अब रास्वपा ‘रिकभर’ हुँदैछ : विराजभक्त श्रेष्ठ | Khabarhub Khabarhub

अन्तर्वार्ता

अब रास्वपा ‘रिकभर’ हुँदैछ : विराजभक्त श्रेष्ठ

‘सभापतिमाथि केही भएछ भने पनि हामी अगाडि जान्छौं’



काठमाडौं– पार्टी सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अहम प्रश्न सो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि तेर्सिएको छ । यस विषयको चासो आम जनमानसमा पनि छ ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराध लगायतका विषयमा कास्की प्रहरीको अनुसन्धान पूरा भई अभियोजन दर्ता भएपछि अदालतले रविलाई कारागारमा पठाएन भने पार्टीको नेतृत्व उनैले सम्हाल्नेछन्, यसमा समस्या भएन । तर, अदालतले रविलाई जेल पठायो भने ? त्यसपछि रास्वपाको सभापति को बन्ला ? कि डीपी अर्यालले भनेजस्तै बाँचुञ्जेल रवि नै सभापति भइरहन्छन् ?

अब अदालतले नै रविलाई दोषी देखायो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति पदबाट उनलाई विद्यमान कानूनअनुसार निलम्बन गर्छ या गर्दैन ? रवि कानूनतः निलम्बनमा परे भने पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ ? डीपी अर्यालले ? डा. स्वर्णिम वाग्लेले ? वा अर्को कोही तेस्रो व्यक्तिले ? यी विविध प्रश्नहरु रास्वपाको आन्तरिक पार्टी जीवनमा संकट बनेर खडा भएका छन् ।

पार्टी सभापति लामिछाने पक्राऊ परेपछि उनीमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै रास्वपाको सिंगो पार्टीपंक्ति यतिबेला आन्दोलनमा छ । उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने रास्वपाको माग रास्वपाको माग छ । तर, कास्की जिल्ला अदालतले नै रविको अनुसन्धानका लागि आइतबार एकमुष्ट १३ दिन म्याद थपिदिएको छ । कात्तिक २ गतेदेखि अदालतकै अनुमतिमा उनी हिरासतमा छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णय मान्ने रास्वपा नेताहरुले बताउँछन् । र, यो अदालती जटिलताबीच रास्वपाको आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्ला ? यो प्रश्न पनि गम्भीर बैचारिक सवाल बनेर रास्वपा नेताहरुसामु उभिएको छ ।

रास्वपाभित्र उभिएका यिनै जटिल प्रश्नहरुको समाधान खोज्नका लागि खबरहबले सो पार्टीका वैचारिक नेता एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी अब ‘भ्याकुम’ बस्ने छैनौं, उपसभापतिहरू हुनुहुन्छ । कसरी मिलाएर जाने पार्टी भनेर आन्तरिक चुनौती डल्लै बाँकी छ । तर, सिस्टममा छौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधान छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जान लागेको छ ।’

सभापतिको गिरफ्तारीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अरू आन्दोलन गरेर संसदमा पुगेका थिए, हामीले सांसद भएर आन्दोलन गर्नुपरेकाले पनि समस्या भयो । अहिले हामी कानूनको हिसाबले पार्टी भयौँ तर राजनीतिक हिसाबले पार्टी बन्न बाँकी छ । पार्टी निर्माणको चरणले गर्दा अलमल भयो ।’

उनी थप्छन्, ‘सभापति पक्राउ परेपछि ९ दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नै बस्न सकेन । अब हामी रिकभर भएका छौं । अब पार्टी नियमितरुपमा अगाडि जान्छ ।

प्रतिनिधि सभामा खरो रुपमा उत्रने श्रेष्ठ रास्वपामा प्रभावशाली एवं क्षमतावान् नेताका रूपमा चिनिन्छन् । एकपटक श्रेष्ठले संसद बैठकमा सभामुखले आफ्नो कुरा नसुनेको भन्दै रोस्टमबाटै ‘भविश्यको प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्न’ आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि उनी थप चर्चामा आए ।

रास्वपाभित्र पनि विराजभक्तलाई कतिपयले वैकल्पिक धारका वैचारिक नेता मान्ने गरेका छन् । पार्टीको उपसभापति पदमा डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले रहेता पनि बैचारिक हिसाबले विराजभक्तको भूमिका पनि ‘हस्तक्षेपकारी’ मानिने गरेको छ ।

रवि हिरासतमा रहँदा कसले हाँकिरहेछ रास्वपा ?

विवेकशीलको विरासत

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीमा आवद्ध हुनुअघि विवेकशील साझा पार्टीमा थिए । उनी ०७४ सालमा विवेकशील साझाबाटै बागमती प्रदेशसभाको सदस्यसमेत भए । तर, विवेकशील साझाको ‘अवसान’ सँगै विराजभक्त रास्वपाको नेता बने ।

श्रेष्ठ ०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीबाट बागमती प्रदेशका समानुपातिक सांसद बनेका थिए । विवेकशील साझा पार्टी फुटेपछि उनले सो पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।
विवेकशील साझाका तत्कालीन अभियन्ता उज्ज्वल थापाको राजनीतिक जीवनबाट प्रेरित भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले आफ्नो आदर्श राजनीतिक गुरुका रूपमा अझै पनि थापालाई नै सम्झन्छन् । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा थापाको तस्बिर सजाएर राखेका छन् ।

विवेकशील छाडेर उनी ०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ८ बाट विजयी सांसद बने । सामाजिक अभियन्ता सुमन सामयीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका उनले १० हजार १०५ मत ल्याएका थिए भने सायमी लौरो चुनाव चिन्हबाट ५ हजार ८७९ मत ल्याएका थिए ।

