संविधान संशोधनको विषय उठिसकेको छ । राजनीतिक रूपमा जे जस्तो कारणले उठे पनि अहिले यो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । गएको पछिल्ला दिनमा एकाध सार्वजनिक बहसहरुमा म आफू पनि सहभागी छु ।

पहिलो कुरा, संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । त्यसको जीवन्तताका लागि पनि यो संशोधन हुनुपर्छ । त्यो संविधानवादभित्रको कुरा हो भन्ने रूपमा मैले बुझेको छु । तर, त्यसको दार्शनिकी के हो भन्ने कुरा धेरै ठूलो प्रश्न छ ।

संविधान केका लागि संशोधन गरिन्छ ? संसारका संशोधित संविधानहरू र पुराना भनिएका संविधानहरू हेर्दा तिनले जनताको अधिकारलाई अद्यावधिक गरेका छन् । परिस्कृत गरेका छन् र अझैं अगाडि बढाएका छन् ।

यदि, हाम्रो संविधान पनि जनताको अधिकारलाई अझ फराकिलो बनाउनका लागि, अझ बलियो बनाउनका लागि संशोधन हुन्छ भने त्यसमा दुई मत हुनुपर्ने कारण नै छैन । तर, त्यसो नभएर हामी आफैंले संघर्षबाट स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्था अनुकूलको प्रवृत्ति बनाउन नसकेका कारणले, हाम्रा प्रवृत्ति अनुरुप व्यवस्थालाई ढाल्ने अथवा कानुनलाई तोडमोड गर्ने बाटोतिर संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।

दलको संख्या घटाउने बहस

थ्रेसहोल्डका कुरा आए, राजनीतिक पार्टीका कुरा आए, संसारमा कस्तो प्रचलन छ भन्ने कुराहरु आए । एउटा समाजले संश्लेषण गरेर समाजको चिन्तनमै यो वा त्यो ध्यानमा राख्ने कुरा एउटा होला । तर, राजनीतिक पार्टी हिसाबमा हामीले यति पार्टी हुन्छ, उति पार्टी हुन्छ भनेर भन्दिने कुरा त्यो कहाँसम्म लोकतान्त्रिक हो ? मैले बुझेको छैन ।

संसारमा त्यस्तो कुनै संविधान छैन, जसले यो देशमा यतिवटा पार्टी हुन्छन् भनेर लेख्छ । अथवा, त्यस्ता राजनीतिक विचारहरू छैनन् होला जसले राजनीतिक पार्टीहरुलाई सीमित बनाउन सक्छ ।

जहाँसम्म जनताको चेतनाको कुरा छ, जहाँसम्म राजनीतिक संस्कारको कुरा छ, त्यसले आकार ग्रहण गर्दै लगेर एक ठाउँमा पुर्‍यायो भने त्यहाँ उदारवाद हुन सक्ला, समाजवाद हुन सक्ला । अथवा जे पनि हुन सक्ला । जनताले जति चाहन्छन्, त्यति राजनीतिक पार्टी हुने भन्ने हो ।

जनताले जतिवटा राजनीतिक पार्टी चाहन्छन्, त्यतिवटा राजनीतिक पार्टी हुने हो । त्यसमा हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यद्यपि, राजनीतिक पार्टीहरु अझ बढी जनताको पक्षमा काम गर्ने दार्शनिकीको नजिक पुगिदिए, राजनीतिक सिद्धान्तको नजिक पुगिदिए, त्यसअनुरुप व्यवहारको नजिक पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामी सबैको चाहना हुनु ठूलो कुरा पनि भएन ।

थ्रेसहोल्डको अप्राकृतिक बहस

थ्रेसहोल्डका पनि संसारमा धेरैखाले प्रचलनहरू छन् । ३ प्रतिशतदेखि ५, ७, ८ हुँदै १० प्रतिशतसम्मका प्रचलनहरू छन् युरोप, अमेरिका सबैतिर हेर्दा । तर, हामीले राजनीतिक पार्टीहरु कम होउन्, बलिया होउन् आदि जेसुकै भने पनि ती आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न नसक्ने मतलाई हामीले के भन्ने होला ?

प्राकृतिकरुपमा पोलिटिकल सिस्टमले काम गरेको भए अहिलेसम्म सन्तोष परियार, सोभिता गौतमजस्ता धेरै नेताहरू आइसकेका हुन्थे । हामीले त्यसलाई फ्रिज गरिदियौँ    

यसै पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हामी थोरै मत पाउने, जित्ने देशका मान्छे हौँ । किन भने हार्नेहरूको मत जोड्ने हो भने यिनको भन्दा धेरै हुन्छ । यसर्थमा भोलि हामीले थ्रेसहोल्डमा काम गर्दैगर्दा ती मतहरू जसले कुनै प्रतिनिधि छान्न सक्दैनन्, त्यसलाई हामीले के भन्ने होला ?

नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू आउने निरन्तरको कुरा हो । हाम्रो त एउटा प्राकृतिकरुपले नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्दाको संघर्ष न हो । नत्र स्वाभाविकरुपमा अहिले धेरै नेताहरू आइसकेका हुन्थे ।

प्राकृतिकरुपमा पोलिटिकल सिस्टमले काम गरेको भए अहिलेसम्म सन्तोष परियारजस्ता, सोभिता गौतमजस्ता धेरै नेताहरू आइसकेका हुन्थे । हामीले त्यसलाई फ्रिज गरिदियौँ । र, आज गाह्रो छ । यो संघर्ष त्यसको पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ  । स्वाभाविक रुपमा भइदिएको भए यति धेरै संघर्ष हुने थिएन होला जस्तो लाग्छ । संघर्ष कहिलेकाँही मेनस्ट्रिम भन्दा बाहिर पनि जान सक्छ । त्यो पनि भयो होला यो बीचमा ।

यसकारण हामीलाई सन्देह छ

हामीले त संविधान १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । त्यो गर्न पनि सकिन्छ । तर, आज जसरी संविधान संशोधनका नाममा जुन किसिमका अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरु भएका छन्, त्यसले कता–कता संविधान संशोधन र नेपाली समाजलाई अझ बढी परिस्कृत गरेर अगाडि लैजान्छ भन्ने कुरामा हामीलाई सन्देह छ ।

अहिले दुईवटा मुख्य दल मिलेर सरकार बनाइरहँदा एकातिर हामीले जस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो भइरहेको छैन । अर्कोतिर, यो संविधान साँच्चिकै सार्वभौम नेपालीले बनाएको संविधान हो, एकाध कसैको चाहना हुँदैमा संशोधन हुनेवाला छैन   

मेरो त चाहना थियो कि पहिलो र दोस्रो पार्टी सँगै मिलेर सरकार नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने । किनकि म लोकतन्त्रको विद्यार्थी, मेरा लागि लोकतन्त्र सबैभनदा महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रोजस्तो समाजमा समावेशी लोकतन्त्र जसले सामाजिक न्यायलाई आत्मसाथ गर्छ, लोकतन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गर्छु भन्ने एउटा प्रतिवद्धता पनि हो । त्यो नहोस् भन्ने चाहना थियो । तर, सबै चाहनाहरू यथार्थमा परिणत हुन्छन् भन्ने पनि छैन ।

अहिले दुईवटा मुख्य दल मिलेर सरकार बनाइरहँदा एकातिर हामीले जस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो भइरहेको छैन । अर्कोतिर संविधान संशोधन एकाधले चाहँदैमा हुने होइन । हामीसँग यसअघि पनि संविधान थिए ।

यो संविधानका विषयमा समीक्षा गर्न सकिएला तर, यो साँच्चिकै सार्वभौम नेपालीले बनाएको संविधान हो । यो एकाध कसैको चाहना हुँदैमा संशोधन हुनेवाला छैन । यसका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति, एकखालको समझदारी चाहिन्छ ।

अहिले जसरी आए पनि यो बहस आयो, यसले हामीलाई एक ठाउँमा लैजान्छ भन्ने विश्वास छ । हामीले त भनेका पनि छौँ– त्यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यसको स्थायित्वका लागि, लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि ।

प्रदेशको भाष्य

संघीयतामा हामीले प्रदेशलाई जस्तो व्यवहार गर्‍यौँ, आज प्रदेशमाथि यति धेरै टीका–टिप्पणी छ कि त्यो त हामीले गरिदिएको हो । हिजो बनाउँदा हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत थियो ।

मन नलागी–नलागी संघीयतामा जाँदाखेरि हामीले प्रदेशलाई ‘प्यारालाइसिस’ गरिदियौँ । आज सारा दोष प्रदेशले लियो । नेपाल भन्ने देश नबनेकै प्रदेशले गर्दा हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । त्यो संगठित पनि छ, यद्यपि, त्यसमा काम गर्न सकिन्छ ।

संविधान एउटा समाजिक करार हो, योअनुसार हाम्रा संस्थाहरु चल्नुपर्थ्यो । तर, हामी त्यो हुन सकेनौँ । आज हाम्रा प्रवृत्तिअनुसार संविधानलाई तोडमरोड गर्नेतिर लाग्दैछौँ  कि ?

सुरुदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ, हामी प्रदेशलाई चुस्त–दुरुस्त, मितव्ययी बनाउन सक्छौँ । संघीय सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारमा जे जति भइरहेको छ, यो गलत छ । यसलाई हामीले कहीँ कतै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मिलाउन सकेको भएत्यस्तो नहुने सक्थ्यो । अब आगामी दिनमा हामी त्यो सोच्न सक्छौँ ।

रास्वपा पछाडि फर्कन सक्दैन

हाम्रा लागि मुख्य कुरा, संविधान ‘सोसल कन्ट्रयाक्ट’ हो । यो एउटा समाजिक करार हो । योअनुसार हाम्रा संस्थाहरु चल्नुपर्थ्यो । योअनुसार हाम्रो प्रवृत्ति हुनुपर्थ्यो । तर, हामी त्यो हुन सकेनौँ । आज हाम्रा प्रवृत्तिअनुसार संविधानलाई तोडमरोड गर्नेतिर लाग्दैछौँ कि ?

अर्को कुरा– समानुपातिक समावेशिताले अस्थिरता निम्त्यायो भन्ने कुरा कदापि उचित हुँदैन । यो असाध्यै झुट तर्क हुन्छ भन्ने लाग्छ । किनभने ०४८ यतादेखि हामीसित समानुपातिक थिए, तर पनि हामी कहीँ स्थिर भएनौँ । अस्थिरता नै हामीले प्रक्षेपण गरिरह्यौँ ।

 हामी यो व्यवस्थालाई अझ समृद्ध बनाएर अगाडि लैजानका लागि प्रतिवद्ध भएर पछिल्लो पुस्ताको चेतनासहित आएको पार्टी हौँ । अगाडि जाने कुरामा हाम्रो कुनै विमति छैन, पछाडि फर्किने कुरामा हामी सक्दैनौँ    

कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत पाउँदा टिकाउन नसकेको कांग्रेसकै नेताहरु स्वीकार गर्नुहुन्छ । नेकपा कालमा पनि दुईतिहाई बहुमत नजिक पुगेकै हुन् । त्यो नेताहरूकै लडाइँले स्थिर हुन सकेन । हामी प्रवृत्तिमा रत्तिभर परिवर्तन नगर्ने, अनि एकपछि अर्को गरी व्यवस्थाहरूमा प्रश्न गर्ने ।

लामो समयसम्मको संघर्षपछि तुलनात्मकरुपमा अलिकति महिलाको पक्षमा, अलिकति दलितको पक्षमा, अलिकति मधेसको पक्षमा, अलिकति जनताको पक्षमा भएको संविधानउपर अनेक भाष्य सिर्जना गरेर पछाडितिर फर्किने डर हो यो । किनभने राज्यको प्रवृत्ति अनुसारको डर अल्पसंख्यकहरूले राख्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो ।

राजनीतिक पार्टीहरूको गर्विलो इतिहासलाई हामी सम्मान गर्छौं । हामी यो व्यवस्थालाई अझ समृद्ध बनाएर अगाडि लैजानका लागि प्रतिवद्ध भएर तपाईंहरूसँग काम गर्न पछिल्लो पुस्ताको चेतनासहित आएको पार्टी हौँ । अगाडि जाने कुरामा हाम्रो कुनै विमति छैन । पछाडि फर्किने कुरामा हामी सक्दैनौँ । त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छौं ।

संविधान निगरानी समूह र आईएसएसआरको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास : शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रममा रास्वपा सांसद परियारद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश )

यो पनि-

नेताकै चालढाल ठीक छैन, संविधानलाई दोष ?

संविधान संशोधन दुई मुखियाले सनद जारी गरेजस्तो होइन

एमाले उपमहासचिवको प्रस्ताव : समानुपातिकको ‘रिभ्यु’ गरौं

संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास

संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?