ब्रिक्स भनेको के हो?

ब्रिक्स (BRIC) लाई छोटकरीमा सन् २००१ मा गोल्डम्यान साक्स विश्लेषक जिम ओनिलद्वारा बनाइएको थियो। उनले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा एउटा पेपर लेखेका थिए। ओनिलले ब्राजिल, रूस, भारत (इन्डिया) र चीन (BRIC) लाई आधार बनाएका थिए। जुन देशहरूको जीडीपी वृद्धिदर जी-७ देशहरू भन्दा बढी हुनेछ भनी लेखेका थिए। जी-७ (अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायत) विश्वका उन्नत अर्थतन्त्रहरूको समूह हो।

ओनिलले सन् २००० को अन्त्यमा ब्राजिल, रूस, भारत र चीनले विश्व जीडीपीको लगभग २३.३ प्रतिशत ओगटेको पत्ता लगाए। उनले ब्रिक्स देशहरूको जीडीपी बढ्ने अपेक्षा गरे र जी-७ देशहरूको समूहमा ब्रिक्स प्रतिनिधिहरू थप्न विचार गर्नुपर्ने बताए ।

तर, यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ थियो । तत्‌पश्चात यी मूल देशहरूले सन् २००६ मा विश्व अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने सहयोगीहरूको रूपमा अनौपचारिक समूह गठन गरे। सन्‌ २०११ मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा सामेल भयो । संक्षिप्त नाम ‘ब्रिक्स’ भयो ।

हालसालै सन्‌ २०२३ मा ब्रिक्सले जी-७ देशहरूको विश्वव्यापी जीडीपी योगदानलाई पार गर्‍यो । समूहका अनुसार, जसले ब्रिक्सले विश्व आर्थिक गतिविधिको लगभग १/३ ओगटेको छ।

ब्रिक्स देशका नेताहरू बर्सेनी भेला हुन्छन्। यस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा हालसम्मकै ठूलो हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा ६९ देशका नेतालाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

यस समूहले आफूलाई फाइदा पुर्‍याउन राजनीतिक आर्थिक परिदृश्यलाई पुन: आकार दिने लक्ष्य राखेको छ । उनीहरूले ब्रिक्स व्यापार परिषद्, अल्पकालीन तरलता समर्थन प्रदान गर्ने आकस्मिक रिजर्भ सम्झौता र ब्रिक्स देशका विकास परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्ने नयाँ विकास बैंक सिर्जना गरेका छन् ।

यस वर्षको शिखर सम्मेलन अगस्ट २२–२४ मा हुनेछ, जसमा अमेरिकी डलरमा विश्वव्यापी निर्भरता घटाउनमा केन्द्रित हुनेछ ।

कुन कुन देश ब्रिक्समा सामेल हुन चाहन्छन् ?

यस समूहमा ४० भन्दा बढी देश सामेल हुन चाहेका छन् भने २२ देशले आवेदन दिएका छन्। ‘यो बढ्दो गठबन्धन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रिक्सको बढ्दो प्रभाव र विश्वव्यापी वित्तको भविष्यलाई आकार दिने सम्भावनाको प्रमाण हो’, समूहको भनाइ छ।

इरान, अर्जेन्टिना, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, काजाखिस्तान, बोलिभिया, इन्डोनेसिया, इजिप्ट, इथियोपिया, क्युबा, अल्जेरिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, कोमोरोस र ग्याबोन देशहरू ब्रिक्समा सामेल हुन इच्छुक छन्। यी देशहरू हालको पश्चिमी आर्थिक र व्यापार मोडेल अन्तर्गतभन्दा बढी आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्ने भन्ने आशा राखी यस समूहमा समावेश हुन खोजेका हुन्।

केही वित्तीय विश्लेषकहरूले ब्रिक्स मुद्रा सम्भव हुन सक्छ भन्ने प्रमाणको रूपमा सन् १९९९ मा यूरोको सिर्जनालाई मान्दछन्‌। यद्यपि, यसका लागि वर्षौंको तयारी, नयाँ केन्द्रीय बैंकको स्थापना र आफ्नै सार्वभौम मुद्राहरू चरणवद्ध गर्न पाँच राष्ट्रहरू बीचको सम्झौता आवश्यक पर्दछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल हुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समर्थन पनि चाहिन्छ