पछिल्लो समय रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएर हिरासतमा परेपछि श्रेष्ठ सरकारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै सडक आन्दोलनमा सक्रिय छन् । तर, आफूहरूले कानुनको पालना गर्ने उनी बताउँछन् ।
पार्टीले अब आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने र बालेन्द्र शाह, सिके राउत लगायतसँग नयाँ ढंगले छलफल अगाडि बढाउनेसमेत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हिरासत बाहिरै राखेर सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । सभापतिलाई अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्रै थुनामा राख्न सकिने उनी बताउँछन् ।

सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न र साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न तदरुकता देखाउनुपर्ने रास्वपा नेता श्रेष्ठको माग छ ।

यिनै सन्दर्भमा रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछिको रास्पवाको भविश्य र आन्दोलनको स्वरुप लगायतका विषयमा खबरहबले रास्वपाका प्रभावशाली नेता श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ –

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा यहाँहरूले सडक आन्दोलन किन गर्नुभएको ? यो विषय अदालतमा गएको छ हैन र ?

हाम्रो पनि केही कुरा स्पष्ट छ । यहाँ प्रतिशोध साँध्न खोजेको कुरा एकदमै देखिएको छ । यो कुरा राजनीतिक वृत्तमा देखिएका सिनियर नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ । यहाँ राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।

यहाँले अदालतमा गएको केश भन्नुभयो, हामी अदालतभित्र प्रवेश गरेका छैनौं । म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु– न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने हाम्रो लाइन हुँदै होइन । न्यायपालिकाप्रति सम्मान छ । यो कुरा मेरो सभापतिले पनि भन्नुभएको छ । हामीले त हिजो सभापति पक्राउ पर्दा हाँसीहाँसी अनुसन्धान गर भनेको हो नि ।

अर्को, असमानताको कुरा पनि छ । त्यही संसदीय प्रतिवेदनले दोषी नै देखाएका मान्छेहरु अहिले पनि घुमिरहेका छन् । उहाँलाई मात्र किन ? के संसदमा हामीले आवाज उठायौँ भनेर हो ? कि यी नयाँहरूले हाम्रो डाडु–पन्युमा आँखा लगाए भनेर हो ? भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा निकालेर हो कि ? हाम्रो भनाइ अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । हामीले एउटा कुरा के स्पष्ट पारेका छौँ भने राजनीतिमा अपराधीकरण हुनु भएन । अपराधमा राजनीतिकरण हुनु भएन ।

जीबीलाई देखाएर अरु अपराधी उम्कन खोजिरहेका छन्

हिरासतमा रवि लामिछानेलाई बयान लिएको ४ घण्टा छ । तर, म्याद थप कहिले सात दिन, कहिले १० दिन कहिले १३ दिन भनेको छ । उहाँ भागेर जाने मान्छे होइन । मैले यसो भनेर उहाँलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेको पनि होइन । यहाँ धेरै कुराको अपव्याख्या हुने गरेको छ । कानूनी राज्यमा कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न पाइन्छ । त्यसमा उहाँका बारेमा अदालतले के निर्णय गर्छ, त्यो मान्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो लाइन हो ।

हो, कतिपय साइडमा हाम्रो पार्टीबाट गल्ती भएका छन् । नभएको होइन । तर, प्रारम्भिक चरण र यो नयाँ पार्टी भएकाले स्वाभाविक पनि हो । उहाँलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका हौं ।

कस्ता–कस्ता अपराधजन्य घटना भएको यो देशमा हामी सबै साक्षी छौँ । ती चिजमा मान्छेले उन्मुक्ति पाएका छन् । हामीले त त्यो पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भनेका छौं । हाम्रो सभापति अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छु भनेर हिरासतमै बस्नुभएको छ ।

यो गणतन्त्रलाई गणतन्त्रजस्तो बनाउन नसकेको जस्तो देखियो । हामीले के भनेको भने उहाँ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडिको केश हो नि सहकारीको । यो त कसैका लागि पनि सुरक्षित नभएको जस्तो भयो नि । जसलाई जे पनि गरेर हिरासतभित्र लगाउने भयो सरकारले । सरकार पूर्वाग्रही भयो भनेर टुँडिखेलमा विरोध गरेको हो ।

सरकारलाई मेरो अनुरोध, नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको विश्वास हट्ला भन्ने चिन्ता छ । दोलखाको एकजना साथी विदेश जान लाग्नुभएको रहेछ । त्यही अनुसन्धानमा उहाँ ११ दिन जेल बस्नुभएको छ । कानूनी राज्यमा त त्यो हुँदैन नि ।
यी पछिल्ला घटनाहरूमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा हेर्नुभयो भने यो त कानुनी राज्यको उपज होइन । यो त प्रतिशोध भयो । देखिँदाखेरि अहिले रास्वपालाई गरेको जस्तो देखिन्छ । तर, पछि यो रोगले सबैलाई खान्छ । पञ्चायतमा यही त हुन्थ्यो नि । हामीले गणतन्त्रमा यो परिकल्पना गरेको त होइन नि ।

यहाँले प्रतिशोध भन्नुभयो, सहकारी ठगीकै मुद्दामा अहिले ५७६ जना पनि जेलमा छन् । रवि पक्राउ पर्दा मात्रै प्रतिशोध हुने ? यो प्रश्न पनि त छ नि ?

