काठमाडौं- नेपालको संविधान (२०७२) को तीन ठाउँमा ‘समाजवाद’ शब्द उल्लेख गरेको छ । संविधानले नेपाल देशलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ । तर, कस्तो समाजवाद ? संविधानले परिभाषा स्पष्ट पारेको छैन । काल्पनिकरुपमा मात्रै ‘समाजवाद’ भनिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा, धारा ४ मा र धारा ५० को उपधारा (३) मा समाजवाद शब्द प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न…. संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्दछौं ।’

त्यसैगरी, संविधानको धारा ४ मा नेपाल राष्ट्रको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रतात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’

संविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको उल्लेख गरिएको छ । ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त’लाई निष्क्रिय धाराका रुपमा लिने गरिन्छ । धारा (५०) को उपधारा (३) मा निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तरगत भनिएको छ–

‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’

संविधानको प्रस्तावना धारा ४ (१) मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरुले भन्दै आएको समाजवाद मूलतः तीन प्रकारका छन् । एउटा– नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद । अर्को कम्युनिस्टले भन्दै आएको वैज्ञानिक समाजवाद र तेस्रो– जसपा लगायतका दलले भन्दै आएको पहिचानसहितको सामुदायिक समाजवाद । यी तीनवटै विचारधाारा बोक्ने दलहरुले ‘संविधानले समाजवाद भनेको छ’ भन्दै संवैधानिक बाटोबाटै समाजवाद स्थापना गर्न सकिने तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनेको र संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा संविधानले कस्तो समाजवादको परिकल्पना गर्न खोजेको हो त ? यसबारे बहसको खाँचो देखिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटोबारे राष्ट्रियरुपमा अहिलेसम्म बहस हुन सकिरहेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा खबरहबले संविधानविद डा. विपीन अधिकारीलाई सोधेको छ– संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ भन्नाले के बुझ्ने ?

संविधानमा लेखिएको ‘कम्युनिस्ट समाजवाद’ होइन

विपीन अधिकारी, संविधानविद्

समाजवाद राजनीतिक दर्शनसँग सम्बन्धित छ । यसको प्रयोग वामपन्थीहरूले एक किसिमले गर्छन् । प्रजातन्त्रवादीहरूले अर्को किसिमले गर्छन् । तर, हामीले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको जुन प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ, त्यसको सन्दर्भमा बुझ्नु पर्छ ।

यस्तो समाजवादले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास गर्दछ तर त्यो संविधानको मापदण्डमा आधारित छ । त्यो भनेको संसदीय पद्दति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता, मिश्रित अर्थ व्यवस्था हो । हामीले भनेको समाजवाद वर्गसंघर्षलाई विश्वास गर्ने समाजवाद होइन । त्यो संविधानले भनेको होइन ।

यद्यपि, संविधानमा यस्ता राजनीतिक शब्दहरु लेखिनु हुँदैन, जसको विभिन्न किसिमले व्याख्या हुन्छ । संविधान भनेको कानूनीरुपमा जे कुरो स्पष्ट छ, त्यति लेख्ने हो । तर, संविधानमा राजनीतिक कुराहरू पर्ने चलन चलेको छ ।
संविधानमा लेखिएको समाजवाद कम्युनिस्टले कालान्तरमा प्राप्त गर्ने समाजवाद होइन । यो भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो, जुन राजनीतिक मूल्य मान्यताका आधारमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मालाई सोध्यौं– संविधानले कस्तोखालको संविधानको परिकल्पना गर्न खोजेको हो ?

संविधानमा समाजवाद लेख्नै हुँदैनथ्यो

मीन विश्वकर्मा, कांग्रेस नेता

संविधानमा अर्थतन्त्र, मोडलको बारेमा लेख्नै नहुने हो । यो लेखिने विषय नै होइन । देश कुन वादबाट चलाउने भन्ने कुरा संविधानमा लेख्नै नहुने हो । त्यसमा पनि संविधानको प्रस्तावनामै त झन् लेख्नै नहुने हो ।

तर, त्योबेला सहमतिको दस्तावेज बनाउनका लागि देशको अर्थतन्त्र कस्तो रहन्छ भन्दा भर्खर–भर्खर भाषण गरेर आएका मानिसहरुका लागि त्यो लेखिदिनुपर्ने भयो । त्यो समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेको लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था रहने छ भन्ने हिसाबले लेख्न खोजेको हो ।

संसारमा समाजवादका विभिन्न मोडेलहरु छन् । कम्युनिस्ट समाजवाद छ, लोकतान्त्रिक समाजवाद छ । त्यसैलाई हामीले अहिले उदार लोकतन्त्र पनि भन्ने गर्छौं ।

यो व्याख्या गर्नै नसकिने गरी कसैका लागि चित्त बुझाएर हाम्रा कुरा पनि परे । संविधानमा भनिदिनका लागि त्योबेला लेखिएको हो । यसले के देखाउँछ भने अब हाम्रो राज्य सञ्चालन समाजवादी मोडेल भनेको हामीले बुझ्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी मोडेलमा जाने भनेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले भनेको समाजवाद लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रबाट कल्याणकारी अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने भनेको हो । एकातर्फ हामीले अधिकतम् लगानीको वातावारण बनाउने, पुँजीपतिहरूको पनि संरक्षण गर्ने र उनीहरूबाट लिएको करबाट कल्याणकारी खर्च गर्ने ।

कल्याणकारी खर्च गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षामा अथवा सामाजिक रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गमा पु¥याउने भनेको । खुला प्रतिष्पर्धाबाट अर्थतन्त्र चलाइँदैन भन्ने अर्थबाट हो यो ।

समाजवादका अभियन्तासमेत मानिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालसमेत संविधानमा समाजवाद लेखिरहनु नपर्ने बताउँछन् । संविधानमा देखिएको ‘समाजवाद’ शब्द कांग्रेस र कम्युनिष्टका लागि चित्त बुझाउन आएको उनको तर्क छ ।

संविधानमा समाजवादको त्यो मर्म बेवारिस छ

घनश्याम भुसाल महासचिव नेकपा एकीकृत समाजवादी

हामी त्यतिखेर एमालेमा थियौँ । एमालेले ऐतिहासिक भौतिकवादको विश्लेषणका आधारमा हेर्दा नवौं महाधिवशेनबाट नेपाल अब समाजवादतिर जानुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार यो हुन्छ भनेको थियो । माओवादीहरु सैद्धान्तिक रुपमा अब के भन्नेमा अलमालमा थिए । किनभने उनीहरूलाई जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न पर्छ, जनवादी क्रान्तिका कार्यभार बाँकी छन् भन्ने लागिराखेको थियो । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादमा छँदै थियो ।

संविधानमा लेखिएको समाजवाद कांग्रेस र माओवादीको सम्झौता हो । किनकि अगाडि जाने अतुरता थियो, हुटहुटी थियो । त्यो हुटहुटीमा जानु हुन्न भन्ने कसैले भन्न सक्दैन थिए । लेख्न पर्छ, लेख्न हुँदैन भन्नेहरूको मुख बन्द थियो त्यतिखेर । त्यसैले समाजवाद साझा बिन्दु भयो ।

एमाले स्वयं कसरी समाजवाद आउँछ भन्नेमा प्रष्ट थिएन । अहिले पनि प्रष्ट छैनन् मानिसहरू । माओवादीलाई पनि त्यो एउटा सैद्धान्तिक संकटहरूबाट लुक्ने ठाउँ भएको थियो । संविधानमा समाजवादको अरु विश्लेषण नराखेपछि त्यो समाजवाद हाम्रै हुन्छ भन्ने कांग्रेसलाई पनि थियो । त्यसैले त्यो एउटा सहमतिको विन्दु बनेको हो ।

संविधानमा लेखिएको समाजवाद अहिले अमूर्त नै छ । संविधानले एकातिर हाम्रो निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको छ । त्यसलाई मौलिक अधिककारभित्रै राखेको छ । तर, त्यो मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन कानुनअनुसार हुन्छ भन्ने पनि छ । सरकारले कानून निर्माण गर्ने भन्ने छ । त्यसकारण सरकार जस्तो बन्छ, त्यसको त्यस्तै व्याख्या हुन्छ ।

एमाले–माओवादी संविधानमा समाजवाद भनिदिएका छौँ नि भनेर छुट्टी लिइरहेका छन् । यिनीहरु आफूले समाजवादी पनि हुन परेन, समाजवाद ल्याउने प्रयत्न पनि गर्नु परेन । किनभने, संविधानमै लेखिदिएका छौँ नि भनेर बसेका छन्   

कुनै पनि बाटो जहाँको त्यहीँ रहन्न । जुनसुकै बाटो लम्बिइरहन्छ, फराकिलो भइरहन्छ । यही संविधानको बाटोलाई फराकिलो पार्दा, लम्ब्याउँदै जाँदा समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तर, संविधानमा समाजवाद नलेखेको भए पनि त्यसले केही फरक पर्दैनथ्यो ।

नलेख्दा पनि हुने त्यही हो । समाजवाद ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्ने कुरा संविधानमा लेखेर हुने होइन, स्वयम् समाजवादी पार्टी छन् कि छैनन्, ती पात्र छन् कि छैनन्, यो जनताले ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन्, ल्याउने गरी पार्टीले उनीहरुलाई संगठित गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा हो समाजवाद भर पर्ने ।

समाजवादतिर ढल्केका मुलुकहरूमा संविधानमै समाजवाद लेखेरमात्रै समाजवाद आएको होइन । त्यो जनताको वास्तविक संघर्षबाट, उनीहरुको संगठनबाट, चेतनाबाट आउने हो ।

एमाले–माओवादी संविधानमा समाजवाद भनिदिएका छौँ नि भनेर छुट्टी लिइरहेका छन् । यिनीहरु आफूले समाजवादी पनि हुन परेन, समाजवाद ल्याउने प्रयत्न पनि गर्नु परेन । किनभने, संविधानमै लेखिदिएका छौँ नि भनेर बसेका छन् ।
संविधानको त्यो मर्म बेवारिस छ ।

यो पनि-

समस्या ‘थ्रेसहोल्ड’मा छैन, पुराना दलमा छ

नेताकै चालढाल ठीक छैन, संविधानलाई दोष ?

संविधान संशोधन दुई मुखियाले सनद जारी गरेजस्तो होइन

एमाले उपमहासचिवको प्रस्ताव : समानुपातिकको ‘रिभ्यु’ गरौं

संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास

संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?