बेलायतमा बेरोजगारी दर वृद्धि  « Khabarhub

बेलायतमा बेरोजगारी दर वृद्धि 


२९ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मंगलबार प्रकाशित आधिकारिक तथ्यांक अनुसार बेलायती बेरोजगारी अझै बढेको पुष्टि  भएकोको छ ।

बेलायतको बेरोजगारी दर अप्रिलको अन्त्यसम्म तीन महिनामा बढेर ४.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन मार्चको अन्त्यसम्मका तीन महिनामा ४.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ओएनएस) ले जनाएको छ ।

चालु महिनाको तथ्यांकले श्रम बजार विचलित हुन सक्ने संकेतहरू देखाउँदै छ, रिक्त पदहरूको सङ्ख्या अझै घट्दै र बेरोजगारी बढ्दै छ, यद्यपि आय वृद्धि भने अपेक्षाकृत बलियो रहेको  ओएनएसले  जनाएकोछ । 

विश्लेषकहरूले ६.० प्रतिशतमा आयोजित बोनस बाहेक औसत नियमित तलब वृद्धि, बैंक अफ इङ्ल्यान्डको लागि  वर्णन गरे । 

अप्रिलमा ज्याला वृद्धिको  लागि लामो समयसम्म चिन्ताको विषय हुने अनुसन्धान परामर्श पूँजी अर्थशास्त्रका उप प्रमुख बेलायत अर्थशास्त्री रुथ ग्रेगरीले उल्लेख गरे ।

तर रोजगारीमा तीव्र गिरावट र बेरोजगारी दर बढ्दै जाँदा, तलब वृद्धि पनि चाँडै नै दृढ गिरावटको बाटोमा फर्कने उनीहरूले जनाएका छन् ।  

गत महिना मुख्य ब्याज दर १६ वर्षको उच्च ५.५२ प्रतिशतमा राखेको थियो तर बेलायतको मुद्रास्फीति निराशा जनक भएपछि गर्मीमा कटौती हुने संकेत गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अर्को हप्ता जुन–२० मा आफ्नो पछिल्लो ब्याज दरको निर्णय घोषणा गर्नेछ, जसको अघिल्लो दिन मे को मुद्रास्फीति तथ्यांक उल्लेख हुनेछ ।

बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति अप्रिलमा तीन वर्षको न्यून २.३ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  ३ : ३६ बजे

दशैँको टीका : कतै रौनक, कतै सुनसान

काठमाडौं – आज विजयादशमी । निधारमा रातो टीका र शिरमा

बङ्गलादेशका क्रिकेटर मेहदी हसनले पोखराबाट एनपिएल खेल्ने

काठमाडौं – बङ्गलादेशका अलराउन्डर मेहदी हसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)

एनपीएलका सबै खेलले पाए लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका सबै

अमेरिका–पुटिन वार्ताबारे विस्तृत जानकारीको प्रतीक्षामा ईयू

ब्रसेल्स – युरोपेली युनियन (ईयू)ले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष

ग्रीसमा पनि विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा प्रदर्शन

एथेन्स- जीवनयापनको बढ्दो लागत, विद्यार्थीका लागि सस्तो आवासको अभाव र