खासमा वास्तविक सहकारी पीडितको न्यायका लागि को लागेको छ ? कतिजना सहकारी पीडित त सडकमा पनि आउन सकेका छैनन् । किन भन्दा घरमा गाईगोठ पनि गर्र्नैपर्छ । उहाँहरू त आन्दोलनमा आउन पनि सक्नु भएको छैन । पचास/सय रुपैयाँ जम्मा गरेका मानिसको दुर्गमको पीडा कसले सुनिदिने ?

सहकारी पीडितको न्यायको मुद्दालाई साँच्चिकै अगाडि लानुपर्छ । छानबिन समितिको रिपोर्टलाई तपाई अंक्षरशः हेर्नुभयो भने उहाँ (रवि) को संलग्नता छैन भनेर रिपोर्टले भनेको छ । तर, अर्को चरण कम्पनीमा उहाँको नामबाट चेक काटिएको केशमा अनुसन्धान भएको हो । समिति सरकारी ठगको छानबिन गर्न बनेको हो । तर, कम्पनीसम्म पुगेर पनि उसले अनुसन्धान गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा चार खण्डमध्ये एक खण्डमा रवि लामिछानेको कुरा होला, बाँकी तीन खण्डका मान्छेको अनुसन्धान खै ? सबैको अनुसन्धान गर्ने भए त ती मान्छे पनि त अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ नि । यो भन्दा बलियो मुद्दा सञ्चारमाध्यमबाटै छ्यापछ्याप्ती बाहिर आएको छ । विभेद त गर्न पाइएन नि । कानून त सबैलाई बराबर हो नि । योचाहिँ हाम्रो मान्छेलाई कम हो, अरूलाई बराबर हो भनेको जस्तो देखियो ।

संसदीय छानविन प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीको कुल रकम ८७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, त्यो रिपोर्ट भन्दा पनि पर राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय संसद हैन । संवैधानिक निकाय र आयोगहरू कहाँ गए ? त्यसले कहाँ अनुसन्धान गरेको छ ? तर, संसद् नै अवरोध गरेपछि हामीले प्रतिपक्षीको कुरा स्वीकार गरेका हौँ । पाँच सयभन्दा बढी सहकारीमा समस्या छ । त्यो रिपोर्टले बोलेको छ ।

सरकारले गरेको कानूनी छिद्रको कुरा आउन बाँकी छ । रवि लामिछाने, जीवी राई र अरू यहाँले भनेका ५७६ व्यक्ति अरू पात्र भए । तर, त्यस्ता व्यक्ति उत्पादन गर्ने कानूनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कानूनी छिद्रमा टेकेर त्यहाँ जनताको पैसा मान्छेले लुटेका छन् । सञ्चालक समितिमा राजनीतिक संरक्षणमा त्यहाँको पैसा अपचलन भएको छ । त्यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने निकायलाई निस्तेज पारिएको छ । यो कुरा कसले उठाउने ?

सहकारीको समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष प्राधिकरण र कोष बनाए हुन्न ? पाँच लाखभन्दा मुनि रकम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । दोष देखाएर सबै उम्कन पाइँदैन । दायित्व त सबैले बहन गर्नुपर्थ्यो नि । हाम्रो सभापतिलाई राखेको कुरा त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।

देशमा तीन खम्बाको अर्थनीति भन्ने अनि एक खम्बाको दायित्व सरकारले लिनुपर्दैन ? वित्तीय सुशासन तथा प्रण्नालीभित्र ल्याउनु पर्दैन ? आज सहकारीलाई सहकारी ऐनले निर्देशित गरेको छ । त्यहाँभित्र समस्या आएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको केही चेकजाँच हुनुपर्दैन ? यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बिगारेको छ । देशको अनौपचारिक प्रणालीमा भएको आर्थिक सूचकाङ्क तथ्यगत हिसाबले आएन । भनेपछि, हाम्रो वास्तविक अर्थतन्त्रको चित्रलाई पनि यसले कमजोर तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ । किनकि यो अनौपचारिक च्यानलमा छ ।

तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा सहकारी साना बचतकर्ताको हो । मैले पर्यटन व्यवसाय गर्दा मैले कम्प्युटर किन्नलाई पुँजी हुँदैनथ्यो । मैले सहकारीबाट ऋण लिएर १७ महिनामा तिरेको छु । आज सहकारी हेर्‍यो भने अर्ब–अर्बको जग्गा किन्न खोजेको छ । साइज हेर्‍यो भने सहकारीहरु बंैक जत्रै भएका छन् । तर, नियमन फितलो छ ।

मैले साथीहरूलाई पार्टीमा पनि भनेको छु, अब सहकारी पीडितलाई न्याय दे भनेर मात्र हुँदैन, समाधानका उपायहरू पनि खोज्नुपर्छ र सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । यस कुरामा मैले सजग गराइरहेको छु । निस्पक्ष र स्वतन्त्र प्राधिकरण खडा गरेर सहकारीका सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।

यहाँले समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्नुभयो । ५ लाख भन्दा तल बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र प्राधिकरण बनाउनुपर्छ पनि भन्नुभयो । तर, सडकमा किन सभापतिको रिहाइको मात्रै कुरा उठाउनुभएको ? समाधानका यी विषय किन बुझाउन सक्नुभएन ?

यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न भयो । तर, यो सामाजिक मनोविज्ञानका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । किनकि सभापति रवि लामिछानेले सञ्चारमा हुँदा न्याय गरेको र उहाँका प्रश्न र प्रस्तुति मन परेर उहाँको लोकप्रियताका आधारमा पार्टी बनेको हो ।

हाम्रो पार्टी जिम्मेवार बनेर ती समस्यालाई समाधान नगरेको भए त्यो भिडको अनुहार हुँदैन भनेको जस्तै हुन्छ । उहाँप्रतिको प्रतिशोध हो भनेपछि त त्यहाँ उहाँका फ्यान, ज्येष्ठ आमा, बुद्धिजीवी आएर सभापतिको पक्षमा बोल्नुभएको छ ।
तर, हामी त जिम्मेवार पार्टी पनि हो । उहाँका ‘फ्यान’, उहाँलाई मन पराउने मानिसहरूलाई पनि हामीले भद्र तरिकाले सम्बोधन गरेको हो । यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।

यदि यहाँ पार्टीको प्रणाली हुँदैन थियो भने आन्दोलन उग्र भएर हात हालाहालको अवस्था पनि हुन सक्ने थियो । तर, हामीले संयमित भएर पार्टीले जिम्मेवार भूमिका पनि निभाएको छ । त्यही भएर हाम्रोे लाइन प्रतिशोध साँध्न पाइँदैन र सहकारी पीडितलाई न्याय दे भन्ने हो ।

हामीले त न्यायालयलाई शुभकामना दिएको हो । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने त हामीलाई लाग्छ नि । किनकि, सभापतिले वकिलसम्म भेट्न दिइएन भन्नुभएको छ ।

अब जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ?

व्यवहारले बुझाउँछौं । हामी उग्र भएर हैन, संयमित भएर काम गर्छौं । हामीलाई संसदमा जनताले चौथो दल बनाएर पठाएका छन् । त्यो कर्तव्य त कसैले पनि भुल्नुभएन नि । राम्रा बहस भएका छन् । यसले हामी सबै साथीहरूको बुझाइलाई परिस्कृत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

मिडियामा सहकारीको पैसा लगानी गर्नुपर्छ भनेर जीबी र छविलाई उक्साउने रवि लामिछाने नै हो भन्ने कुरा छविलाल जोशीले बयानमा भन्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आए । सहकारीको विषयले अब सभापतिलाई चोख्याउला त ?

यो सहकारी काण्डले हाम्रो पार्टीको गतिविधिलाई निकै प्रभावित बनाएको छ । अब यो केश अदालतमा पुगेको छ । अदालतको जे फैसला आउँछ, त्यहाँभित्र पुगेको कुरामा म केही पनि प्रतिक्रिया दिन्नँ । हामी न्याय प्रणालीमा तथ्य तथ्याङका आधारमा काम हुन्छ । मेरो कामना के छ भने त्यहाँबाट छुटियो भने चोखिने भयो । कानूनी बाटोमा गएपछि त त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया दिने कुरै भएन नि । किनभने, हामी सचेत छौँ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संस्थाहरू व्यक्ति भन्दा बलियो हुनुपर्छ । मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, पुजारी खराब छ भने मन्दिरलाई दोष लगाउन मिल्दैन । लोकतन्त्रको बलियो आधार नै न्यायपालिका हो । यसलाई सम्मान गर्छाैं ।

हाम्रो एउटा मात्र कुरा, देशको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको कारणले गर्दा उहाँ भाग्ने मान्छे होइन । त्यो भएर हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरिदिनु भन्ने अनुरोध हो । भोलि केही गरी समयको खेलोले गर्दा हाम्रो बलियो सरकार बन्यो भने त उहाँहरूको पनि पालो आउला नि । उहाँहरूलाई हामीले हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्ने कि सम्मान गरेर अदालतको फैसला नआउञ्जेल हिरासत बाहिरै राखेर गर्ने ? यो परिस्थिति पनि आउनुपर्छ । हाम्रा कमीकमजोरी धेरै सुधार गर्नुपर्ने होला तर, हाम्रो नियतमा र काम गराइमा खोट छैन ।

सभापतिले गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छैन । यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, उहाँलाई सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा लगानी भएको थाहै थिएन त ?

हाम्रो देशमा धेरै कुरा व्यवहारले पनि चल्छ । कागजविना, विश्वासमा पनि चल्छ । त्यही भएर समाज सापेक्ष कानून परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो । मैले त्यो चिजमा कुरा गर्न थालें भने आधाभन्दा बढी देश नै दोषी हुन्छ । जस्तै– फूल पसलको मालिकलाई दुई महिनामा तिर्छु भनेर फूल बाँकी लगिएको हुन्छ ।

पश्चिमाहरुको र हाम्रो अर्थतन्त्र भिन्नता के हो भन्दा उनीहरूको ‘क्रेडिट बेस इकोनोमी’ हो । हाम्रो ‘सेभिङ बेस इकोनोमी’ हो । उनीहरू आज खर्च गर्ने, भोलि तिर्ने हो । हाम्रो जिन्दगीभर मेहनत गर्ने अनि सानो एउटा घर बनाउने हो ।
अब यसमा हामीले बोल्नुभन्दा पनि सभापति र कम्पनी ऐनले के भन्छ, त्यो नै पर्खनुपर्छ । यसले वित्तीय व्यवहारलाई पनि चुनौती दिन्छ । मसँग यो प्रश्नको उत्तर छैन ।

जीबी राई पक्राउ नपरेकाले पनि सत्य कुरा थाहा नभएको हो कि ?

अहिले हामी अर्धसत्यमा मात्र छौँ । तथ्य के हो, जीवी राई आएपछि थाहा हुन्छ । अहिले सभापति अदालतको ढोकामा हुनुहुन्छ, यसमा अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ । उहाँले यदि यो केश गरेको भए राजनीतिमा आउनुपूर्व, टेलिभिजन छाड्नुपूर्व नै मिलाउनुपर्ने थियो । राजनीतिक वृत्तमा आएपछि उहाँका राम्रो पक्ष भन्दा पनि नराम्रो पक्ष बाहिर आए । यो कुरामा उहाँ परिवन्दमा पर्नुभयो । यो भन्दा ठूला केस होलान् । तर, सार्वजनिक वृत्तमा नआएका कुराहरू त्यसै दख्खल भएर गए । कम्पनी कानुनअनुसार छवि, जीबी र रवि सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ, नत्र सबै कुरा आउँदैन । अदालतको फैसलाउपर उपस्थित नभएको मान्छेले मुद्दा हाल्यो भने अर्को वातावरण बन्ला नि ।

तीनजना गृहमन्त्री फेरिँदा पनि जीबी राई पक्राउ परेनन् । सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा त जीबीलाई भगाइयो भन्ने आरोप छ नि ? उहाँले जीबीको नजिक पुगिसक्यौं भन्नुभएको थियो…..

यो कुरा सतप्रतिशत झुटो हो जस्तो लाग्छ । होला, सभापतिको राजनीतिक करिअरमा जीवी राईलाई पक्रनुपर्ने दायित्व थियो । मैले यसो बुझेअनुसार यो ‘रे’ को कुरामा म उत्तर दिन्नँ । तर, म विश्वस्त छु– उहाँले भगाएको होइन । भगाएको सूचना पाउँदा त हामी पनि उहाँलाई सोधखोज गर्ने थियौँ नि ।

उसोभए अहिले जीबीले कसको संरक्षण पाएका होलान् ?

अहिले व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । म यो राजनीतिको दुश्चक्र परिवर्तन गर्न चाहन्छु । यस कारण तथ्यगत रूपमा आओस् भन्छु ।

सञ्चालक समितिका सबै मान्छेहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएरै यो बेथिति भएको हो । जीबीले पनि त्यही खालको राजनीतिक संरक्षण पाएको जस्तो देखिन्छ । त्यो पनि अनुसन्धानको कुरा हो ।

जीबीलाई सरकार, अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झिकाउन सक्यो भने यसले धेरै कुरा खुल्छ । कतिवटा देशसँग  सुपुर्दर्गी सन्धि नभएका कारण पनि जीबी राईलाई झिकाउन छिद्र छ भनेको सुनेको छु । नेपालको पुलिस इन्टरपोलमार्फत एकदम असल छ, उनी ढिलोचाँडो पक्राउ पर्छन् जस्तो लाग्छ ।

यहाँले बुझेअनुसार अब सभापतिमाथिको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला ?

उहाँले छानबिन समितिमा बयान दिनुभएको छ । उहाँले अदालतमा पनि वयान दिनुभएको छ । आज उहाँलाई हिरासतमा राखेको २५ दिन नाघेको छ । आज पुनः १३ दिनको म्याद थपियो । उहाँले आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व तिरेर निस्कन पाइने हो कि ? नेपालमा स्वतः शेयरको प्रावधान नभएका कारण पनि समस्या भएको होला । प्रमाण तथ्यले के भन्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । कानूनको साइडमा गएकाले यसै भन्न सकिन्न । बाहिर आन्दोलन चर्किँदा भित्र उहाँलाई तनाब दिए भन्ने आयो । योचाहिँ सरकारको दादागिरी होला ।

माथिबाट दबाव दिएको जस्तो नगरियोस् । बालुवाटारबाट त हाम्रो जनप्रतिनिधि सांसद अशोक चौधरी नै पक्राउ पर्नुभयो । गणतन्त्रमा सरकारले यसो गर्न मिल्छ र ? झापड पनि हानेको छ । यो कुरा गर्नु त भएन नि । चित्त नबुझेको कुरामा विरोध र प्रदर्शन गर्नु त व्यक्तिको अधिकार होइन र ? यो कुराचाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

म त ०४६ सालको आन्दोलन हेरेर आएको मान्छे हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अस्ति बालुवाटार आन्दोलनपछि बाटोमा हिँडिरहेका हाम्रा साथी पुकार बमलाई अनावश्यकरूपमा दुःख दिइयो । मलाई कसैले गरेको विभेद मन पर्दैन । चाहे पशु पन्छीमाथि होस् या मान्छे । सरकार भनेको तीन करोड जनताको हुनुपर्छ ।

रविलाई १३ दिनको म्याद थपिएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

खास हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर वकिलहरूले भन्नुभएको थियो तर पर्याप्त बयान नलिने, म्याद थपिरहने यो राम्रो भएन । अदालतमा दर्ता गरेको केश पनि होइन । प्रहरी अनुसन्धानमा यसरी म्याद थपेर सबैलाई दुःख दिने नियत हो । उहाँलाई मात्र होइन, । अरू पाँचजनाको हकमा पनि म्याद मात्र थपिरहने, अनुसन्धान नहुने भयो । खै यो के गर्न खोजेको हो, म पनि अचम्ममा परेको छु । कानूनी राज्यमा यसरी मान्छेलाई दुःख दिनु ठीक होइन । सम्बन्धित निकायले यसको स्पष्ट जवाफ देओस् ।

यहाँहरूको आन्दोलन खासै उठेन, ११ लाख ३० हजार मतदाताले साथ नदिएर पनि हो कि ?

एघार लाख मान्छे उठे भने त सरकारको व्यवस्था नै परिवर्तन होला । नागरिकलाई हामीले आह्वान पनि गरेका छैन । हामी संयमित छौँ । योचाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने जनताले हामीलाई टेस्टका लागि दिएको मत हो । कतिपय त अरू दलको मत पनि हामीलाई जनताले दिएका छन् । त्यस कारण ११ लाख जनता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ ।

अब हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको छ । हामी वैचारिक र संवादका रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउँछौं । तर, हामी खबरदारीलाई रोक्दैनौँ । प्रतिशोधलाई बढावा दिन नदिन आवाज उठाउँछौँ ।

यहाँहरूको आन्दोलनलाई किन अरू वैकल्पिक शक्तिले साथ नदिएका होलान् ?

त्यही भएर औपचारिक संवाद समूहको आवश्यकता भएको हो । हामीले यही कुरा खोज्नका लागि संवादको सुरुवात गरेका हौँ । हामी सिके राउतसँग छलफल गर्छौं । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग छलफल गर्छाैं । अन्य नयाँ र उदीयमान शक्तिसँग पनि निरन्तर छलफल गर्छौं । साना दल र अभियन्तासँग छलफल र नेतृत्व गर्ने जिम्मा रास्वपाको छ ।

साना दलको ओज जिम्मेवार ठूला दलको भन्दा बढी छ । यसलाई संस्थागत र एकीकृत गर्न सकिएको छैन । साना तथा वैकल्पिक शक्तिसँग पनि संवाद गरौँ भनेर म यहीँबाट आह्वान गर्छु । यो विषयमा मात्र होइन, अन्य कुरामा पनि जनताका लागि सहकार्य गर्न हामी संवाद गर्छौं ।

यहाँको विचारमा सहकारीमा डुबेको ८७ अर्बको रकम पीडितलाई फिर्ता गर्न के गर्नुपर्ला ?

सरकारले आफूले बोलेको सहकारी प्राधिकरण, बोर्ड र विभागको कुरा पूरा गर्नुपर्छ । पाँचलाख भन्दा मुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरी सहकारी पीडितलाई न्याय दे भनेर अमूर्त कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ के भएको छ भनेर समाधानसहित अबको हाम्रो आन्दोलन अगाडि लानुपर्छ । ८७ अर्ब फिर्ता कसरी गर्ने भनेर समाधानको बाटो दिनुपर्छ र त्यसलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । उपयुक्त कुराहरु लागु गर्नुपर्छ । यो नभएसम्म हामी आन्दोलन गर्ने छौँ । हामीलाई जे कुराले पोलेको छ, त्यसको समाधान हामीले नै खोज्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रा साथीहरूले काम पनि गरिरहनुभएको छ ।

अहिले हामीले देखेको कुरा चाहिँ प्राधिकरणलाई सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत केही रकम दिएर त्यसबाट वर्गीकरण गरेर १ हजार देखि ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने र ऋणीाहरूलाई तीन महिनाभित्र तैँले ऋण तिर् भनेर उपचार खोज्नुपर्छ । थुनिएका सहकारी ठगहरूको पनि सरकारले जग्गा तथा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले सहकारीको दायित्व बहन गर्नुपर्छ । उचित काम गरेर जेलमा भएका व्यक्तिहरूको पनि सम्पत्ति सरकारले कानूनी प्रक्रिया अनुसार लिएर बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्छ ।

यो मेरो प्रस्ताव भन्दा राम्रो अर्को प्रस्ताव आयो भने त्यसरी समाधान गरे पनि हुन्छ । तर, समाधान चाहिँ हुनुपर्‍यो । यो सरकार गठन हुँदा पनि सरकारी पीडितको कुरा गरेको थियो । तर, त्यो कहाँ पुग्यो ? अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन ।

अब रास्वपाको आन्तरिक पार्टी जीवनको कुरा गरौं । सभापति पक्राउ परेपछि यहाँहरूले पार्टीका बैठक लगायतका गतिविधि खासै गर्न सक्नुभएन, किन ?

अभिभावक नहुँदा केही समय अलमल भयो होला, म होइन भन्दिनँ । हाम्रो पार्टी निर्माणको प्रकृया हेर्दा विविधताबाट एक ठाउँमा आएको हो । हामीलाई त पद्दति प्रकृया नै थाहा थिएन । तर, हामी रिकभर हुँदै छांै । सभापति पक्राउ परेपछि ९ दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नै बस्न सकेन । पहिलोचोटि भएर हामी रिकभर भएका छौं । अब पार्टी नियमित अगाडि जान्छ ।

अरू आन्दोलन गरेर संसदमा पुगेका थिए । हामीले सांसद भएर आन्दोलन गर्नुपरेकाले पनि समस्या भयो । अहिले हामी कानूनको हिसाबले पार्टी भयौँ तर राजनीतिक हिसाबले पार्टी बन्न बाँकी छ । पार्टी निर्माणको चरणले गर्दा अलमल भयो।

अहिले पार्टी कसले चलाउँदै छ ? कार्यवाहक सभापति पनि तोक्नुभएको छैन अहिलेसम्म….

अहिले कार्यवाहक नतोके पनि पार्टी बैठकको अध्यक्षता उपसभापति डीपी अर्यालले गर्नुभएको छ । अस्ति उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र मैले पनि यो कुरा पार्टीमा राखेको हो । योभन्दा अगाडि के गर्ने भन्ने पार्टी सभापतिसँग उपसभापतिहरूले सल्लाह गरेपछि त्यसको प्रकृया खुल्छ ।

आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । अप्रिय नहोस् । हामी अब ‘भ्याकुम’ बस्ने छैनौं । उपसभापतिहरू हुनुहुन्छ । कसरी मिलाएर जाने पार्टी भनेर आन्तरिक चुनौती डल्लै बाँकी छ । तर, सिस्टममा छौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधान छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जान लागेको छ   

आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । अप्रिय नहोस् । हामी अब ‘भ्याकुम’ बस्ने छैनौं । उपसभापतिहरू हुनुहुन्छ । कसरी मिलाएर जाने पार्टी भनेर आन्तरिक चुनौती डल्लै बाँकी छ । तर, सिस्टममा छौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधान छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जान लागेको छ ।

सभापतिप्रति अप्रिय घटना नघटोस् । तर, उहाँमाथि त्यस्तो केही भएछ भने पनि पार्टी हामी सबैले चलाएर आन्दोलन सँगसँगै अगाडि जान्छौं । क्षमता र आवश्यकता अनुसार पार्टीमा नेताहरु हुनुहुन्छ । जन्मँदै पनि जान्छन् ।

कार्यवाहक सभापति दिने सन्दर्भमा पनि उपसभापति डीपी कि स्वर्णिम भन्ने दुई धार छ रे नि ?

म पनि गाइँगुइँ सुन्छु । तर, त्यहाँनेर चाहिँ म पनि छु है । म अलि दह्रो तरिकाले पार्टी विधि, सिद्धान्त र विचारमा हिँड्नुपर्छ भनेर उभिएको छु । अरू साथी उभिनुभएको छ । म अहिले यस्ता गतिविधि नआउन् भनेर खबरदारी गरिरहेको पनि हुन्छु ।

यस्तो बेलामा पार्टीमा मेरो भूमिका फरक हुन्छ । पार्टी वैधानिक हिसाबमा जानुपर्छ भनेर म निरन्तर रहन्छु । बाहिर आएका हल्ला हुन् । चिन्ता सबैको छ । म धन्यवाद दिन्छु चिन्ता गर्नेलाई ।

बैशाखमा गर्ने भनिएको यहाँहरुको महाधिवेशन त सर्ला है अब ?

तोकिएको छ तर शिलामा लेखिएको छैन । त्यसो हुनाले अहिले मैले यसै भन्न सकिनँ । सभापतिको कुराले गर्दा के होला भन्ने चिन्ता होला । तर, राष्ट्रिय भेलाले तोकेको मितिलाई हामी सर्न नदिने प्रयत्नमा रहन्छौँ ।

 

 

अब अलिकति यहाँको विगततिर फर्कौं । तपाई आफ्नो पुरानो पार्टी विवेकशीललाई कत्तिको सम्झना गर्नुहुन्छ ?

मैले त उज्ज्वल थापाको फोटो नै म बस्ने अगाडि राखेको छु । उहाँ मेरो राजनीतिक गुरु नै हो । मुभमेन्ट नै सम्झन्छु । धेरै मिस गर्छु । उहाँलाई । हाम्रो नीति सिद्धान्तलाई ।

उहाँले सरकार सेवकजस्तो हुनुपर्छ, राज्य हितकारी हुनुपर्छ, समाज विवेकशील र उद्यमशील हुनुपर्छ भनेर यस्ता सरल मूल्य मान्यताहरु दिनुभएको थियो । म कहिलेकाहीँ त उहाँको फोटो हेरेर टोलाउने गर्छु । भावुक पनि हुन्छु । म त उहाँसँग यात्रा गरेको पनि मान्छे भएकाले धेरै नजिक थिएँ ।

म सार्वजनिक जीवनमा जनतासँग जोडिनुपर्ने कुराहरू सम्झन्छु । उज्ज्वल दाइले २१ औँ शताब्दीमा यसरी सोच्नुपर्छ भनेर फ्रेमवर्क दिनुभएको छ । म त्यो स्कुलिङबाट आएको भएकाले पनि म आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा अडिग छु । मिस हुन्छ ।

युवाहरु उद्यमी हुनुपर्छ र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ मलाई मन पर्छ । यही कुरा मैले अरूलाई पनि भन्ने गरेको छु । म त भाग्यमानी मान्छे हो । उहाँको स्कुलिङबाट आएको । आज म जे छु, उहाँको कारणले छु । मैले पछिल्लो समय त विवेकशीलको घोषणापत्र र सिद्धान्त ‘रिभ्यु’ पनि गरिरहेको छु ।

यहाँ त विवेकशील साझा पार्टीबाट उदाएको नेता । प्रदेश सांसद पनि भइसक्नुभएको मान्छे । तर, अब रास्वपा पनि विवेकशीलकै हालत (विसर्जन) मा पुग्छ कि भनेर चर्चा पनि सुन्न थालिएको छ नि ?

हामीले विवेकशीलमा रोल्पा अधिवेशन र जनकपुर अधिवेशनबाट यो अभियानलाई राजनीतिकरूपमा बलियो बनाएका थियौं । नीतिगतरूपमा स्पष्ट मान्यता थियो । रास्वपा प्रतिनिधिसभामा पुग्यो तर यी प्रक्रियाको काम गर्न बाँकी छ । म त अहिले पनि के भन्छु भने पार्टी त अविवेकशील भन्दा विवेकशील भएकै राम्रो ।

सानो मतले मात्र विवेकशील साझा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएको हो । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा नजानु भएको भए त हामी अहिले उतै हुने थियौं कि ?

म धेरैजस्तो केन्द्रीय समिति बैठकमा के भन्छु भन्दा हामीले योभन्दा अगाडिका वैकल्पिक शक्तिले गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । हामीपछिको वैकल्पिक शक्ति अलिकति परिस्कृत हुन्छ होला । मलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत स्पष्टता अहिले पनि मलाई असाध्यै मन पर्छ । मेरो त जग र स्कुलिङ नै हो । पार्टीको अवस्था पो त्यो भयो त, जगको अवस्था छ भएको छैन नि ।

सानो मतले मात्र विवेकशील साझा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएको हो । हामी अध्यक्षका कारण यहाँ आएको हो नि त । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा नजानु भएको भए त हामी अहिले उतै हुने थियौं कि ?

