आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारले गाँजा उत्पादनलाई वैधानिकता दिने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक घोषणा सकाररले गरेको छ । अहिले पनि सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले त्यस्ता औषधि बनाउन गाँजा प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा कतिले सेवन गर्छन् त गाँजा ? गाँजाले समाजमा कस्तो कस्तो भाष्य बनाएको छ ? यदि गाँजा उत्पादनलाई वैधानिक दिएमा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ? आखिर गाँजाको बजार कहाँ हो ? यीसहितका विषयमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीसँग खबरहबका कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

गाँजालाई औषधि भनेर व्याख्या गर्दै गर्दा यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिम के हुन सक्छन् ?

सरकार अहिले ड्रग्सलाई वैधानिकता दिन कानून बनाउन गइरहेको छ । यो एक किसिमले स्वागतयोग्य हो । किनकि विश्वका ५० भन्दाबढी राष्ट्रले यसलाई लिगलाइज गरेका छन् । अर्थतन्त्रका लागि गाँजा राम्रो श्रोतका रूपमा देखिएको छ ।

लागूऔषध ऐन २०३३ ले हाम्रो देशमा गाँजा खेती गर्न र व्यापार गर्न पाउने अनुमति दिएको थियो । त्यसबेला ५० ठाउँमा बिक्री गर्ने स्थान पनि सरकारले तोकेको थियो । त्यसबेला हतारमा गाँजालाई कानूनी मान्यता दिइयो ।

त्यसपछि विदेशीहरू गाँजा सेवन गर्न आउन थाले । त्यसबेला सरकारले कानूनी व्यवस्थामा उदारता अपनाएर नियमनमा ध्यानै दिएन । त्यसले गर्दा दुव्र्यसनीहरु बढ्न थाले । त्यसबेला युवाहरूको ठूलो जमात दुव्यर्सनको सिकार पनि भए । त्यहीँबाट सुरु ड्रग्सको संस्कारले डेढ लाखभन्दा बढी दुव्र्यसनी भए । त्यसकारण यो प्रोजेक्टलाई अगाडि सार्दा, यसलाई कानुनी रूपमा वैद्यता दिँदा नियमन गर्न नसके पहिलाकै जस्तो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।

सरकारले केही वर्षअगाडि गरेको सर्वेक्षणमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू ९१ हजार थिए । जसमा गाँजाको हिस्सा १० प्रतिशत आसपासमा देखिएको थियो । सबै दुर्व्यसनीलाई गाँजा जोड्न मिल्छ र ?

गाँजाले खराब गरेको होइन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई ९८ प्रतिशत औषधिजन्य वनस्पति भनेर लालमोहर गराइसकेको छ । तर, नेपालमा अफिमबाट बन्ने ह्वाइट र ब्राउन्ड हेरोइन प्रयोग बढी छ । गाँजा खेतीलाई उत्पादन गर्न अनुमति दिने हो भने त्यहीअनुसार व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुक्नु हुँदैन ।

जस्तो : गाँजाको चोपबाट कडाखालको चरेस बन्ने गर्छ । गाँजाको रुख पेलेर पनि पोलेन नामक ड्रग्स पनि बन्छ, जुन नरम हुन्छ । तर आजसम्मको अध्ययनले गाँजाबाट उत्पादित यी ड्रग्सहरूले युवामा खासै गम्भीर असर पारेको देखिँदैन । यहाँ डरलाग्दो भनेको यसको नाममा अवैध कारोबारको ढोका खुल्ने हो कि भन्ने छ । त्यसबारे सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।

अहिले गैरकानुनी रुपमा उत्पादन र कारोबार भइरहेको गाँजा (लागूऔषध ऐन २०३३) छैटौँ पटक संशोधन हुँदा पनि अवैधािनक नै छ । यसो हुँदा तस्करी गर्ने, व्यापार गर्नेलाई निगरानीमा राख्नु पर्थ्यो भने अब प्रहरीको चुनौती कहाँ जोडिने भयो ?

नेपालमा सबैभन्दा पहिला भूगोलअनुसार गाँजा उत्पादन अनुमति दिनु पर्छ । १० हजार फिटभन्दा अग्लो हावापानी भएको स्थानमा यसको उत्पादन राम्रो हुने रहेछ । अहिलेसम्म १ नम्बर गाँजा अफगानिस्तानको छ । उनीहरूले राम्रो गरेका छन् । हाम्रोमा त गाँजा बिउ लगेर छरिदिएपछि सक्कियो, रेखदेख नगरेकाले नेपालको गाँजालाई बी ग्रेड भनिन्छ । भूगोलअनुसार उत्पादन अनुमति दिनु पर्छ । त्यो भनेको पुलिस र मन्त्रीको पहुँच हुने ठाउँमा मात्रै होइन, नियमन गर्ने निकायहरूको सक्रियता पनि आवश्यक छ ।

गाँजा खेतीका लागि सरकारले जुन अग्रसरता लिएको छ, त्यो केका लागि के त ? मार्केटिङको लागि भए नेपालमा बजार छैन । उत्पादन गरेको गाँजा कहाँ पठाउने ? त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त गाँजाको व्यवस्थापन हो । बजारको खोजी सरकारले गर्न जरुरी छ । नियमनकारी निकाय चुस्त दुरुस्त हुने कानून चाहिन्छ । नत्र ड्रग्सका व्यापारीहरूलाई आमन्त्रण गरे जस्तो हुन्छ, यो अवस्था आए नेपालमा आन्तरिक सुरक्षामा ठूलो चुनौती हुन सक्छ ।

अहिले खपत भइरहेको विश्व बजारमा हामी लगेर बेच्छौँ भन्ने एक तप्का पनि आइसकेका छन् नि ?

अहिले पनि गाँजाभन्दा अफिसम खेतीमा विदेशी तस्करहरूले लगानी गरेको अवस्था छ । अहिले नेपालमा गाँजा र अफिम खेती रोकिएको छैन । नेपालका दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई लगानी गरेर उत्पादन गरेर तस्करले बाहिर लगेकै छन् । जनतालाई त सजिलो छैन, सुरक्षाकर्मीले आएर जलाइदिन्छन्, कानूनी नियम हो मान्नु पर्यो‍ नि । अहिले गाँजा सेवन गर्नेलाई १० रुपैयाँ र उत्पादन गर्नेलाई जन्मकैद हुन्छ । यस्तो बेला त डराई डराइ उत्पादन गर्नेको जमात छ । यसको व्यापार नै नहुँदा पनि उत्पादन भइरहेको छ ।

अहिले चीनले मात्रै गाँजाबाट उत्पादित वस्तुका सामानको बजारमा ४० प्रतिशत कब्जा जमाएको छ । गत वर्ष नै ७० बिलियन गाँजाबाट उत्पादित सामग्री खपत भएका छन् । अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीलाई पनि गाँजाबाट बनेका ड्रेस अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति छ । आगामी साल १ ट्रिलियन गाँजाबाट उत्पादन भएका सामग्रीको व्यापार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यसैबाट उत्पादित सामग्रीहरूले अर्थतन्त्रको विकास गरेका देशहरू धेरै छन् । अहिले अफगानिस्तानले प्रतिबन्ध लगाउँदा म्यानमार अगाडि छ ।

नेपालमा यो क्षेत्रमा लगानी गर्न ठूला व्यवसायीहरू तयार छन्, उनीहरूमा ज्ञान पनि छ । त्यसैले राज्यले मुलुकको ठूलो क्षेत्रफलमा गाँजा उत्पादन अनुमति दियो भयो अन्न उत्पादनमा कमी हुँदैन । त्यसै त भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको हकमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ४ (१)मा योभन्दा अगाडि पश्चिम पहाडमा आफैँ उम्रिने जंगली गाँजालाई हामीले प्रयो गर्न सकेनौँ । सरकारले नियम बनाएर त्यसलाई अनुमति दिन सक्छ भनेर राखिएको थियो, तर हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ र ?

त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्न सकेनौँ। हाम्रोमा प्रोजेक्टहरू त तयार गरिन्छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । कागजमा कानून लेखेर मात्रै हुँदैन । एउटा उद्देश्यको लागि सरकार मुभ हुन्छ । तर त्यो उद्देश्य पूरा गराउन सरकार कुनै विषयमा अग्रसर छैन ।

प्रतिबद्ध हुन नसक्दा सोचेअनुसारको फल नआएको हो । अहिले पनि यो ड्रग्सलाई प्रशोधन गर्न अन्य देशमा हाइट्रेक अन्डरग्राउन्ड ल्याबहरू बनिरहेका छन् । यो अवस्थामा जुन देशमा ड्रग्सलाई प्रशोधन गर्न हाइट्रेक अन्डरग्राउन्ड ल्याबहरू बनिरहेका छन्, ती देशहरूको ड्रग्स सबै नेपालमा आएको छ, तर यो कहाँ जान्छ ? यहाँ त बजार छैन । अफिमबाट बन्ने हेरोइनको एक डोज लिन नेपालमा २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यसैबाट बुझ्नु पर्छ, नेपालमा यसको बजार छैन । भारतमै जान्छ ।

त्यसैले यो ड्रग्सको क्षेत्रमा काम गर्ने तस्करहरूका लागि नेपाल को भूमि स्वर्ण भूमि होला नि ?

कयौँ देशहरू यही बेचेर आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि विज्ञहरूले यो राम्रो भूमि हो भनेका छन् । तर भरोसायोग्य लगानीकर्ताहरु नेपालमा भित्र्याउन सक्नु पर्यो‍ । किनकि उनीहरूमाथि गम्भीर रूपले अनुगमन र नियमन गर्न सक्नु पर्यो‍ । यो कुरामा सरकार सफल भयो भने देश र जनताका लागि व्यापार अनुकूल हुन्छ, नत्र दुर्भाग्यपूर्ण हुने अवस्था देखिन्छ ।

कसरी उत्पादन गर्ने त, नियमन कसरी गर्ने, कडाइ कहाँ कहाँ गर्ने ?

सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्नु पर्छ । उत्पादन गर्न दिने हो भने कति भूभागमा दिने, कस्तो भूभागमा दिने कुरामा नियमन गर्नु पर्छ । नियमन, अनुगमन र प्रभावकारी ढंगबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारी निकायहरू सजग हुन जरुरी छ ।