शतीशलालले स्मार्टसेलका नाममा लिएको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा

काठमाडौं– स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन बन्द भएको १ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, सो कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट लिएको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा भने भुक्तानी भएको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेकओभर’ प्रक्रिया अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंकबाट लिएको ४ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ जोखिममा रहेको एक सरकारी अनुसन्धानले देखाएको हो ।

नेपाली टेलिकम क्षेत्रको विवादास्पद कम्पनी एनसेलको विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने क्रममा स्मार्ट टेलिकमले ठूलो रकम बैंकबाट ऋण लिएर भुक्तानी नगरेको फेला पारेको हो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम बाहेक नेपालको टेलिकम क्षेत्र एउटै स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्न पुगेको र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत जोखिममा पारेको छ । जसमा स्मार्ट टेलिकमले लिएर जोखिममा पुगेको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सर्वेश जोशी प्रबन्ध निर्देशक भएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिईसकेको हुनाले सो कम्पनीले उपभोग गरेको कर्जा रु. ४ अर्ब ४९ करोड जोखिममा रहेको हुनसक्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ३४ मा उल्लेख छ ।

तर, स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणले टेकओभर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि पनि भुक्तानी गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ ।

सन् २०२३ डिसेम्बरमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका शतीशलाल आचार्य नै स्मार्ट टेलिकमका मालिक हुन् । व्यावसायिक रूपमा स्मार्ट टेलिमकलाई डुबाएका शतीशलालले इन्भेष्टमेन्ट मेगाबाट लिएको ऋणमध्ये १ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको हो ।

‘उक्त कर्जामध्ये रू ३.७५ अर्ब कम्पनी बन्द भैसक्दा पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.ले नन्‌ फन्डेड एलसीमा वर्गीकरण गरेको पाइयो । स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द भई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यवस्थापन लिइसकेपछि पनि स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रु. १ अर्ब ऋण भुक्तानी भएको देखिन्छ’, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कहिले रकम भुक्तानी गर्‍यो भन्ने विषयमा भने प्रतिवेदनमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।

सो विषयमा जानकारी माग्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका डेपुटी जिएम तथा सूचना अधिकारी राजेश शर्माले बैंकले सरकारी अनुसन्धान समितिले माग गरेको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको, तर विस्तृत विवरण आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपनि बाँकी ऋण कुन बैंकसँग सम्बन्धित हो भन्ने विषयमा भने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेललाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा स्मार्टसेलको ऋणको विषयमा औंल्याएको विषय जानकारी माग्दा सो विषय प्राधिकरणलाई जानकारी नहुने बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र रद्द भइसकेपछि ०८० जेठ ८ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सो कम्पनी सम्पूर्ण सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको जनाएको थियो । साथै उक्त सूचनामार्फत् नै प्राधिकरणले ०८० वैशाख २१ गते भन्दा अगाडिको स्मार्ट टेलिकमले कुनै संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउन पर्ने दायित्व नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको नहुने बताएको थियो ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ५ मा सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोनुपर्ने उल्लेख छ । साथै सोही नियमावलीको नियम १९ मा सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात र आम्दानीबाट त्यस्तो दायित्व भुक्तानी हुन नसकेमा सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम गरेर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेसम्म सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि नबढीसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व धेरै भएको अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा सो कम्पनीको बैंकिङदेखि अन्य दायित्वको फरफारक हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ढिलाई

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ अनुसार सो कम्पनीले चालु अवस्थामा नै दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा नै प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्मार्टसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज भएर एक वर्ष अगाडिदेखि सेवा बन्द भएपनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सो कम्पनीलाई अहिलेसम्म लिलामी प्रक्रियामा लैजान सकेको छैन ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार ०६५ असार १७ गते आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी र नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि ०८० वैशाख १ गते सो कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो ।

प्राधिकरणको सोही वैशाख ४ गते बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएकाले सो कम्पनीसँग भएको सम्पत्ति ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ बमोजिम चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै कम्पनी नियन्त्रणमा लिएसँगै प्राधिकरणले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सम्पत्ति व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो ।

साथै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ अनुसार मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने र सो समितिले नियम १४ बमोजिम ६ महिनाभित्रमा कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । साथै सो तोकिएको समयमा मूल्य निर्धारणको काम नसकिएमा ३ महिना समय थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, प्राधिकरणले एकवर्ष अगाडिदेखि सेवा बन्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियामा कुनैपनि काम अगाडि नबढेको समूहका संयोजक गोकर्ण सिटौलाले खबरहबलाई बताए । साथै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइबारे सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई १०औं किस्तासम्म बुझाउनुपर्ने ६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बुझाएको थिएन । साथै अन्तिम किस्ताबापत बुझाउनुपर्ने १३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ नबुझाउँदा सो कम्पनीको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र लिएपछि कबुल गरेअनुसारको राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि रद्द भएको प्राप्त विवरणहरूले देखाउँछ । पाँचवर्षमा अनुमतिपत्रको नवीकरण सहित अन्य शिर्षकमा बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स १३ भदौ २०७६ मा प्राधिकरणले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सरकारले ०७६ पुस २१ गते पाँचवटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्नेगरी चारवर्षको सहुलियत दिएको थियो । सो सहुलियतलाई स्मार्ट टेलिकमले कार्यान्वयन गरेन । त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ भदौ ०७७, १ चैत ०७७ र २८ असार ०७८ मा पनि निरन्तर म्याद थप गरेर किस्ता बुझाउने सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले ती कुनै निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गरेको थिएन ।

सरकारले दिएको पटक–पटकको सहुलियतको पनि कार्यान्वयन नभएपछि ०७९ चैतमा २०७९ चैत ३० गते अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया रोक्नको लागि माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको स्मार्ट टेलिकमलाई अदालतले समेत साथ नदिएपछि खारेजीको प्रक्रियामा गएको हो ।

एनसेल किन्ने नै हुन स्मार्ट सेल डुबाउने व्यक्ति

विभिन्न कम्पनी तथा होल्डिङ कम्पनीको तर्फबाट नेपालको टेलिकम्यूनिकेसन क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति तथा समूह हाबी हुन खोजेको सरकारी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वले गरेको एनसेलको खरिद–बिक्रीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिनले उक्त पुष्टि गरेको हो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ३४ मा स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्वकर्ताको विषयमा चर्चा गरिएको छ । ०७३ साउन २५ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट सेलमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीनवटा कम्पनी शेयरधनी रहेका थिए । एनसेलको शेयर ०७२ चैत २९ गते खरिद गर्नुपूर्व अहिले एनसेल आजियाटाको प्रालिको आजियाटा ग्रुप बहार्डबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्य नै भएको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै उक्त प्रतिवेदनको सोही पृष्ठमा सिंगापुरमा रहेको लालसाहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालिको सञ्चालक सतीशलाल आचार्य रहेको र स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ । जुन तथ्यले विवादित बन्दै आएको एनसेलको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

यो पनि-

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल प्रकरणमा उपेन्द्र महतोको खण्डन : उजुरीको हक सुरक्षित छ

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

एनसेलको बदमासी- १० करोड लगानीमा १ खर्ब बढी नाफा, तर करछली !

कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?