सन् २०२३ को ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा ६ देशलाई ब्रिक्स सदस्य बन्न आमन्त्रित गरिएको थियो । ती देशहरू अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स थिए। अर्जेन्टिना बाहेक सबै आधिकारिक रूपमा जनवरी २०२४ मा गठबन्धनमा सामेल भएका छन् ।

हाल ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो मुद्राको बास्केटद्वारा समर्थित नयाँ रिजर्भ मुद्रा स्थापना गर्न खोजिरहेका छन्। अमेरिकी डलरको प्रभुत्व रहेका बेला आफ्‍नो अस्तित्व देखाउन साथै विश्वबजार आफूतिर आकर्षित गर्न ब्रिक्सले‍ यो कदम चालेको अनुमान छ ।

सम्भावित मुद्रा, समीक्षा र विकासको क्रममा, यी राष्ट्रहरूलाई विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रतालाई जोड दिन यो कदम चालिएको हो। हालको वित्तीय प्रणालीमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व रहेको छ, जुन सबै मुद्रा व्यापारको करिब ९० प्रतिशत हो।

हालसम्म, लगभग १०० प्रतिशत तेल व्यापार अमेरिकी डलरमा सञ्चालन गरिएको थियो । यद्यपि, २०२३ मा तेल व्यापारको एक-पाचौं भाग अर्थात २० प्रतिशत जति गैरअमेरिकी डलर (अन्य मुद्रा ) मा व्यापार भएको थियो । यस अवस्थाको केन्द्रबिन्दु चीनसँगको अमेरिकी व्यापार युद्ध, साथै चीन र रूसमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूलाई मान्न सकिन्छ ।

यदि ब्रिक्स राष्ट्रहरूले नयाँ रिजर्भ मुद्रा स्थापना गरेमा, यसले अमेरिकी डलरलाई महत्त्वपूर्ण असर गर्नेछ र सम्भावित रूपमा मागमा गिरावट ल्याउनेछ। फलस्वरूप, यसले अमेरिका र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमा प्रभाव पार्नेछ।

करीब दुई दशकपछि किन ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई नयाँ मुद्राको आवश्यकता महसुस भयो ?

ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग नयाँ मुद्रा स्थापना गर्न चाहने धेरै कारणहरू छन्। हालैका विश्वव्यापी वित्तीय चुनौतीहरू र आक्रामक अमेरिकी विदेश नीतिहरूले ब्रिक्स देशहरूलाई दबाउन खोज्दा यस्तो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको मानिन्छ । ब्रिक्स मुलुकहरू हाल अमेरिकी डलर र यूरोमा विश्वव्यापी निर्भरता घटाउँदै आफ्नै आर्थिक हितलाई अझ प्रभावकारी सेवा गर्न चाहन्छन्।

ब्रिक्स मुद्रा प्रचलनमा ल्याइए नेपालमा सामानहरूको आयात र यस क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ठूलो असर पार्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकार र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रणनीति अनुकूल पार्नुपर्ने अवस्था अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ

अप्रिल २०२३ मा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स मुद्राका लागि समर्थन देखाए । किन ब्रिक्स बैंकजस्तो संस्थासँग ब्राजिल, चीन र ब्राजिल अन्य सबै ब्रिक्सका सदस्यबीचको व्यापार सम्बन्धलाई वित्तपोषण गर्ने मुद्रा हुन सक्दैन भन्ने उनले टिप्पणी गरे ।

गत वर्ष अगस्टमा २०२३ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको नेतृत्वमा यस्तो मुद्राको घोषणा हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो, तर भएन । जून २०२४ सालमा हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।

केही विज्ञहरूको विचारमा ब्रिक्स मुद्रा एक त्रुटिपूर्ण विचार हो । किनकि यसले धेरै फरक अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई एकताबद्ध गर्नेछ । गैर चिनियाँ सदस्यहरूले चीनको मुद्रा युआनमा आफ्नो निर्भरता बढाउन सक्ने चिन्ता पनि कायम छ ।

उदाहरणका लागि जब रूसले अक्टोबर २०२३ मा भारतसँग युआनमा तेलको लागि रकम तिर्न माग गर्‍यो, भारतले अमेरिकी डलर वा भारतीय रुपैयाँ बाहेक अरू केही प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्‍यो । फलस्वरूप रूसले आफ्नो अतिरिक्त रुपैयाँ आपूर्ति गर्न हालसम्म संघर्ष गरिरहेको छ ।

ब्रिक्स मुद्रा लागु हुँदा के-के फाइदा ?

