सुदूरपश्चिम – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताएका छन् ।

कैलालीको धनगढीमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन विकास रणनीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री पाण्डेले निजी क्षेत्र अगाडि नबढेमा सरकारको एकल प्रयासले मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए ।

दक्षिण र पश्चिममा भारतसँग टाँसिएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाउने वातावरण बनाउन जरुरी रहेकामा जोड दिए । मन्त्री पाण्डेले समयानुकूल पर्यटन र हवाई नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पर्यटनको विकासका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको बताए । उनले निर्माणाधीन सेती लोकमार्गमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चीनसँग जोड्ने नाका खुल्न सकेमा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक नेपालकै बाटो भएर कैलास मानसरोवर पुग्नसक्ने भई यसबाट प्रदेशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने देखिएकाले आफूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक छलफल गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नति, उरै भन्ज्याङ हुँदै कैलास मानसरोवर जाने बाटोको व्यवस्था, गौरीफन्टा र वनबासा नाकाको स्तरोन्नति, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, उड्डयन क्षेत्रको सबलीकरण र नीतिगत सुधारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा गरिरहेको गतिविधिका बारेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले प्रकाश पार्नुभएको थियो । प्रदेशको मन्त्रालयले पर्यटन गुरुयोजना र पर्यटन ऐन लागू गरेर पर्यटनसम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेटको अभाव रहँदा यसको विकासमा अपेक्षित सुधार आउन सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरेपनि त्यस अनुसारका पूर्वाधार अझै जुट्न सकेको छैन ।

कार्यक्रममा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी, पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक, शिवसिंह ओलीलगायतले पर्यटनको विकासका लागि गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।