सरकारले रवैया प्रस्तुत गर्‍यो, कांग्रेस तलमाथि हुने कुरै छैन : गगन थापा  « Khabarhub

सरकारले रवैया प्रस्तुत गर्‍यो, कांग्रेस तलमाथि हुने कुरै छैन : गगन थापा 


२९ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाएर सरकारले रवैया प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । 

उनले अब लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म कांग्रेस तलमाथि हुने कुरै नभएको बताए । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकबाट कांग्रेसले संसद्मा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थप निर्णय लिनका लागि सोमबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको समेत बताए । 

उनले भने, ‘हिजो संसद्मा हामीहरूले सभामुखसँग पनि र अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरेर संसद्को गतिरोध पनि अन्त्य होस्, हाम्रो माग पनि सम्बोधन होस भनेर एउटा सदासयता, लचकता राख्दाराख्दै पनि सरकारले जुन खालको रवैया प्रस्तुत गर्‍यो र सम्माननीय सभामुखले पनि जसरी संसद्को अवरोध अन्त्य गर्नका निम्ति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर प्रतिपक्षीले त्यत्रो सदासयता राख्दा पनि त्यसको नजरअन्दाज गर्ने स्थिति भयो ।’ 

उनले सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच संसदीय समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा संघर्ष चलिरहेको समेत बताए । 

गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै कांग्रेसले फागुन ३० पछि नै निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८१, शनिबार  १ : ३२ बजे

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अंकको गिरावट

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य

विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक दोस्रो पटक स्थगित

काठमाडौं – विपक्षी दलको निरन्तर अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक दोस्रो

सिंहदरबारभित्रै संसद् लाइभ हेरेर बसेका छन् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र

काठमाडौं-प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्लाई बेवास्ता गरेर अस्वभाविक व्यवहार देखाइरहेका छन्

प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवमा डा. पोखरेल

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव पदमा डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल

राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि नेपाल सरकारको