काठमाडौं – इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसिओ–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबको आयोजनामा बिहीबार ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीचको सामञ्जस्यता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भयो ।

दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ता र सरोकारवालाहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिदेखि युवा पलायनसम्मका समकालीन आर्थिक–सामाजिक मामिलामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले वित्त र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यतामा खास समस्या नरहेको, तर यथार्थपरक बजेट र नीति समन्वय व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताए ।

‘वित्त र मौद्रिक नीतिबीच व्यवहारमा तालमेल देखिनुपर्छ’

अर्थसचिव मरासिनीले बजेटमा राखिएका लक्ष्य पूरा नहुनुमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव रहेको स्वीकारे । वित्त र मौद्रिक नीतिमा लेखिएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ रह्यो । मौद्रिक र वित्तीय नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार्दै ६/७ प्रतिशत दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिए पनि नतिजामा त्यो नदेखिएको मरासिनीले बताए ।

यतिखेर बजारमा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको, स्रोत व्यवस्थापन निम्ति राजस्व दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने भएको र बजेट प्रभावकारिता वृद्धि गर्नतर्फ राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको मरासिनीको भनाइ थियो ।

गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (वित्त नीति) घोषणाको सम्मुखमा आइएसएसआरले आयोजना गरेको कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको बताए ।

चालू मौद्रिक नीतिमा राखिएका लक्ष्य र प्रगतिस्थितिबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा समेट्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले करिब ५ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको दाबी गरे ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य पनि न्यूनतम सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी तय हुने भनिएकोमा अहिले त्यो करिब १२ महिनालाई पुग्नेगरी रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । मुद्रा प्रदायतर्फ पनि साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा अहिले करिब १४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ थियो । कर्जा प्रवाह बाहेक मौद्रिक नीतिमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रीय बैंक सफल भएको अधिकारीले जनाए ।

मौद्रिक र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्यतामा खास समस्या नरहेको दाबी गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेट निर्माणको सिलसिलामा पनि खाका तयार पार्ने चरणदेखि नै राष्ट्र बैंकको कुनै न कुनै संलग्नता भइरहने उल्लेख गरे ।

‘राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिलाई दोष दिँदा अलि अप्ठेरो हुन्छ’

‘आर्थिक सर्वेक्षणदेखि संस्थानको प्रतिवेदन बनाउँदा पनि सहकार्य हुन्छ । बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा पनि अर्थमन्त्रीहरूले गभर्नरलाई संलग्न गराउनुहुन्छ,’ अधिकारीले थपे, ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तय गर्ने बोर्डमा अर्थसचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ । हामीले त्यहाँ खुलेर छलफल गर्छौं । छलफल गरेरै हामीले मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन्छौं ।’
बजेटमा उल्लेख भएका प्रत्येक बूँदाहरू केन्द्रीय बैंकले वार्षिक कार्ययोजनामा राखी र कार्यान्वयन गर्ने गरेको अधिकारीले बताए ।

वितरणमुखी बजेटले समस्या, कृषि कर्जा दिँदैनन् बैंक : गोल्यान
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी पवन गोल्यानले पावन गोल्यानले वक्तव्यमा धेरै राम्रा कुरा लेखिने गरिए पनि बजेट जहिल्यै वितरणमुखी नै आउने गरेको बताए ।

कृषि क्षेत्रमा एक वर्ष काम गरेर पनि ५० हजार रुपैयाँ पनि कमाउन नसक्ने अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

आफूजस्तो व्यक्तिलाई समेत बैंकबाट कृषि ऋण लिन गाह्रो पर्ने गरेको भन्दै गोल्यानले कतिपय क्षेत्रमा थोरै जनशक्तिले पनि धेरै कृषि उत्पादन गर्ने सक्ने उल्लेख गरे ।

गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा लगानी बढाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
बैंकमा ऋण लिन जाँदा प्रिमियममा २ प्रतिशतभन्दा बढी लिने गरेको र त्यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने गोल्यानले बताए ।

‘साना योजना पनि संघबाट तल्लो तहमा पठाउनुपर्छ’ : प्रधान
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले सरकारले ल्याउने बजेटमा नागरिकलाई खुशी बनाउने कुनै कुरा नआउने गरेको जनाए । प्रत्यक्ष सहज हुने खालको बजेट ल्याउन सक्दा मात्रै नागरिक आशावादी हुने उनको भनाइ रह्यो ।

प्रधानले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले हेर्न दृष्टिकोण खराब भएको समेत बताए । आफूले विभिन्न मुद्दाहरू लड्ने क्रममा त्यस्तो खालको अनुभव गरेको बताउँदै प्रधाननले संघीय सरकारले साना योजना समेत ओगटेकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

त्यस्ता योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रधानले बजेट भाषणमा बजेटको आकार ठूलो आउने र पछि समीक्षा गर्दै घटाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानले दूग्ध व्यवसायीका समस्या पनि उठान गरे । अदालतले दूग्ध किसानको पैसा दिनु भनेको, तर व्यवसायीले दिन नसक्ने अवस्था भएको उनले बताए । भारतीय बजारमा दूध निर्यात खोलिदिन प्रधानले आग्रह गरे ।

‘जीडीपी गणनामा सुधार हुनुपर्छ’ : अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले सर्वजनिक गर्ने कूल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) प्रतिवेदन नै गलत भएको बताए ।

सरकारले सबै क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर जीडीपी गणना गर्ने नहुने अग्रवालले तर्क गरे । जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा केही वृद्धि देखिँदा नै जीडीपीमा सुधार आएको भन्न नमिल्ने अग्रवालको भनाइ रह्यो ।

पछिल्ला वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्च कम हुँदै गएको र त्यसलाई बढाउनु पर्नेमा पनि अग्रवालले जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा कहिले तरलता बढी र कहिले कम हुने गरेको तर्फ ध्यान ध्यान दिन नियामकलाई उनले आग्रह गरे ।

सरकारका निकायले गर्ने व्याख्यामा समेत समस्या देखिएको अग्रवालको भनाई थियो । बजेटमा एउटा कुरा व्याख्या हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्को व्याख्या गर्ने गरेकाले पनि व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको अग्रवालले बताए । व्यवसाय बचाउनेतर्फ सोच्न सरोकारवालालाई उनले आग्रह गरे ।

नयाँ व्यवसाय खोल्न नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेको बताउँदै अग्रवालले पुरानै व्यवसाय पनि अहिलेको अवस्थामा टिकाउन नसक्ने भएकाले बैंकमा तरलता थुप्रिएको दाबी गरे ।

‘वित्त नीतिमा बढी ध्यान दिऔं’ : अग्रवाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत एकैपटक कटौती गरिदिँदा व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । त्यस्तो सहुलियत उपयोग गरी कमाउन नथाल्दै कटौती हुँदा व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ रह्यो ।

राष्ट्र बैंकले जुन गतिमा प्रगति गर्नुपर्ने हो, त्यसो नगरेकामा पनि उनको आपत्ति थियो । मौद्रिक नीतिमा भन्दा पनि वित्त नीतिमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रबारे पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

निजी क्षेत्रको वृद्धि अहिले ५ प्रतिशत मात्र रहेको र त्यो भन्दा तल जानु राम्रो नहुने अग्रवालको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि गर्दा मात्र निजी क्षेत्र माथि उठ्न सक्ने उनले बताए । वित्त नीतिमा सहजीकरण गरेर व्यवसायीलाई कमाउने माध्यम दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘बजेट नीति व्यवहारमा आएन’ : कार्की
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा लिइएका नीतिहरू कार्यान्वयन नभएको बताए ।

बजेटमा निजी क्षेत्रले पनि ऊर्जा क्षेत्रका सामान किनेर ल्याउन पाउने नीति गरिँदा पनि भन्सारले सामान रोकेकाले व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको कार्कीले जानकारी दिए ।

अहिले बैंंकहरूले बीमालाई देखाएर आफूहरूलाई पनि कर्जा नदिने गरेको कार्कीले बताए । ‘बीमा कम्पनीले बीमा गर्दैनन्, हामी चाहिँ किन कर्जा दिने ?’ भन्ने खालको कुरा बैंककले गर्ने गरेको कार्कीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको व्यवसायमा जति कमाउने हो, त्यो निश्चित भएको र त्यो भन्दा बढी कमाउन नसक्ने कार्कीले उल्लेख गरे ।

‘कार्यान्वयन नहुने आयोजना हटाएर स्रोत सुनिश्चितता गरौं’ : सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता नभएका धेरै योजनाहरू भएको र त्यसलाई स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।

त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो भने खारेज गर्ने, र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारकै कारण निर्माण व्यवसायी देशभर आलोचित हुनु परेकोमा सिंहले आपत्ति जनाए । व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्न खोज्ने भन्ने नै नहुने उनले दाबी गरे ।

सिंहले यो वर्षपछि निर्माण व्यवसायीले कुनै आयोजनाको म्याद थप्न याचना गर्नुपर्ने स्थिति आउन नदिन अर्थसचिव मरासिनीलाई आग्रह गरे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएका योजनाहरू खल्तीबाट राख्ने काम भएकाले आगामी दिनमा त्यस्ता कार्य नगर्न पनि उनले अनुरोध गरे ।

असारमा मात्र विकासका काम गर्ने गरेको भनी भइरहेको आलोचनामा पनि निर्माण व्यवसायी सिंहले आपत्ति जनाए । निर्माण उद्योग चलायमान नहुँदा समग्र उद्योग चलायमान हुन नसकेको सिंहको तर्क रह्यो । नेपाली श्रमिक युवाहरू विदेश जाँदा निर्माण क्षेत्रले पाँच लाख भारतीयलाई रोजगारी दिएको पनि सिंहले जानकारी दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको प्रश्न : ‘युवा विदेशिने प्रवृत्ति पाँच वर्षपछि के हुन्छ ?’