काठमाडौं– सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरूले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने भएकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने र उक्त आदेश न्यायोचित, वस्तुपरक नरहेकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिए ।

सर्वोच्चको फैसलाले २०६५ सालमा मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार स–साना घर–घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अन्याय भएको उनले बताए । केसीले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भन्ने आदेशप्रति सम्मान भए पनि मुआब्जाका नाममा जनताले निकै अघि देखिनै समस्या भोगिरहेको स्मरण गरे।