यहाँले व्यक्त गर्नुभएको प्रश्न र चिन्ता मेरो पनि चिन्ता हो । म त केन्द्रीय समितिमा जहिले पनि यो कुरा सजग गराउँछु । किनकि, प्रदेशसभामा म हुँदा दुई तिहाइको सरकार आँखै अगाडि झर्‍याम झुरुम भएको पनि देखेको हो । म त साक्षी हो नि ।

विवेकशील पार्टीले नेपाल बन्द गर्नुहुँदैन, झगडा गर्नुहुँदैन, ढुङ्गा हानाहान गर्नु हुँदैन भनेर अहिंसा र राजनीतिक सम्मानको नारा दिएको थियो । तर, यहाँलाई आरोपचाहिँ पोखरामा पुलिससँग विराजभक्त भिडे, उनले विवेकशीलको मूल्य बिर्सिए भन्ने लाग्यो नि ?

म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु । म जुन मूल्य मान्यताअनुसार आएको हो, त्यो बिर्सनुजस्तो नराम्रो कुरा केही होइन । मैले एउटा पनि ढुङ्गा उठाएको छैन । साथीहरूले माया गरेर मलाई सुझाव दिनुभएको हो । विवेकशीलको कुरा गर्दा त्योबेला नेपाल बन्दले हाम्रो पुस्ता आजित थियो । हाम्रो त जग नै थियो, त्यही भएर म मेरो नैतिक बलमा हुन्छु । म पनि चिन्तामा हुन्छु ।

प्रहरीसँग मैले प्रतिरक्षा गरें होला । पोखरामा पानीको फोहोरा हान्दा पनि मैले भनेको थिएँ– शक्ति र सत्ता जहिले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा लट्ठी छ भन्दैमा, सरकार छ भन्दैमा आफूखुसी गर्न पाइन्न । त्यसको त जवाफ दिनुपर्छ, मैले त्यो दिन त्यही भनेको हो । बसिरहेको ठाउँमा एक्कासी पानीको फोहोरा आएपछि पनि हामी बसेका थियौँ । मैले ढुङ्गा हानेको भन्ने कुरा संस्कार र सिद्धान्तमा नपर्ने हो । मैले ढुंगा हानेको होइन ।

विराजभक्त अब कहाँसम्मको राजनीतिक यात्री हो ?

म ५० कटेपछि राजनीति गर्दिनँ भन्ने लाइनको मान्छे हो । त्यसपछि पार्टीको शुभेच्छुक भएर हिँड्न मन छ । म पद लिन्नँ र लोभमा फस्दिनँ । सहयोग गर्छु । तर, मेरो त्यो समयसम्म राजनीतिलाई केही उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष छ ।

यहाँका ससुरा शरदसिंह भण्डारी निरन्तर राजनीतिमा हुनुहुन्छ । २० पटक त मन्त्री भइसक्नुभयो । अहिले पनि ओली सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तो अर्ति उहाँलार्ई दिनुहुन्न ?

म उहाँको राजनीतिक अधिकार खोस्न चाहन्नँ । म हस्तक्षेप गर्दिनँ । तर, संविधानमै यतिपटक सांसद हुन पाउने, मन्त्री हुन पाउने भनेर लेखिनुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे हो म । उहाँको अनुभव लिन्छु । मैले ठट्यौली पारामा केही भन्छु होला श्रीमतीलाई । तर, उहाँ जनताबाट निर्वाचित भएकाले उहाँलाई मेरो भन्ने अधिकार छैन जस्तो लाग्छ ।

अन्तिममा, पहिलोपटक रास्वपाले आगामी मंसिर १५ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिँदैछ, तयारी कस्तो छ ?

उत्साहित छौँ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार अगाडि बढ्ने र जिल्ला कमिटीलाई नै उम्मेदवार चुन्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेका छौँ । योपालि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन एउटा अवसर पनि हो । परिणामको पनि आश गरेका छौँ । अहिलेको रास्वपाको अवस्था टेस्ट गर्ने बेला पनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हो । यो टेस्ट गर्ने उपयुक्त समय हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

रविको पक्षमा किन उठेन आन्दोलन ?

एक्लियो रास्वपा : सत्ता पक्षले घेर्दा प्रतिपक्षीले पनि देखाए रातोझण्डा

‘देउवाले रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्दा हामीले ओलीलाई विश्वास गरेछौँ’

सहकारीको पैसा ग्यालेक्सीमा ल्याउने बुद्धि कसको?

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८१, सोमबार  ११ : ०२ बजे

युक्रेनमा तनाव बढ्दै जाँदा रुस र अमेरिकी सेना प्रमुखबीच भेटवार्ता

मस्को – युक्रेनमा बढ्दो तनावका बीच रुसी र अमेरिकी सेना

बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकाको परिवारलाई मृतक सरह राहत रकम दिइने

काभ्रेपलाञ्चोक – गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकाको परिवारलाई

अपाङ्गता भएकालाई रोजगारीसँग जोड्न जरुरी : मन्त्री भण्डारी

ललितपुर – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सार्वजनिक

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ : मन्त्री भट्टराई

कास्की – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा

‘विवाहपञ्चमी महोत्सवले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ’

धनुषा – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विवाहपञ्चमी महामहोत्सवले नेपाल–भारतबीचको