काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यता विपरितको व्यवहार भएको जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने लगायत सांसद्हरूले पुनले ल्याएका आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ लाई झिकेर त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा नयाँ प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेकै सांसद्हरू एकमत भएपछि संशोधन हुने सम्भावना देखिएको छ ।
आफूले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि अर्थमन्त्री पुनले सचिवालयमार्फत बिहीबार साँझ प्रेस नोट नै जारी गरेका हुन् । प्रेस नोटमा उनले लेखेका छन्, ‘आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैंमाथिको समेत आरोप हो ।’
असार २३ गते राष्ट्रियस भाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ नियमित कार्यसूचीमा रहेको र अर्थमन्त्री पुन सो प्रस्ताव पेश गर्न गएका पनि सो प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत
तर, प्रतिनिधि सभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सन्दर्भमा सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको दाबी पनि पुनले गरेका छन् ।
यो बीच आफूले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको पुनले प्रेस नोटमा लेखेका छन् ।
‘एकातिर छलफल निस्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो,’ अगाडि लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी मन्त्रीज्यूले सम्मानीय राष्ट्रियसभाका अध्यक्षज्यू र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका चार दलका सांसद्द्वारा जारी वक्तव्यमा आफूलाई गम्भीर आरोप लगाइएकोमा सो प्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले प्रेस नोटमा उल्लेख गरेका छन् ।
बिहीबार सवा १ बजे डाकिएको बैठकमा अर्थमन्त्री पुन उपस्थित नभएको विषयमा राष्ट्रिय सभामा एमालेकी प्रमुख सचेतक न्यौपाने, कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, जसपाका मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपाका शेखरकुमार सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
सो विज्ञप्तिमा चार दलका सचेतकले विधेयकमा संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकार राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित गरेर हनन गरिएको जनाएका थिए ।
अर्थमन्त्रीद्वारा जारी प्रेस नोटः
प्रतिक्रिया