उल्ट्यायो ओली सरकारको निर्णय, एकेडेमीको जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा

सरकारका प्रवक्ताको जवाफ : सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय भएको छैन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरिरहेका

चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति चिकित्सक संघको आपत्तिे

काठमाडौं– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार, धम्की

खानेपानी परियोजनालाई एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरिने

काठमाडौं – सरकारले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि