काठमाडौं – नेपाली पत्रकारहरूको साझा छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ (एफएनजे)को ६८ वर्ष लामो इतिहास छ ।  वि.सं. २०४४ भदौ ३० सम्म नेपाल पत्रकार संघको नाममा रहेको यो संस्था सोही दिन सम्पन्न १८ औं महाधिवेशनबाट महासंघमा रूपान्तर भएको थियो ।

मुलुकका ७ वटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा महासंघका शाखाहरू छन् । नेपाली पत्रकारहरूलाई व्यावसायिक नेतृत्व दिनु, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित रक्षा गर्नु, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, सञ्चार क्षेत्रको विकास, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु महासंघको घोषित उद्धेश्य हो ।

राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नु महासंघको दायित्व हो । तर, यतिबेला महासंघलाई देशभरबाट पत्रकारहरूले खबरदारी गरिरहेका छन् । कारण हो– शुद्धीकरणका नाममा क्रियाशील पत्रकारको नाम काटिनु र गैरपत्रकारको नाम थपिनु ।

शुद्धीकरण ममिलामा पत्रकार महासंघमा निम्तिएको विवादकै कारण दल निकट/समर्थक/शुभेच्छुक संगठनहरूबीच असमझदारी बढ्यो । यही असमझदारीका कारण जेठ २६ का लागि तय भएको निर्वाचन सरेको छ । जेठ २५ गते राति महासंघ अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले विज्ञप्ति जारी गरी तत्कालका लागि निर्वाचन स्थगित भएको जनाए ।

यस्तो थियो महासंघको प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनले यही जेठ २६ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएकोमा उक्त मितिमा मतदान नहुने भएको छ ।
मतदाता नामावलीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रयास जारी रहेकाले आउँदो असार दोस्रो हप्ताभित्रै मतदान गर्नेगरी अध्यक्ष मण्डलसँगको परामर्समा अर्को मिति तय हुने जानकारी गराइन्छ ।

निर्वाचन समिति गठन गर्न बाँकी शाखा समिति, एसोसिएट संस्था र प्रदेश समितिलाई यथाशीघ्र निर्वाचन समिति गठन गरेर निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराउनका लागि आग्रह गरिन्छ ।
विपुल पोख्रेल
अध्यक्ष

गत वैशाख २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघ महाअधिवेशनबाट जेठ २६ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको थियो । महाअधिवेशनले निर्वाचन सम्पन्न गर्न महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, डा.महेन्द्र विष्ट र गोविन्द आचार्य रहेको तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डल गठन गरेको थियो ।

महासंघका अनुसार शाखा र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा ६ महिनाअघि नै ९ हजार ११० जनाको नामावली आएको थियो । जसमा दुई हजार सदस्य नयाँ थपिएको बताइन्छ । बाँकी संख्या नवीकरण भएको हो ।

पुरानो संख्यामा करिब आधा संख्या घट्दा सदस्य संख्या करिब नौ हजार कायम रहने महासंघको दाबी छ । यसअघि २०७७ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा महासंघका सदस्य संख्या १३ हजारबढी थियो ।

पत्रकार महासंघको विधानअनुसार कुनै पनि समितिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले तीन वर्षको हुन्छ । विधानको व्यवस्थानुसार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र शाखा कार्यसमितिहरूको पदावधि २०८० चैत २५ गते नै पूरा भइसकेको थियो ।

यसअघि २०७७ चैत २५ गते सम्पन्न महासंघकोे निर्वाचनबाट नेपाल प्रेस युनियनले अघि सारेको उम्मेदवार विपुल पोखरेल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

महासंघमा देखिएको विवादबारे के भन्छन् संगठनहरू ?

गणेश बस्नेत
अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपाल
नेपाल पत्रकार महासंघमा रहनुभएका साथीहरू सुरुदेखि नै महाधिवेशन गर्न चाहिराख्नु भएको थिएन । त्यसैले हामीले महाधिवेशनको हलबाट जेठ २६ गते निर्वाचन गर्ने भनेर मिति तोक्यौं ।

मिति तोकेकै दिनदेखि पत्रकार महासंघको नेतृत्व सदस्यता विवाद देखाएर कसरी निर्वाचन भाँड्ने भनेर लाग्यो । विवादपनि यसरी जेलिएर निकालियो कि शुद्धीकरणका लागि जारी गरिएको १५ बुँदे शुद्धीकरण मापदण्डलाई एकातिर पन्छाएर लृख्ने पत्रकारहरू फालेर गैरपत्रकारहरू महासंघका भर्ने काम भयो ।

आस्थाका आधार जिल्लामा लेख्ने पत्रकारहरू फालियो, प्रदेशमा अस्थाका आधारमा फालियो । केन्द्रको शुद्धीकरण समितिमा पनि नेतृत्व आफैं संलग्न भएर आस्थाका आधारमा फाल्ने काम भयो । वास्तवमा शुद्धीकरणलाई एक ढंगको भर्तीकरणमा परिणत गरियो , जसको परिणाम सदस्यता विवाद देखाएर संगठनहरूलाई आपेक्ष लगाएर अध्यक्षले निर्वाचन हुनभन्दा ८ घण्टा अगाडि जेठ २५ गते राति विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन रोक्नुभयो ।

उहाँले असारको दोस्रो सातासम्म गर्ने स्थगित गरिएको भन्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका लागि महाधिवेशन र साधारणसभा सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय हो, त्यसका प्रति स्वयम् केन्द्रीय कार्यसमिति उत्तरदायी हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल २०८० चैत मसान्तमा सकिसकेको छ । यो कामचलाउमा परिणत भएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि त झनै कामचलाउ भइसक्यो ।

विधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अध्यक्षले जसरी निर्वाचन सारेर अनन्तकालसम्म पदमा रहेर पत्रकार महासंघको छविमै कालो पोत्ने काम भएको छ, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।

महासंघ नागरिकहरूको अगुवा संस्था हो जसलाई समाजले स्थापित गरेको छ । त्यसमा महासंघको नेतृत्वबाट जुन ढंगको भूमिका भयो त्यसले महासंघको गौरवपूर्ण इतिहासमा कालो पोत्ने काम भएको छ । यो प्रेस चौतारी नेपालको स्पष्ट भनाइ हो ।

हामीले समाधानका बाटाहरू पनि दिएका छौँ । हामी कसैले पनि हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गर्नु हुँदैन । महासंघले १५ बुँदे शुद्धीकरणको मापदण्डमा रहेर लेख्ने पत्रकारको सदस्यता हटाइनु हुँदैन । जो साँच्चिकै पत्रकार छन्- उनीहरूको सदस्यता कामय राखेर अगाडि जानका लागि छलफल गर्न प्रेस चौतारी नेपाल तयार छ ।

शुद्धीकरण समितिले हिजो जसरी प्रेस चौतरी नेपाललाई पूर्णतया बाइपास गरेर जिल्लामा स्थापित हुँदैहुँदै पनि हाम्रो गठबन्धनमा छैन भनेर सदस्यता काट्ने काम भयो, तिनीहरूलाई समावेश गरेर शुद्धीकरण समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचनमा जान पनि हामी तयार छौँ ।

त्यसमा सहमति हुँदैन भने पुरानै मतदाता नामावलीका आधारमा निर्वाचन गराउने र अहिलेको शुद्धीकरण अभियानलाई नयाँ आउने कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, उसले फेरि जिल्लामा फर्काएर, सार्वजनिक सुनुवाई गरेर सबै साथीहरूका बीचमा लगेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसमा पनि हामी तयार छौँ ।

शिव लम्साल
अध्यक्ष, नेपाल प्रेस युनियन
नेपाल पत्रकार महासंघको विवाद भनेको सदस्यता शुद्धीकरणबाट प्रारम्भ भएको विवाद हो । सदस्यता शुद्धीकरण एउटै मापदण्डका आधारमा पत्रकारहरूको शुद्धीकरण गरिनुपर्थ्यो । महासंघको वर्तमान संरचनाले के गर्‍यो भने झापको शुद्धीकरण र डोल्पाको शुद्धीकरणको मापदण्ड एउटै गराउन सकेन ।

मापदण्ड समान गराउन नसकेपछि पत्रकारहरू कहीँ त्यही मापदण्ड भएको मान्छेले सदस्यता पायो, कहीँ त्यही मापदण्ड पुगेको पत्रकारले सदस्यता पाएन । उदाहरणका लागि कहीँ पत्रकारितासँगै शिक्षण पेशा गरिरहेका साथीहरूले सदस्यता पाए भने कहीँ पाएनन् । शुद्धीकरणमा एकरुपता नभएपछि विभेद भयो । यो विभेदलाई निरुपण गर्नुपर्छ, यो विभेद गरेर पत्रकारको शुद्धीकरण गर्नु हुँदैन भनेर नेपाल प्रेस यनियनले कुरा उठायो ।

हामीले दुईवटा कुरा भन्यौँ– पहिलो, यदि शुद्धीकरण गरेको हो भने महासंघको लुम्बिनीमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तथा सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभाले शुद्धीकरणको म्यान्डेड दिएको हो र काम गरेको हो भने रामप्रसाद दाहाल, उजिर मगर र धर्मेन्द्र कर्ण रहेको समितिबाट पास गरेर आउनुपर्‍यो ।

यदि शुद्धीकरण गर्न सकिएन, यो बीचमा काम गरियो, अन्तिम रुप दिन सकिएन, टुंगयाउन सकिएन भन्ने हो भने २०७७ मा सार्वजनिक भएको र अहिलेको कार्यसमिति जुन नामावलीबाट निर्वाचित भएको हो त्योबेलाका सबै सदस्यहरू मध्ये इच्छा भएका सबैले नवीकरण गर्न पाउनुपर्‍यो ।

र, पछिल्लो तीन वर्षमा पत्रकारिता पेशमा आएकाहरूमध्ये पत्रकार महासंघको सदस्यता बन्न इच्छुक पत्रकारले सदस्यता लिन पाउनुपर्‍यो,  त्यसका आधारमा मतदाता नामावली तयार पारेर निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो ।

पछिल्लो पटक प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरका साथीहरूबाट ट्रायल स्वरुप ४–५ वटा भोटरलिस्टहरू सार्वजनिक गरिए । महासंघको नयाँ सदस्यता र नवीकरणका लागि जिल्ला–प्रतिष्ठान शाखाबाट सिफारिस भएर प्रदेशमार्फत् केन्द्रमा पुगेकाहरूको नाम अभिलेखीकरण गरेर यो हाम्रो मतदाता हो, अथवा यो हाम्रो सदस्य हो भनेर टुंगोमा आइपुगेका पत्रकारहरू मध्ये ठूलो संख्यामा फालेर जिल्ला–प्रतिष्ठान र प्रदेश कुनै पनि संरचनाले सिफारिश नगरेकाहरूको नाम समावेश गरेर सार्वजनिक गर्ने काम भयो ।

सार्वजनिक नामहरूमध्ये फोन गर्दा कसैले म औषधि पसलमा छु भन्छ, कसैले म सः मिलमा छु भन्छ । यस्ता मान्छेहरूलाई पत्रकार महासंघको सदस्य बनाइयो । को मान्छे छुटे भन्दा पत्रकारिता गरिरहेका कोही वकिलका नाममा छुटे, कोही टिचर भएका नाममा छुटे, कोही स्टेशनरी–फोटोकपी सेन्टर राखेका नाममा छुटे ।

तर, उनीहरू डे टु डे अनलाइनमा समाचार लेखिरहेका छन्, टेलिभिजनमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूले दैनिक पत्रिकामा लेखेका समाचार बाइलाइनसहित पढ्न पाइएको छ । उदाहरणका लागि जाजरकोटबाट राजेन्द्र कार्कीको नाम छुटाइएको छ, तर उनी अन्नपूर्णमा बाइलाइनसहित समाचार लेखिरहेका छन् । उनलाई टिचर हो भनेर हटाइयो ।

धादिङका डा. मुरारी अधिकारीका नाम गोरखापत्रका हरेक दिनका पाना पल्टाउँदा बाइलाइन पढ्न पाइन्छ । गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट अहिले पनि एभिन्यूज टेलिभिजनमा बज्छ । उहाँहरू ज्स्ता थुप्रै साथीहरूको नाम महासंघबाट हटाइएको छ ।

यस्तो प्रकारको आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा रातारात शुद्धीकरणका नाममा गैरपत्रकारसहितको नामावलीमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन समितिलाई दबाब दिने काम भयो । जुन प्रेस युनियनलाई स्वीकार्य भएन । अझै पनि हामी नेपाल पत्रकार महासंघको विधान र विधिमा टेकेर उसले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मतदाता नामावली सर्वजनिक गरेर निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्छ ।

पत्रकार महासंघबाट जिल्ला–प्रदेशबाट सिफारिश नै नभएका जवरजस्ती थपिएका नामहरू हटाउनु पर्‍यो । जो जिल्ला–प्रदेशबाट सिफारिश भएर आएका छन् उनीहरूको पुनर्वहाली हुनुपर्‍यो । त्यसका आधारमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो कुरा हो ।

यसमा पछिल्लो पटक राज्यको गठनादेशबाट गठित हो, यसमा राज्यले केही गर्न सक्छ, गृह मन्त्रालयले केही गर्न सक्छ भनेर तर्साएर–थर्काएर जे गर्न खोजिएको छ राज्यसत्ताका आडमा त्यसले यसलाई बढी क्रोनिक बनाएको छ । क्रोनिक हुन जरुरी छैन ।

नेपाल प्रेस युनियन गम्भीर छ, नामावली तयार गरेर तत्काल निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । तर, बाहिरबाट पत्रकारका नाममा थपिएका गैरपत्रकारहरूलाई महासंघ जिम्मा लगाउने प्रयास गरिएको छ तयसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसमा नेपाल प्रेस युनियन सहमत हुनै सक्दैन । थपिएकाहरू पत्रकार हुन भने छलफल गर्न सकिन्छ ।

विश्वमणि सुवेदी
अध्यक्ष, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल
नेपाल पत्रकार महासंघको तीनै तहको निर्वाचन नहुनुको मुख्य समस्या सदस्यता विवाद नै हो । सदस्यता शुद्धीकरणको मापदण्डविपरित संगठन–संगठनबीच आफू कसरी बलियो हुने भन्ने कसरी ठूलो संगठन बन्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा चल्दा यो हविगत देखिएको हो ।

मापदण्डमा साझा बुझाइ, समान बुझाइ हुनुपर्ने, मापदण्डमै टेकेर सदस्यता शुद्धीकरण हुनुपर्थ्यो । त्यो नहुँदाको परिणती महासंघमा देखिएको छ । हाम्रो सरोकार भनेको महासंघको निर्वाचन यथाशक्य चाँडो होस् भन्ने हो । जेठ महिना भरमा मतदाता नामावली सार्वजनिक होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ ।

सहमतिका आधारहरू थुप्रै छन् । कुनमा जाने भन्ने कुरा हो । सदस्यता शुद्धीकरण गरेपछि प्राप्त उजुरीहरूको स्क्रिनिङ गर्न बनेको समितिले जेठ ८ गते दिएको सूचीमा केही त्रुटिहरू थिए । ती त्रुटीहरूमा सच्याएर जाँदा पनि हामीबीच सहमति बन्न सक्छ । उपयुक्त आधार पनि यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

अथवा; २०७७ सालको मतदाता नामावलीलाई आधार मान्न सकिन्छ । त्यस अन्तर्गत जिल्ला शाखाहरूबाट नयाँ सदस्यता सिफारिस गरिएका साथीहरूलाई नयाँ मतदाता मान्दा पनि उचित नै हुन्छ । तर, जेठ ८ गतेपछि विभिन्न सूचीहरू आए । ती कहाँबाट आए भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेका छैन । ती विवादास्पद सूचीहरूलाई थन्क्याएर जेठ ८ गतेसम्मको सूचीमा जाँदा पनि निकास निस्कन्छ ।

‘नेतृत्व महासंघलाई अमूक संगठनको छायाँ संस्थामा परिणत गर्न चाहन्छ’
वामपन्थी विचार बोक्ने राजनीतिक दलनिकट ६ पत्रकार संगठनहरूले भने अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन सार्नुले महासंघलाई नेपाल प्रेस युनियनको छाया संस्थामा परिणत गर्न चाहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर प्रेस युनियनका तर्फबाट २६ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित पोखरेलमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन् ।

‘पत्रकार महासंघको निर्वाचन समयमा हुन नसक्नुले पत्रकारहरूमा महासंघको मूल नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको मात्रै छैन महासंघ नेतृत्व महासंघलाई अमूक संगठनको छायाँ संस्थामा परिणत गर्न चाहन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ अतः नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गरी यसको वैधानिकता जोगाउन हामी देहायका संगठनहरू निम्नानुसारका माग गर्दछौँ ।’

उनीहरूले असार दोस्रो हप्ताभित्र निर्वाचन गर्ने महासंघको प्रतिवद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सदस्यताको विषय शुद्धीकरण मापदण्ड, जिल्ला र प्रदेशको सर्वसहमति, संगठनका अध्यक्षहरूबीच भएको भद्र सहमतिसहित शुद्धीकरण कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सक्रिय पत्रकार नछुट्ने गरी टुंगो लगाइनुपर्ने लगायतका ४ बुँदे माग पनि अघि सारेका छन् ।

यस्तो छ ६ संगठनको संयुक्त वक्तव्य: