नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की एक वर्षको बीचमा तेस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सरकार निर्माणसंगै यही विषयको मामला फेरि ह्याट्रिक गर्दै अदालत पुगेको छ । अर्कातर्फ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विवाद सिर्जना भइसकेपछि मधेश प्रदेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको छ । एमाले र माओवादी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै छन् । र उनीहरू बाहिरिँदै गर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको कारण नयाँ सरकार गठनको कसरत आरम्भ भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता सहयात्री दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वको सरकारलाई एमाले विश्वासको मत दिन तयार छैन । यही अविश्वासको भुँवरीका कारण एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्व सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । सुदूरपश्चिममा एमालेले देखाएको राजनीतिक रवाफको बाछिटा कस्तो परिरहेको छ ? सत्तारुढ गठबन्धनका लागि एकीकृत समाजवादी साधक हो कि बाधक ? यिनै विषयमा जोडिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार टिकाउन विश्वासको मत लिने वा दिने सन्दर्भमा कस्तो कसरत भइरहेको छ ?

हामीले विश्वासको मत सहजै पाइहाल्छौँ । बाहिर जे जस्तो टिकाटिप्पणी भए पनि भित्रको अवस्था सरल छ ।

नेकपा एमालेले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति लिनु पछाडिको रहस्य के हो ?

नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, डाक्टर ताराको समर्थनको कारण नै म मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको हुँ । जुन शक्तिको आडमा मलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो, तिनीहरुले विश्वासको मत नदिने कुनै कारण नै छैन ।

सरकारलाई विश्वास दिने सन्दर्भमा पटक पटक काठमाडौं आएर फर्केका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

उहाँहरू मत दिन तयार हुनुहुन्छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण, किशोरहरू अदालत गएको कारण पछि धकेलिएको हो यो विवाद ?

हैन, अगाडि नै लिऊँ भन्ने मेरो र एमाले साथीहरूको कुरा थियो । पछि दमन भण्डारीको भर्खरै शपथ भएको छ, त्यसपछि सबै माननीयज्यूहरु मिलेर विश्वासको मत लिने सरसल्लाहकै सहमति हो ।

अब तपाईँहरूको बैठक कहिले आह्वान हुन्छ, के छलफल भइरहेको छ ?

हामीसँग जेठ ३ गते सम्मको समय छ, त्यही समयमा नै हामी बैठक गर्छौं ।

सबै प्रदेशमा राजनीतिक कोर्स असन्तुलित भएर अघि बढिरहँदा प्रदेशको औचित्य माथि त प्रश्न र संशय धेरै जन्मिए नि हैन ?

हामी सकेसम्म राम्रो काम गर्छौं । प्रदेशको औचित्यको बारेमा अघिल्लो ५ सालमा सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले मात्रै १ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाएको छ । पुलहरू बनेका छन् । दार्चुला, बाजुरा र बझाङमा पक्की सडक बनेका छन् । जनताको बीचमा प्रदेशले केही गर्छ भनेर आशा, भरोसा दिलाउने काम भएको छ ।

यथेष्ट बजेटको स्रोत नभए पनि धनगढी स्थित कैलाली नालादेखि क्याम्पस सम्मको बाटो बनाइरहेका छौं । त्यसले पनि प्रदेशको काम प्रभावकारी रहेको पुष्टि हुन्छ । नयाँ संरचना भएकाले यसको अभ्यासमाथि केही टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । निर्वाचन प्रणाली र सरकार निर्माणमा यथेष्ट बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर भएको सत्य हो ।

यो प्रदेशको मात्र नभएर संघीय राजनीतिकै समस्या हो । यसतर्फ मूल राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रदेश नै सबै समस्याको मूल कारण भने होइन ।

त्यसो भए संघ र प्रदेश अलग अलग ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने अभ्यास कतिको जायज हुन्छ ?

यो समस्या अरु ठाउँमा छैन । हामी नयाँ भएकोले पार्टीहरू पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत छन् । पार्टीहरू केन्द्रको मूल नेतृत्वले जे भन्यो, त्यही बाटोमा हिँड्ने कारण तल पनि त्यही भएको हो । आशा गरौं बिस्तारै यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।

तपाईंको प्रदेशमा राजेन्द्रसिंह रावललाई पनि मुख्यमन्त्री बन्नु परेको छ, कमल बहादुर शाहलाई पनि अगाडिको रिस पोख्नु परेको छ, लक्ष्मणकिशोर चौधरीहरू अदालत गएका छन् । मुख्यमन्त्रीको पाँच वर्षे कार्यकाल लुछाचुँडीमै बित्ने भयो कसो ?

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको समस्याको कारण यो सबै भएको हो । निर्वाचन प्रणालीलाई प्रदेशले केही गर्न सक्दैन । पार्टीका मूल नेतृत्वहरुले सोच विचार गर्न आवश्यक छ । पटके मुख्यमन्त्री बनाउने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा र आक्रोश सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा अघिल्लो कार्यकाल मुख्यमन्त्री तिलोचन भट्टले पुरै कार्यकार सरकार चलाएको हो । यो पटक राजेन्द्र रावल, कमल शाह म गरेर तीन जना भइसक्यौँ । यसरी धेरै मुख्यमन्त्री मन्त्री बन्नेले जनतामा निराशा छाउँछ ।

यो केन्द्रीय नेतृत्व र गठबन्धनका कारण समस्या आएको हो ।

संविधानको मर्मअनुसार केन्द्रबाट अलग रहेर आफ्नो सरकार आफैं चलाउने दिन कहिले आउँछ ?

पार्टीहरू केन्द्रबाट निर्देशित हुने भएकोले आफ्ना केन्द्रसँग सबै बेरिएका छन् । त्यसकारण तलमाथि अलग हुनुपर्छ भनेर आवाज उठे पनि त्यसो भएको छैन । केही समयपछि ती अभ्यास सुरु होलान् ।

संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतको सरकार हुनुपर्ने तर कुनै एक दलसँग बहुमत छैन । हामीले अबलम्बन गरेको राजनीतिक पद्दतिका कारण यसखाले समस्या दोहोरिरहन्छन् ।

राजनीतिक पार्टीले पनि आफ्नो क्षमता अनुकूल भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो कि ?

यसअघिको कार्यकालमा प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल थियो । त्यसबखत हामी एमालेमा थियौं । विगतको भूमिकाले वर्तमानको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने हो । त्यस कारण सरकार चलाउने बहुमतले नै हो । बहुमत जुटाउन साना, ठूला दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ ।

हिजो ०७४ को निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा दुई तिहाइको बहुमत थियो । त्यो हामी कम्युनिष्टहरुलाई पचेन । अहिले यस्तै जोड-घटाउ गरेर गर्नुपर्ने भएकोले अस्थिर जस्तो देखिएको हो । यसलाई स्थिरतातिर लैजानुपर्छ । यसो नगर्दासम्म प्रणालीमाथि प्रहार हुने जोखिम थप बढेर गयो ।

जुन ढङ्गबाट संघीयताको परिकल्पना गरियो, सोही अनुकूल तपाईँहरूले अभ्यास गरेको भए यस्तो विधि वितृष्णा बढ्ने थिएन कि ?

नकरात्मकले नै सकारात्मक अवस्था ल्याउने हो । केही भएका राम्रा काम कामलाई ओझेलमा पारेर व्याख्या गरिनु उचित हुँदैन ।

तपाईंहरुको योजना अनुसार कहिलेसम्म विश्वासको मत लिने भन्ने छ ?

जेठ ३ गते सम्म हामीलाई समय छ, यो समयमा नै लिन्छौँ । एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले आफ्नो भूमिका विवेकपूर्ण हिसाबमा निभाउँछ भन्ने विश्वास छ ।

एमालेकै सहमतिमा म मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको कारण उसले अविश्वास गर्नुपर्ने कारण देख्दिन । त्यसैले मेरो सकारको स्थायित्वमा एमालेले सक्रिय र सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुनेमा म विश्वस्त छु ।

ओलीसँग नेपाल बिच्किँदा सोडारीलाई संकट, बझाङ देखाएर एमालेले अड्कायो विश्वासको मत

वैशाख २६ अगाडि एमालेले सोडारीलाई विश्वासको मत नदिने

सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