काठमाडौं- अभियन्तासमेत रहेका सुमन सायमीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट थप २० मिटर छाड्नुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारेका छन् ।

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा संयोजक रहेका शाक्यले खोला मापदण्ड सरोकार समूहका सदस्यलाई पनि सोमबार साथमा लगेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् ।

उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख पालिकाहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा खोला छेउबाट २० मिटर छाडनु पर्ने उल्लेख रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको २०८० पुस ३ गतेको फैसलालाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् ।

सायमीले उपत्यकाका बल्खु खोला, नख्खु खोला, टुकुचा खोला, सामाखुसी खोला, कोडकु खोला, महादेव खोला, कर्मनाशा खोला, करखुसी, धोबीखोला लगायतबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि तोकिने उल्लेख भएकोमा अहिले ४ मिटर देखि १२ मिटरसम्म कायम रहेको बताएका छन् । उक्त दूरी छोडेर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिइरहेको अवस्थामा अतिरिक्त २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाको उनले विरोध गरकेा हुन् ।

‘यसरी पहिले तोकिएको कथित मापदण्डमा जनताले असन्तुष्टि जनाइरहेकोमा अझ सर्वोच्च अदालतबाट २०८० पुस ३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र पालिकाहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा तोकिएका खोलाको किनारबाट थप २० मिटर थप्ने फैसला भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘कथित मापदण्डका नाममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायले राज्यस्तरबाटै सर्वसाधारण जनतालाई अतिक्रमणकारीको झुटा बिल्ला भिराई एक दशकदेखि जनताका घर-घरमा चिन्ह लगाउने, प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी मुआब्जा-क्षतिपूर्ति पनि नदिई जबरजस्ती सडक फराकिलो बनाई श्वेत आतंक मच्चाई रहेका छन् ।’

उनले तत्कालीन नगर विकास समिति ऐन, २०४५ र विद्यमान काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा त्यसरी मापदण्ड तोक्न सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको नदेखिएको बताएका छन् । त्यसका वावजुद पनि विभिन्न सडक तथा खोलाको मापदण्ड तोक्ने काम हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘चाहे सार्वजनिक सडकको मापदण्ड होस्, चाहे खोलाको मापदण्ड होस, चाहे राजकुलोको मापदण्ड । मापदण्डका नाममा नियमानुसार राजश्व कर बुझाई रहेको लालपुर्जा भएका सर्वसाधारणका घर, जग्गा निजी सम्पत्तिलाई लिएर हतोत्साहित बनाई राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पति भोगचलन गबाट बञ्चित गरिने काम भइरहेको हाम्रो ठहर छ’, सायमीको तर्क छ।

नेपालको संविधानले आत्मसात् गरिरहेको मानव अधिकारमाथि सरकारी निकायबाटै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको पनि जनाएका छन् । ‘स्थानीय समदायलाई असर पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्दा उपत्यकाका आदिवासीसँग आग्रिम सुसूचित गरेर स्वतन्त्र मञ्जुरी लिनुपर्ने भनी आईएलओ १६९ र युएनडीआरईपीले प्रदान गरेको आदिवासीको हकमाथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको महसुस गरिरहेका छौँ’, उनले भनेका छन् ।

उनले सडक किनारमा घर जग्गा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारणमाथि राज्यस्तरबाट ज्यादती भइरहेको पनि बताएका छन् । ‘सर्वसाधारणले दुःख मिहिनेत गरेर मुस्किलले जोडेको घर जग्गा निजी सम्पत्तिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रुपमा आक्रमण गर्ने, अंकुश लगाउने, जबरजस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनीय काम भइरहनु निन्दनीय र आपत्तिजनक छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

उनले राज्य भनेको जनताको अभिभावक हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । ‘हामीले राज्य भनेको जनताको अभिभावक/संरक्षक भन्ने महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रयोगमा ल्याइरहेको गैरन्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकुलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोडनुपर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न माग गरिरहेका छौँ’, पत्रमा भनिएको छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँ जनता विस्थापित हने, सम्पत्तिको मूल्यांकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि उनले बताएका छन् ।

‘त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै साउन २४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुखस्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेको उनको जिकिर छ । ‘यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम प्रहार गरेक‍ाले संविधानको मर्मबाहिर गएर गरिएको फैसलामा दुवैमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो माग छ’, सायमीले भनेका छन् ।