काठमाडौं – सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को चौथो त्रैमास (असार) भित्र लगानी बोर्ड नेपालमा सूचीकृत भएका र सार्वजनिक-निजी-साझेदारीका आयोजनालाई समेत समेट्नेगरी सरकारले प्रभावकारी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले केही दिनअघि पाँच वर्षे ‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको थियो । सो कार्ययोजनाको पहिलो लक्ष्य नै राष्ट्रिय परियोजना बैंक चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्नु रहेको आयोगले जनाएको छ । यही लक्ष्यअनुसार सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीनै तहमा आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

कार्ययोजनामा ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमार्फत सबै ठूला आयोजनाहरूको अभिलेखीकरण, अद्यावधीकरण र मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोटद्वार उपलब्ध स्रोतको कुशल विनियोजन गरी उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख छ ।

तीनै तहका परियोजना बैंकलाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनपीबीएमआइएस), मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ), मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस), विद्युतीय सरकारी खरिद (ई–जीपी) प्रणाली र लगानी बोर्ड नेपालमा रहेको आयोजना बैंक प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गराउने सरकारी लक्ष्य छ ।

कार्ययोजनामा आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक–निजी–साझेदारी आयोजनाहरूलाई पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकको छाताभित्र ल्याइने जनाएको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंक चरणबद्ध सुधार्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ६ कार्य र ३१ क्रियाकलापका साथै समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ ।

यस्तो छ समयसीमा
कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार तथा उत्पादन महाशाखाले राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृृत र जारी गर्नेछ ।

यस निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकाय र विभागका कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण तथा तालिम दिइनेछ । सोही समयसीमामा योजना आयोगले आयोजना विकास, छनोट तथा प्राथमिकतासम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

तीनै तहमा आयोजना बैंक बनाउनेृगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत)भित्र प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना बैंकको मूल्याङ्क गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । कम्तिमा तीन प्रदेशबाट यस्तो प्रतिवेदन बनाइनेछ ।

चौथो त्रैमास (असार) सम्म सबै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अध्यावधिक र हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । हस्तान्तरण गर्नुअघि प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई अभिमुखीकरण गराइनेछ ।

लक्ष्यअनुसार काम भए सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस) भित्र प्रादेशिक आयोजना बैंक प्रणालीलाई राष्ट्रिय योजना बैंक प्रणालीमा एकीकृत गर्नेछ ।

सोही अवधिमा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना बैङ्कको मूल्याङ्कन गरी कम्तिमा ७ वटा प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । २०८२ को चैतसम्म सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्नेछ । २०८३ को पुससम्म स्थानीय आयोजना बैंक प्रणालीलाई पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीसँग एकीकृत गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिकदेखि राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दोस्रो त्रैमासिक (पुस)भित्र स्थानीय आयोजना बैंक प्रणालीलाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

चार निकायलाई जिम्मा, चेकजाँच तेस्रो पक्षबाट
परियोजना बैंक अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारले चार निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । कार्यक्रमको जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्थापन समेतको जिम्मेवारी छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र लगानी बोर्ड नेपाललाई पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोगी निकाय तोकिएको छ । यी निकायको समन्वयमा अन्ततः एकीकृत आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग ।

यी काम गर्न आवश्यक सफ्टवेयर विकास र अन्तरआबद्धता प्रोग्रामिङका साथै सूचना प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने जनाइएको छ ।

यस क्रममा तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका आयोजनाहरू वर्गीकरण गरिनेछ । वर्गीकरण मापदण्ड र निर्देशिकासँग तीनै सरकारले अघि सारेका आयोजनाको तादाम्यता मिले/नमिलेको अध्ययन गर्ने जिम्मा तेस्रो पक्षलाई दिइनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती हट्ने आश
नेपालले झण्डै एक दशक अघिदेखि आवधिक योजना र बजेटहरूमा आयोजना बैंकको अवधारणा उल्लेख गर्दै आएको छ । पूर्वतयारी र कार्यान्वयनयोग्य परियोजनाहरूमात्रै आयोजना बैंकमा राख्ने र ती आयोजनामा मात्रै पूँजीगत बजेट छुट्याएर अघि बढ्न सरकारी अधिकारीहरूले प्रयास गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ माघ २६ गते राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली उद्‌घाटन गरेका थिए । तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट तथा मुल्यांकन प्रक्रिया तथा प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यासका लागि आयोजना बैङ्कको अवधारणा अघि सारिएको योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य सुशील भट्ट (हाल लगानी बोर्ड सीईओ)ले दाबी गरेका थिए ।

बजेटमा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनामात्र समावेश गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा कुशलता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने आयोगले जनाएको थियो ।

तर, राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच दुरुपयोग हुँदा बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने निकायहरूले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसम्म नभएका आयोजना समेत समावेश गरी बजेट छुट्याउने विकृति बढ्दो छ । यही विकृतिका कारण नेपालमा सञ्‍चालित आयोजनामध्ये करिब १५ प्रतिशतमात्रै निर्धारित लागत र समयावधिभित्र सम्पन्न हुन सकेका छन्‌ । बाँकी ८५ प्रतिशत आयोजना तोकिएको लागत र समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।

लगानी बोर्डको कार्यालय ।

सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने, परियोजना विकासमा निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा वित्त अनुशासन पालना गर्ने लक्ष्यसहित यसबीच राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र केही मन्त्रालयहरूले पनि आयोजना बैंकको अभ्यास गरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि केही प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अभ्यास भए पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना’ नै कार्यान्वयन भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती हट्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

दाताको फेबरमा सरकारले ल्यायो पाँच वर्षे ‘लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना’