जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशमा पर्ने कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पर्यटनसँगै जैविक विविधता संरक्षणका विषयमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग आरक्षणका वार्डेन, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष कोशी संरक्षण केन्द्रका प्रमुख तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले मंगलबार छलफल गरेका छन् । 

उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण, पर्यापर्यटन विकास एवम् जीविकोपार्जन सुधार व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेका हुन् । 

आरक्षणको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चार वर्षकी पुष्पा र तीन वर्षकी अञ्जली गरी दुईवटा एकसिँगे गैँडा ल्याइएको छ । गत वर्ष असोजमा ल्याइएका दुवै गैँडाका लागि उद्धार केन्द्र वरपरको तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा चरण क्षेत्र बनाइएको छ । त्रियुगा नदीको नजिकको यो ठाउँमा गैँडालाई पानी खुवाउने र आहाल खेल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

गैँडा चरणका लागि क्षेत्रफल थप गरी घाँसेमैदान विस्तार तथा विभिन्न प्रजातिअनुसार संरचना निर्माण आवश्यक रहेको कुरा संरक्षणकर्मीहरूले मुख्यमन्त्री सिंहलाई बताएका छन् । 

आरक्षमा खोरलगायत संरचनात्मक कार्य भएपछि बाघ व्यवस्थापन हुन सक्ने र त्यसबाट गैँडासँगै बाघका लागि पनि टप्पु क्षेत्रमा जङ्गल सफारी आरम्भ भई त्यस क्षेत्रको पर्यापर्यटनले गति लिने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जङ्गबहादुर खड्काले बताए । 

नेपाल सरकारले आरक्ष वरपरका समुदायलाई संरक्षणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई तिनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले गत २०६१ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । २०३२ सालमा स्थापना भएको नेपालको एकमात्र वन्यजन्तु आरक्ष रहेको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको १७५ किलोमिटर वर्गकिलोमिटरमा १७३ वर्ग किलोमिटर थप गरी मध्यवर्ती  क्षेत्र घोषणा भएको हो । 

मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुनसरी र उदयपुरसँगै मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला पनि छ । टुहुरा, असहाय, अशक्त, घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गर्ने र उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको पालनपोषण गरी प्राकृतिक बासस्थलमा छाड्नेलगायतका कामका लागि निर्माण गरिने उद्धार केन्द्रका लागि मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री सिंहले वनजीवहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्धार केन्द्र निर्माण र पर्यापर्यटन विकासका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने संरक्षणकर्मीहरूलाई आश्वासन दिएका छन् । 

मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुका प्रजातिअनुसार आवश्यक पर्ने भवन, उपचार गर्ने कोठा, इन्कलोजर, मचान, पोस्टमार्टम गर्ने कोठा, वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी, केन्द्र परिसर सुरक्षाका लागि पर्खाल र तारबारहरू लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको अपेक्षा संरक्षणकर्मीहरूको छ । 

संरक्षणकर्मीहरूले स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधारका लागि माछापोखरी निर्माण, होमस्टे प्रवद्र्धन, राहतलगायतका सेवासुविधाको उपलब्धता कायम गरिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।