नयाँ मुद्राले ब्रिक्स देशहरूका लागि धेरै फाइदाहरू हुन सक्छ, जसमा थप कुशल सीमापार लेनदेन र बढेको वित्तीय समावेशीकरण समावेश हुनेछ ।

यस्तै ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिजिटल मुद्राहरू र स्मार्ट अनुबन्धहरू प्रयोग गरेर, मुद्राले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्छ । सिमलेस क्रस-बोर्डर भुक्तानीहरूको लागि पनि, यसले ब्रिक्स राष्ट्रहरू र बाहिरका राष्ट्रबीच व्यापार र आर्थिक एकीकरणलाई पनि बढावा दिन सक्छ । ब्रिक्स देशहरूबीच आर्थिक एकीकरण बलियो बनाउन ब्रिक्स मुद्राका प्रमुख उद्देश्य यी हुनेछन् –

• विश्वव्यापी मञ्चमा अमेरिकाको प्रभाव कम गर्न ।
• विश्वव्यापी रिजर्भ मुद्राका रूपमा अमेरिकी डलरको स्थितिलाई कमजोर बनाउन ।
• अन्य देशहरूलाई क्षेत्रीय मुद्राहरू विकास गर्न गठबन्धन बनाउन प्रोत्साहित गर्न ।
• एकपक्षीय उपायहरू र डलर निर्भरताको ह्रासको कारणले विश्वव्यापी अस्थिरतासँग सम्बन्धित जोखिमहरू कम गर्न ।

के ब्रिक्स मुद्राले अमेरिकी डलरलाई असर गर्न सक्छ ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी डलरले विश्वको अग्रणी रिजर्भ मुद्राको रूपमा अतुलनीय प्रभुत्व जमाएको छ। युएस फेडरल रिजर्भका अनुसार सन् १९९९ देखि २०१९ को बीचमा अमेरिकामा ९६ प्रतिशत, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा ७४ प्रतिशत र बाँकी विश्वमा ७९ प्रतिशत डलर प्रयोग भएको थियो।

सन् २०२२ मा अमेरिकी डलर ८८ प्रतिशत मुद्रा विनिमयमा प्रयोग भएको थियो, जुन ३ वर्षमा ८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। थप रूपमा तेल व्यापार बढावाका लागि डलर प्रयोग गरिएको थियो । जुन २०२३ को पहिलो ६ महिनामा केन्द्रीय बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेको सबै विदेशी मुद्रा भण्डारको ६० प्रतिशत भन्दा कम थियो ।

अमेरिकी डलरमा नयाँ ब्रिक्स मुद्राको सम्भावित प्रभाव व्यापक रूपमा अनिश्चित हुनेछ । डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने सम्भावनाबारे बहस चलिरहेको छ। यद्यपि, यदि ब्रिक्स मुद्रा डलरको तुलनामा स्थिर हुने हो भने यसले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको शक्तिलाई कमजोर पार्न सक्छ

यो फेरबदलका लागि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने मुद्राका रूपमा यसको स्थिति र विदेशी मुद्रा बजारमा बेन्चमार्कको रूपमा यसको प्रयोगको कारण विश्वभरका लगभग सबै केन्द्रीय बैंकहरूले डलर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि डलरको रिजर्भ मुद्रा साझेदारी यूरो र आरएमबीले लोकप्रियता हासिल गरेपछि अत्यधिक रूपमा घटेको छ । डलर अझै पनि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने रिजर्भ मुद्रा हो । त्यसपछि यूरो, आरएमबी, पाउन्ड !

अमेरिकी डलरमा नयाँ ब्रिक्स मुद्राको सम्भावित प्रभाव व्यापक रूपमा अनिश्चित हुनेछ । डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने सम्भावनाबारे बहस चलिरहेको छ। यद्यपि, यदि ब्रिक्स मुद्रा डलरको तुलनामा स्थिर हुने हो भने यसले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको शक्तिलाई कमजोर पार्न सक्छ । जसले डलरको मूल्यमा थप गिरावट ल्याउन सक्छ । यसले अमेरिकी घरपरिवारलाई असर गर्ने आर्थिक संकट पनि निम्त्याउन सक्छ।

यस बाहेक यो नयाँ मुद्राले डि-डलराइजेसन तर्फको प्रवृत्तिलाई गति दिन सक्छ । विश्वभरका राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलरको विकल्प खोजिरहेका छन् । उदाहरणका लागि- चीन र रूसले आफ्नै मुद्रामा व्यापार गरिरहेका छन् । भारत, केन्या र मलेसिया जस्ता देशहरूले स्थानीय मुद्रा वा वैकल्पिक बेन्चमार्कहरूमा व्यापार गर्न अन्य राष्ट्रहरूसँग डि-डलराइजेसन वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वकालत गरिरहेको विश्व बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

ब्रिक्स मुद्राले अन्य अमेरिकी डलर विकल्पहरू सिर्जना गर्न प्रेरित गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट नभए पनि रिजर्भ मुद्राका रूपमा डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने सम्भावना प्रबल छ।

देशहरूले आफ्नो रिजर्भ होल्डिङ विविधीकरण गर्न जारी राख्दा, अमेरिकी डलरले उदीयमान मुद्राहरूबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न सक्छ, सम्भावित रूपमा विश्वव्यापी बजारहरूमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा नकार्न सकिँदैन । जुन अमेरिकी डलरलाई ठूलो जोखिम हुनेछ।

अन्ततः अमेरिकी डलरमा नयाँ ब्रिक्स मुद्राको प्रभाव यसको ग्रहण, यसको कथित स्थिरता र यसले डलरको लामो समयदेखिको आधिपत्यको व्यवहारिक विकल्प प्रस्ताव गर्न सक्ने राष्ट्रहरूको वित्तीय कारोबारमा निर्भर गर्दछ।

ब्रिक्स मुद्राले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्न सक्छ ?

ब्रिक्स मुद्रातर्फ सम्भावित परिवर्तनले उत्तर अमेरिकी अर्थतन्त्र र यसभित्र काम गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने धेरै सम्भावना रहन्छ। केही सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र र उद्योगहरू तेल र ग्यास, बैंकिङ र वित्त, वस्तुहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि, पर्यटन र यात्रा, विदेशी मुद्राबजार अनुसार हुनेछन। नयाँ ब्रिक्स मुद्राले नयाँ व्यापारिक समीकरण तयार गर्नेछ।

ब्रिक्स रिजर्भ मुद्राको निर्माण पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित नभए पनि यसको उदयले विश्व अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ र प्राथमिक रिजर्भ मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई सम्भावित रूपमा चुनौती दिनेछ

यस्तो भएमा नेपालमा माथि उल्लेखित सामानहरूको आयात र यस क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ठूलो असर पर्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकार र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रणनीति अनुकूल पार्नुपर्ने अवस्था अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालसहित विश्व लगानीकर्ताहरू ब्रिक्स मुद्राको लागि कसरी तयार हुन् सक्छन्?

उदीयमान ब्रिक्स मुद्रा प्रवृत्तिहरूको प्रतिक्रियामा पोर्टफोलियो समायोजन लगानीकर्ताहरूका लागि चुनौती हुनेछ । यद्यपि, यी प्रवृत्तिहरूलाई पुँजीकरण गर्न धेरै रणनीतिहरू अपनाउनु पर्नेछ। अमेरिकी डलर बाहेक अन्य मुद्राहरूमा निहित सम्पत्तिहरूमा लगानी गरेर मुद्रा एक्सपोजरलाई विविधीकरण गर्नुपर्नेछ । जस्तै बन्ड, म्युचुअल फन्ड वा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डहरू ।

मुद्रा जोखिम विरुद्ध हेजको रूपमा सुन र चाँदी जस्ता वस्तुहरूमा लगानी गर्नुपर्नेछ। ब्रिक्स बजार सूचकांकहरू ट्र्याक गर्ने स्टकहरू र इटीएफएसमार्फत ब्रिक्स इक्विटी बजारहरूमा लगानी गर्नुपर्नेछ। ब्रिक्स देशहरूमा घर जग्गा वा निजी इक्विटी जस्ता वैकल्पिक लगानीहरूमा विचार गर्नुपर्नेछ । विवेकी लगानीकर्ताहरूले पनि यी रणनीतिहरूलाई बजार, राजनीतिक र मुद्राको उतारचढावको विरुद्धमा तौल गर्नुपर्नेछ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, ब्रिक्स मुद्रा वा सम्भावित डि-डलराइजेशनका लागि तयारी गर्न लगानीकर्ताहरूको सावधानीपूर्वक अनुसन्धान र उचित लगनशीलता अपनाउनु पर्नेछ।

मुद्रा एक्सपोजर विविधीकरण, र वस्तुहरू, इक्विटी बजार वा वैकल्पिक लगानीहरूमा लगानी सम्बन्धित जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्दै विचार गर्न सम्भावित विकल्पहरू खोज्नुपर्नेछ

ब्रिक्स रिजर्भ मुद्राको निर्माण पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित नभए पनि यसको उदयले विश्व अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ र प्राथमिक रिजर्भ मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई सम्भावित रूपमा चुनौती दिनेछ। यस विकासले अनौठा र फरक लगानी अवसरहरू प्राप्त हुनेछन, जबकि विद्यमान लगानीहरूमा जोखिमहरू प्रस्तुत भै रहन्छन् । किनकि परिवर्तनशील परिदृश्यले मौद्रिक नीतिलाई परिवर्तन गर्दछ र भूराजनीतिक तनावलाई बढाउँछ ।

यी कारणहरूले नेपालसहित विश्व लगानीकर्ताहरूले सम्भावित ब्रिक्स मुद्राको प्रगतिलाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्छ। र, यदि ब्लकले अन्ततः एउटा सिर्जना गर्छ भने यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि ब्रिक्स सदस्य अर्थतन्त्रहरूमा मुद्राको प्रभाव र फराकिलो विश्वव्यापी बजार सतर्क रहनुले लगानीकर्ताहरूलाई वृद्धि सम्भावनाहरूको पूँजीकरण गर्न र सम्भावित जोखिमहरू विरुद्ध मद्दत गर्नेछ र गरिरहनेछ ।

के ब्रिक्स मुद्रा सम्भव छ?

केही वित्तीय विश्लेषकहरूले ब्रिक्स मुद्रा सम्भव हुन सक्छ भन्ने प्रमाणको रूपमा सन् १९९९ मा यूरोको सिर्जनालाई मान्दछन्‌। यद्यपि, यसका लागि वर्षौंको तयारी, नयाँ केन्द्रीय बैंकको स्थापना र आफ्नै सार्वभौम मुद्राहरू चरणवद्ध गर्न पाँच राष्ट्रहरू बीचको सम्झौता आवश्यक पर्दछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल हुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समर्थन पनि चाहिन्छ।

युक्रेन युद्धको प्रभावले रूसको अर्थतन्त्र र रुबलको मूल्यलाई कमजोर बनाइरहनेछ । तर, चीनको आरएमबी शक्तिशाली हुँदै गएको छ। चीन र अन्य ब्रिक्स राष्ट्रहरू बीच आर्थिक असमानताको व्यापक खाडल छ। यी सबै मिलाउन सानो कुरो हुनेछैन।

के ब्रिक्स मुद्रा सुनद्वारा समर्थित हुनेछ?

नयाँ ब्रिक्स मुद्रालाई ब्लकको मुद्राहरूको टोकरीले समर्थन गर्नका लागि सन् २०२३ मा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुन वा तेल जस्ता कडा सम्पत्तिहरू सुझाव दिएका छन् ।
यस वर्षको न्यू अर्लिन्स लगानी सम्मेलनमा बोल्दै प्रसिद्ध लेखक जिम रिकार्ड्सले सुन-समर्थित ब्रिक्स मुद्राले कसरी काम गर्न सक्छ भन्नेबारे विस्तृत भाषण दिएका थिए। उनले सुझाव दिए कि यदि ब्रिक्स मुद्रा एकाइ १ औंस सुनको मूल्यको छ र सुनको मूल्य प्रतिऔंस ३ हजार अमेरिकी डलरमा जान्छ भने, ब्रिक्स मुद्रा एकाइ ३ हजार डलरकै हुनेछ । जबकि डलरसँगको मापन ब्रिक्स मुद्राको तुलना मा सुनको मूल्य कम हुनेछ । यद्यपि, यसलाई नयाँ सुनको मानक, वा अमेरिकी डलर वा यूरोको अन्त्यको रूपमा हेर्न सकिदैन ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग कति सुन छ?

सन् २०२३ को तत्यांक अनुसार, ब्रिक्स राष्ट्रहरूको संयुक्त केन्द्रीय बैंक सुन होल्डिङले विश्वको केन्द्रीय बैंकहरूमा रहेको सबै सुनको १७ प्रतिशत भन्दा बढी ओगटेको छ। केन्द्रीय बैंकको सुन होल्डिङका लागि रूस, भारत र चीन शीर्ष १० मा परेका छन्।

रूसले सुन २ हजार ३३२.७४ मेट्रिक टन नियन्त्रण गर्छ । यसले केन्द्रीय बैंक सुन भण्डारका लागि पाँचौं ठूलो स्थान बनाउँछ । चीन २ हजार २३५.३९ मिलियन टन सुनका साथ छैटौं स्थानमा छ भने भारत ८०३.५८ मेट्रिक टनका साथ नवौं स्थानमा छ। ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको केन्द्रीय बैंकको सुन होल्डिङ धेरै सानो अस्थात क्रमश: १२९.६५ र १२५.४१ मेट्रिक टन छ।

ब्रिक्स मुद्राको विकासमा महत्त्वपूर्ण चुनौती र कठिनाइहरू

फरक आर्थिक प्राथमिकताहरू: ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग विविध आर्थिक संरचना, प्राथमिकताहरू र विकासका स्तरहरू छन्. तिनीहरूको मौद्रिक नीतिहरू र आर्थिक उद्देश्यहरूलाई साझा मुद्रा सिर्जना गर्न पङ्क्तिबद्ध गर्न यी भिन्नताहरूका कारण चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

आर्थिक स्थायित्व: साझा मुद्रा स्थापना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्थिरता सुनिश्चित गर्न उच्च स्तरको आर्थिक अभिशरण आवश्यक हुन्छ। ब्रिक्स देशहरू बीचको आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति दर, वित्तीय नीतिहरू, र आर्थिक वृद्धिदरहरूमा भिन्नताहरू सहित, स्थिर मुद्रा स्थापना गर्ने प्रयासहरूलाई जटिल बनाउन सक्छ।

संस्थागत रूपरेखा: केन्द्रीय बैंक र नियामक संयन्त्रहरू सहित साझा मुद्राका लागि आवश्यक संस्थागत रूपरेखा सिर्जना गर्न ब्रिक्स सदस्यहरू बीच महत्त्वपूर्ण समन्वय र सहयोग आवश्यक पर्दछ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई स्क्य्राचबाट निर्माण गर्न समय खपत र जटिल हुन सक्छ।

विश्वव्यापी भूराजनीतिक विचारहरू: संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र जापान जस्ता अन्य प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सहित विश्वव्यापी भूराजनीतिक परिदृश्यले ब्रिक्स राष्ट्रहरू बीच साझा मुद्राको विकास सम्बन्धी छलफल र निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।

सार्वभौमिकता सरोकारहरू: प्रत्येक ब्रिक्स सदस्यले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा नियन्त्रण सहित आफ्नो सार्वभौमसत्ताको कदर गर्दछ। मौद्रिक नीतिमाथिको नियन्त्रण एक साझा मुद्राको लागि आवश्यक पर्ने सुपरनेशनल संस्थालाई सुम्पनु विवादास्पद मुद्दा हुन सक्छ।