अब रास्वपा ‘रिकभर’ हुँदैछ : विराजभक्त श्रेष्ठ

काठमाडौं– पार्टी सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अहम प्रश्न सो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि तेर्सिएको छ । यस विषयको चासो आम जनमानसमा पनि छ ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराध लगायतका विषयमा कास्की प्रहरीको अनुसन्धान पूरा भई अभियोजन दर्ता भएपछि अदालतले रविलाई कारागारमा पठाएन भने पार्टीको नेतृत्व उनैले सम्हाल्नेछन्, यसमा समस्या भएन । तर, अदालतले रविलाई जेल पठायो भने ? त्यसपछि रास्वपाको सभापति को बन्ला ? कि डीपी अर्यालले भनेजस्तै बाँचुञ्जेल रवि नै सभापति भइरहन्छन् ?

अब अदालतले नै रविलाई दोषी देखायो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति पदबाट उनलाई विद्यमान कानूनअनुसार निलम्बन गर्छ या गर्दैन ? रवि कानूनतः निलम्बनमा परे भने पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ ? डीपी अर्यालले ? डा. स्वर्णिम वाग्लेले ? वा अर्को कोही तेस्रो व्यक्तिले ? यी विविध प्रश्नहरु रास्वपाको आन्तरिक पार्टी जीवनमा संकट बनेर खडा भएका छन् ।

पार्टी सभापति लामिछाने पक्राऊ परेपछि उनीमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै रास्वपाको सिंगो पार्टीपंक्ति यतिबेला आन्दोलनमा छ । उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने रास्वपाको माग रास्वपाको माग छ । तर, कास्की जिल्ला अदालतले नै रविको अनुसन्धानका लागि आइतबार एकमुष्ट १३ दिन म्याद थपिदिएको छ । कात्तिक २ गतेदेखि अदालतकै अनुमतिमा उनी हिरासतमा छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णय मान्ने रास्वपा नेताहरुले बताउँछन् । र, यो अदालती जटिलताबीच रास्वपाको आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्ला ? यो प्रश्न पनि गम्भीर बैचारिक सवाल बनेर रास्वपा नेताहरुसामु उभिएको छ ।

रास्वपाभित्र उभिएका यिनै जटिल प्रश्नहरुको समाधान खोज्नका लागि खबरहबले सो पार्टीका वैचारिक नेता एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी अब ‘भ्याकुम’ बस्ने छैनौं, उपसभापतिहरू हुनुहुन्छ । कसरी मिलाएर जाने पार्टी भनेर आन्तरिक चुनौती डल्लै बाँकी छ । तर, सिस्टममा छौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधान छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जान लागेको छ ।’

सभापतिको गिरफ्तारीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अरू आन्दोलन गरेर संसदमा पुगेका थिए, हामीले सांसद भएर आन्दोलन गर्नुपरेकाले पनि समस्या भयो । अहिले हामी कानूनको हिसाबले पार्टी भयौँ तर राजनीतिक हिसाबले पार्टी बन्न बाँकी छ । पार्टी निर्माणको चरणले गर्दा अलमल भयो ।’

उनी थप्छन्, ‘सभापति पक्राउ परेपछि ९ दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नै बस्न सकेन । अब हामी रिकभर भएका छौं । अब पार्टी नियमितरुपमा अगाडि जान्छ ।

प्रतिनिधि सभामा खरो रुपमा उत्रने श्रेष्ठ रास्वपामा प्रभावशाली एवं क्षमतावान् नेताका रूपमा चिनिन्छन् । एकपटक श्रेष्ठले संसद बैठकमा सभामुखले आफ्नो कुरा नसुनेको भन्दै रोस्टमबाटै ‘भविश्यको प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्न’ आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि उनी थप चर्चामा आए ।

रास्वपाभित्र पनि विराजभक्तलाई कतिपयले वैकल्पिक धारका वैचारिक नेता मान्ने गरेका छन् । पार्टीको उपसभापति पदमा डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले रहेता पनि बैचारिक हिसाबले विराजभक्तको भूमिका पनि ‘हस्तक्षेपकारी’ मानिने गरेको छ ।

रवि हिरासतमा रहँदा कसले हाँकिरहेछ रास्वपा ?

विवेकशीलको विरासत

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीमा आवद्ध हुनुअघि विवेकशील साझा पार्टीमा थिए । उनी ०७४ सालमा विवेकशील साझाबाटै बागमती प्रदेशसभाको सदस्यसमेत भए । तर, विवेकशील साझाको ‘अवसान’ सँगै विराजभक्त रास्वपाको नेता बने ।

श्रेष्ठ ०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीबाट बागमती प्रदेशका समानुपातिक सांसद बनेका थिए । विवेकशील साझा पार्टी फुटेपछि उनले सो पार्टी परित्याग गरेका हुन् । विवेकशील साझाका तत्कालीन अभियन्ता उज्ज्वल थापाको राजनीतिक जीवनबाट प्रेरित भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले आफ्नो आदर्श राजनीतिक गुरुका रूपमा अझै पनि थापालाई नै सम्झन्छन् । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा थापाको तस्बिर सजाएर राखेका छन् ।

विवेकशील छाडेर उनी ०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ८ बाट विजयी सांसद बने । सामाजिक अभियन्ता सुमन सामयीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका उनले १० हजार १०५ मत ल्याएका थिए भने सायमी लौरो चुनाव चिन्हबाट ५ हजार ८७९ मत ल्याएका थिए ।

पछिल्लो समय रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएर हिरासतमा परेपछि श्रेष्ठ सरकारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै सडक आन्दोलनमा सक्रिय छन् । तर, आफूहरूले कानुनको पालना गर्ने उनी बताउँछन् । पार्टीले अब आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने र बालेन्द्र शाह, सिके राउत लगायतसँग नयाँ ढंगले छलफल अगाडि बढाउनेसमेत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हिरासत बाहिरै राखेर सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । सभापतिलाई अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्रै थुनामा राख्न सकिने उनी बताउँछन् ।

सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न र साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न तदरुकता देखाउनुपर्ने रास्वपा नेता श्रेष्ठको माग छ ।

यिनै सन्दर्भमा रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछिको रास्पवाको भविश्य र आन्दोलनको स्वरुप लगायतका विषयमा खबरहबले रास्वपाका प्रभावशाली नेता श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ –

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा यहाँहरूले सडक आन्दोलन किन गर्नुभएको ? यो विषय अदालतमा गएको छ हैन र ?

हाम्रो पनि केही कुरा स्पष्ट छ । यहाँ प्रतिशोध साँध्न खोजेको कुरा एकदमै देखिएको छ । यो कुरा राजनीतिक वृत्तमा देखिएका सिनियर नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ । यहाँ राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।

यहाँले अदालतमा गएको केश भन्नुभयो, हामी अदालतभित्र प्रवेश गरेका छैनौं । म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु– न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने हाम्रो लाइन हुँदै होइन । न्यायपालिकाप्रति सम्मान छ । यो कुरा मेरो सभापतिले पनि भन्नुभएको छ । हामीले त हिजो सभापति पक्राउ पर्दा हाँसीहाँसी अनुसन्धान गर भनेको हो नि ।

अर्को, असमानताको कुरा पनि छ । त्यही संसदीय प्रतिवेदनले दोषी नै देखाएका मान्छेहरु अहिले पनि घुमिरहेका छन् । उहाँलाई मात्र किन ? के संसदमा हामीले आवाज उठायौँ भनेर हो ? कि यी नयाँहरूले हाम्रो डाडु–पन्युमा आँखा लगाए भनेर हो ? भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा निकालेर हो कि ? हाम्रो भनाइ अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । हामीले एउटा कुरा के स्पष्ट पारेका छौँ भने राजनीतिमा अपराधीकरण हुनु भएन । अपराधमा राजनीतिकरण हुनु भएन ।

जीबीलाई देखाएर अरु अपराधी उम्कन खोजिरहेका छन्

हिरासतमा रवि लामिछानेलाई बयान लिएको ४ घण्टा छ । तर, म्याद थप कहिले सात दिन, कहिले १० दिन कहिले १३ दिन भनेको छ । उहाँ भागेर जाने मान्छे होइन । मैले यसो भनेर उहाँलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेको पनि होइन । यहाँ धेरै कुराको अपव्याख्या हुने गरेको छ । कानूनी राज्यमा कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न पाइन्छ । त्यसमा उहाँका बारेमा अदालतले के निर्णय गर्छ, त्यो मान्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो लाइन हो ।

हो, कतिपय साइडमा हाम्रो पार्टीबाट गल्ती भएका छन् । नभएको होइन । तर, प्रारम्भिक चरण र यो नयाँ पार्टी भएकाले स्वाभाविक पनि हो । उहाँलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका हौं ।

कस्ता–कस्ता अपराधजन्य घटना भएको यो देशमा हामी सबै साक्षी छौँ । ती चिजमा मान्छेले उन्मुक्ति पाएका छन् । हामीले त त्यो पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भनेका छौं । हाम्रो सभापति अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छु भनेर हिरासतमै बस्नुभएको छ ।

यो गणतन्त्रलाई गणतन्त्रजस्तो बनाउन नसकेको जस्तो देखियो । हामीले के भनेको भने उहाँ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडिको केश हो नि सहकारीको । यो त कसैका लागि पनि सुरक्षित नभएको जस्तो भयो नि । जसलाई जे पनि गरेर हिरासतभित्र लगाउने भयो सरकारले । सरकार पूर्वाग्रही भयो भनेर टुँडिखेलमा विरोध गरेको हो ।

सरकारलाई मेरो अनुरोध, नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको विश्वास हट्ला भन्ने चिन्ता छ । दोलखाको एकजना साथी विदेश जान लाग्नुभएको रहेछ । त्यही अनुसन्धानमा उहाँ ११ दिन जेल बस्नुभएको छ । कानूनी राज्यमा त त्यो हुँदैन नि । यी पछिल्ला घटनाहरूमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा हेर्नुभयो भने यो त कानुनी राज्यको उपज होइन । यो त प्रतिशोध भयो । देखिँदाखेरि अहिले रास्वपालाई गरेको जस्तो देखिन्छ । तर, पछि यो रोगले सबैलाई खान्छ । पञ्चायतमा यही त हुन्थ्यो नि । हामीले गणतन्त्रमा यो परिकल्पना गरेको त होइन नि ।

यहाँले प्रतिशोध भन्नुभयो, सहकारी ठगीकै मुद्दामा अहिले ५७६ जना पनि जेलमा छन् । रवि पक्राउ पर्दा मात्रै प्रतिशोध हुने ? यो प्रश्न पनि त छ नि ?

खासमा वास्तविक सहकारी पीडितको न्यायका लागि को लागेको छ ? कतिजना सहकारी पीडित त सडकमा पनि आउन सकेका छैनन् । किन भन्दा घरमा गाईगोठ पनि गर्र्नैपर्छ । उहाँहरू त आन्दोलनमा आउन पनि सक्नु भएको छैन । पचास/सय रुपैयाँ जम्मा गरेका मानिसको दुर्गमको पीडा कसले सुनिदिने ?

सहकारी पीडितको न्यायको मुद्दालाई साँच्चिकै अगाडि लानुपर्छ । छानबिन समितिको रिपोर्टलाई तपाई अंक्षरशः हेर्नुभयो भने उहाँ (रवि) को संलग्नता छैन भनेर रिपोर्टले भनेको छ । तर, अर्को चरण कम्पनीमा उहाँको नामबाट चेक काटिएको केशमा अनुसन्धान भएको हो । समिति सरकारी ठगको छानबिन गर्न बनेको हो । तर, कम्पनीसम्म पुगेर पनि उसले अनुसन्धान गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा चार खण्डमध्ये एक खण्डमा रवि लामिछानेको कुरा होला, बाँकी तीन खण्डका मान्छेको अनुसन्धान खै ? सबैको अनुसन्धान गर्ने भए त ती मान्छे पनि त अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ नि । यो भन्दा बलियो मुद्दा सञ्चारमाध्यमबाटै छ्यापछ्याप्ती बाहिर आएको छ । विभेद त गर्न पाइएन नि । कानून त सबैलाई बराबर हो नि । योचाहिँ हाम्रो मान्छेलाई कम हो, अरूलाई बराबर हो भनेको जस्तो देखियो ।

संसदीय छानविन प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीको कुल रकम ८७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, त्यो रिपोर्ट भन्दा पनि पर राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय संसद हैन । संवैधानिक निकाय र आयोगहरू कहाँ गए ? त्यसले कहाँ अनुसन्धान गरेको छ ? तर, संसद् नै अवरोध गरेपछि हामीले प्रतिपक्षीको कुरा स्वीकार गरेका हौँ । पाँच सयभन्दा बढी सहकारीमा समस्या छ । त्यो रिपोर्टले बोलेको छ ।

सरकारले गरेको कानूनी छिद्रको कुरा आउन बाँकी छ । रवि लामिछाने, जीवी राई र अरू यहाँले भनेका ५७६ व्यक्ति अरू पात्र भए । तर, त्यस्ता व्यक्ति उत्पादन गर्ने कानूनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कानूनी छिद्रमा टेकेर त्यहाँ जनताको पैसा मान्छेले लुटेका छन् । सञ्चालक समितिमा राजनीतिक संरक्षणमा त्यहाँको पैसा अपचलन भएको छ । त्यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने निकायलाई निस्तेज पारिएको छ । यो कुरा कसले उठाउने ?

सहकारीको समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष प्राधिकरण र कोष बनाए हुन्न ? पाँच लाखभन्दा मुनि रकम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । दोष देखाएर सबै उम्कन पाइँदैन । दायित्व त सबैले बहन गर्नुपर्थ्यो नि । हाम्रो सभापतिलाई राखेको कुरा त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।

देशमा तीन खम्बाको अर्थनीति भन्ने अनि एक खम्बाको दायित्व सरकारले लिनुपर्दैन ? वित्तीय सुशासन तथा प्रण्नालीभित्र ल्याउनु पर्दैन ? आज सहकारीलाई सहकारी ऐनले निर्देशित गरेको छ । त्यहाँभित्र समस्या आएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको केही चेकजाँच हुनुपर्दैन ? यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बिगारेको छ । देशको अनौपचारिक प्रणालीमा भएको आर्थिक सूचकाङ्क तथ्यगत हिसाबले आएन । भनेपछि, हाम्रो वास्तविक अर्थतन्त्रको चित्रलाई पनि यसले कमजोर तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ । किनकि यो अनौपचारिक च्यानलमा छ ।

तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा सहकारी साना बचतकर्ताको हो । मैले पर्यटन व्यवसाय गर्दा मैले कम्प्युटर किन्नलाई पुँजी हुँदैनथ्यो । मैले सहकारीबाट ऋण लिएर १७ महिनामा तिरेको छु । आज सहकारी हेर्‍यो भने अर्ब–अर्बको जग्गा किन्न खोजेको छ । साइज हेर्‍यो भने सहकारीहरु बंैक जत्रै भएका छन् । तर, नियमन फितलो छ ।

मैले साथीहरूलाई पार्टीमा पनि भनेको छु, अब सहकारी पीडितलाई न्याय दे भनेर मात्र हुँदैन, समाधानका उपायहरू पनि खोज्नुपर्छ र सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । यस कुरामा मैले सजग गराइरहेको छु । निस्पक्ष र स्वतन्त्र प्राधिकरण खडा गरेर सहकारीका सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।

यहाँले समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्नुभयो । ५ लाख भन्दा तल बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र प्राधिकरण बनाउनुपर्छ पनि भन्नुभयो । तर, सडकमा किन सभापतिको रिहाइको मात्रै कुरा उठाउनुभएको ? समाधानका यी विषय किन बुझाउन सक्नुभएन ?

यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न भयो । तर, यो सामाजिक मनोविज्ञानका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । किनकि सभापति रवि लामिछानेले सञ्चारमा हुँदा न्याय गरेको र उहाँका प्रश्न र प्रस्तुति मन परेर उहाँको लोकप्रियताका आधारमा पार्टी बनेको हो ।

हाम्रो पार्टी जिम्मेवार बनेर ती समस्यालाई समाधान नगरेको भए त्यो भिडको अनुहार हुँदैन भनेको जस्तै हुन्छ । उहाँप्रतिको प्रतिशोध हो भनेपछि त त्यहाँ उहाँका फ्यान, ज्येष्ठ आमा, बुद्धिजीवी आएर सभापतिको पक्षमा बोल्नुभएको छ । तर, हामी त जिम्मेवार पार्टी पनि हो । उहाँका ‘फ्यान’, उहाँलाई मन पराउने मानिसहरूलाई पनि हामीले भद्र तरिकाले सम्बोधन गरेको हो । यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।

यदि यहाँ पार्टीको प्रणाली हुँदैन थियो भने आन्दोलन उग्र भएर हात हालाहालको अवस्था पनि हुन सक्ने थियो । तर, हामीले संयमित भएर पार्टीले जिम्मेवार भूमिका पनि निभाएको छ । त्यही भएर हाम्रोे लाइन प्रतिशोध साँध्न पाइँदैन र सहकारी पीडितलाई न्याय दे भन्ने हो ।

हामीले त न्यायालयलाई शुभकामना दिएको हो । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने त हामीलाई लाग्छ नि । किनकि, सभापतिले वकिलसम्म भेट्न दिइएन भन्नुभएको छ ।

अब जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ?

व्यवहारले बुझाउँछौं । हामी उग्र भएर हैन, संयमित भएर काम गर्छौं । हामीलाई संसदमा जनताले चौथो दल बनाएर पठाएका छन् । त्यो कर्तव्य त कसैले पनि भुल्नुभएन नि । राम्रा बहस भएका छन् । यसले हामी सबै साथीहरूको बुझाइलाई परिस्कृत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

मिडियामा सहकारीको पैसा लगानी गर्नुपर्छ भनेर जीबी र छविलाई उक्साउने रवि लामिछाने नै हो भन्ने कुरा छविलाल जोशीले बयानमा भन्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आए । सहकारीको विषयले अब सभापतिलाई चोख्याउला त ?

यो सहकारी काण्डले हाम्रो पार्टीको गतिविधिलाई निकै प्रभावित बनाएको छ । अब यो केश अदालतमा पुगेको छ । अदालतको जे फैसला आउँछ, त्यहाँभित्र पुगेको कुरामा म केही पनि प्रतिक्रिया दिन्नँ । हामी न्याय प्रणालीमा तथ्य तथ्याङका आधारमा काम हुन्छ । मेरो कामना के छ भने त्यहाँबाट छुटियो भने चोखिने भयो । कानूनी बाटोमा गएपछि त त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया दिने कुरै भएन नि । किनभने, हामी सचेत छौँ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संस्थाहरू व्यक्ति भन्दा बलियो हुनुपर्छ । मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, पुजारी खराब छ भने मन्दिरलाई दोष लगाउन मिल्दैन । लोकतन्त्रको बलियो आधार नै न्यायपालिका हो । यसलाई सम्मान गर्छाैं ।

हाम्रो एउटा मात्र कुरा, देशको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको कारणले गर्दा उहाँ भाग्ने मान्छे होइन । त्यो भएर हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरिदिनु भन्ने अनुरोध हो । भोलि केही गरी समयको खेलोले गर्दा हाम्रो बलियो सरकार बन्यो भने त उहाँहरूको पनि पालो आउला नि । उहाँहरूलाई हामीले हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्ने कि सम्मान गरेर अदालतको फैसला नआउञ्जेल हिरासत बाहिरै राखेर गर्ने ? यो परिस्थिति पनि आउनुपर्छ । हाम्रा कमीकमजोरी धेरै सुधार गर्नुपर्ने होला तर, हाम्रो नियतमा र काम गराइमा खोट छैन ।

सभापतिले गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छैन । यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, उहाँलाई सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा लगानी भएको थाहै थिएन त ?

हाम्रो देशमा धेरै कुरा व्यवहारले पनि चल्छ । कागजविना, विश्वासमा पनि चल्छ । त्यही भएर समाज सापेक्ष कानून परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो । मैले त्यो चिजमा कुरा गर्न थालें भने आधाभन्दा बढी देश नै दोषी हुन्छ । जस्तै– फूल पसलको मालिकलाई दुई महिनामा तिर्छु भनेर फूल बाँकी लगिएको हुन्छ ।

पश्चिमाहरुको र हाम्रो अर्थतन्त्र भिन्नता के हो भन्दा उनीहरूको ‘क्रेडिट बेस इकोनोमी’ हो । हाम्रो ‘सेभिङ बेस इकोनोमी’ हो । उनीहरू आज खर्च गर्ने, भोलि तिर्ने हो । हाम्रो जिन्दगीभर मेहनत गर्ने अनि सानो एउटा घर बनाउने हो । अब यसमा हामीले बोल्नुभन्दा पनि सभापति र कम्पनी ऐनले के भन्छ, त्यो नै पर्खनुपर्छ । यसले वित्तीय व्यवहारलाई पनि चुनौती दिन्छ । मसँग यो प्रश्नको उत्तर छैन ।

जीबी राई पक्राउ नपरेकाले पनि सत्य कुरा थाहा नभएको हो कि ?

अहिले हामी अर्धसत्यमा मात्र छौँ । तथ्य के हो, जीवी राई आएपछि थाहा हुन्छ । अहिले सभापति अदालतको ढोकामा हुनुहुन्छ, यसमा अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ । उहाँले यदि यो केश गरेको भए राजनीतिमा आउनुपूर्व, टेलिभिजन छाड्नुपूर्व नै मिलाउनुपर्ने थियो । राजनीतिक वृत्तमा आएपछि उहाँका राम्रो पक्ष भन्दा पनि नराम्रो पक्ष बाहिर आए । यो कुरामा उहाँ परिवन्दमा पर्नुभयो । यो भन्दा ठूला केस होलान् । तर, सार्वजनिक वृत्तमा नआएका कुराहरू त्यसै दख्खल भएर गए । कम्पनी कानुनअनुसार छवि, जीबी र रवि सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ, नत्र सबै कुरा आउँदैन । अदालतको फैसलाउपर उपस्थित नभएको मान्छेले मुद्दा हाल्यो भने अर्को वातावरण बन्ला नि ।

तीनजना गृहमन्त्री फेरिँदा पनि जीबी राई पक्राउ परेनन् । सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा त जीबीलाई भगाइयो भन्ने आरोप छ नि ? उहाँले जीबीको नजिक पुगिसक्यौं भन्नुभएको थियो…..

यो कुरा सतप्रतिशत झुटो हो जस्तो लाग्छ । होला, सभापतिको राजनीतिक करिअरमा जीवी राईलाई पक्रनुपर्ने दायित्व थियो । मैले यसो बुझेअनुसार यो ‘रे’ को कुरामा म उत्तर दिन्नँ । तर, म विश्वस्त छु– उहाँले भगाएको होइन । भगाएको सूचना पाउँदा त हामी पनि उहाँलाई सोधखोज गर्ने थियौँ नि ।

उसोभए अहिले जीबीले कसको संरक्षण पाएका होलान् ?

अहिले व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । म यो राजनीतिको दुश्चक्र परिवर्तन गर्न चाहन्छु । यस कारण तथ्यगत रूपमा आओस् भन्छु ।

सञ्चालक समितिका सबै मान्छेहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएरै यो बेथिति भएको हो । जीबीले पनि त्यही खालको राजनीतिक संरक्षण पाएको जस्तो देखिन्छ । त्यो पनि अनुसन्धानको कुरा हो ।

जीबीलाई सरकार, अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झिकाउन सक्यो भने यसले धेरै कुरा खुल्छ । कतिवटा देशसँग  सुपुर्दर्गी सन्धि नभएका कारण पनि जीबी राईलाई झिकाउन छिद्र छ भनेको सुनेको छु । नेपालको पुलिस इन्टरपोलमार्फत एकदम असल छ, उनी ढिलोचाँडो पक्राउ पर्छन् जस्तो लाग्छ ।

यहाँले बुझेअनुसार अब सभापतिमाथिको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला ?

उहाँले छानबिन समितिमा बयान दिनुभएको छ । उहाँले अदालतमा पनि वयान दिनुभएको छ । आज उहाँलाई हिरासतमा राखेको २५ दिन नाघेको छ । आज पुनः १३ दिनको म्याद थपियो । उहाँले आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व तिरेर निस्कन पाइने हो कि ? नेपालमा स्वतः शेयरको प्रावधान नभएका कारण पनि समस्या भएको होला । प्रमाण तथ्यले के भन्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । कानूनको साइडमा गएकाले यसै भन्न सकिन्न । बाहिर आन्दोलन चर्किँदा भित्र उहाँलाई तनाब दिए भन्ने आयो । योचाहिँ सरकारको दादागिरी होला ।

माथिबाट दबाव दिएको जस्तो नगरियोस् । बालुवाटारबाट त हाम्रो जनप्रतिनिधि सांसद अशोक चौधरी नै पक्राउ पर्नुभयो । गणतन्त्रमा सरकारले यसो गर्न मिल्छ र ? झापड पनि हानेको छ । यो कुरा गर्नु त भएन नि । चित्त नबुझेको कुरामा विरोध र प्रदर्शन गर्नु त व्यक्तिको अधिकार होइन र ? यो कुराचाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

म त ०४६ सालको आन्दोलन हेरेर आएको मान्छे हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अस्ति बालुवाटार आन्दोलनपछि बाटोमा हिँडिरहेका हाम्रा साथी पुकार बमलाई अनावश्यकरूपमा दुःख दिइयो । मलाई कसैले गरेको विभेद मन पर्दैन । चाहे पशु पन्छीमाथि होस् या मान्छे । सरकार भनेको तीन करोड जनताको हुनुपर्छ ।

रविलाई १३ दिनको म्याद थपिएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

खास हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर वकिलहरूले भन्नुभएको थियो तर पर्याप्त बयान नलिने, म्याद थपिरहने यो राम्रो भएन । अदालतमा दर्ता गरेको केश पनि होइन । प्रहरी अनुसन्धानमा यसरी म्याद थपेर सबैलाई दुःख दिने नियत हो । उहाँलाई मात्र होइन, । अरू पाँचजनाको हकमा पनि म्याद मात्र थपिरहने, अनुसन्धान नहुने भयो । खै यो के गर्न खोजेको हो, म पनि अचम्ममा परेको छु । कानूनी राज्यमा यसरी मान्छेलाई दुःख दिनु ठीक होइन । सम्बन्धित निकायले यसको स्पष्ट जवाफ देओस् ।

यहाँहरूको आन्दोलन खासै उठेन, ११ लाख ३० हजार मतदाताले साथ नदिएर पनि हो कि ?

एघार लाख मान्छे उठे भने त सरकारको व्यवस्था नै परिवर्तन होला । नागरिकलाई हामीले आह्वान पनि गरेका छैन । हामी संयमित छौँ । योचाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने जनताले हामीलाई टेस्टका लागि दिएको मत हो । कतिपय त अरू दलको मत पनि हामीलाई जनताले दिएका छन् । त्यस कारण ११ लाख जनता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ ।

अब हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको छ । हामी वैचारिक र संवादका रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउँछौं । तर, हामी खबरदारीलाई रोक्दैनौँ । प्रतिशोधलाई बढावा दिन नदिन आवाज उठाउँछौँ ।

यहाँहरूको आन्दोलनलाई किन अरू वैकल्पिक शक्तिले साथ नदिएका होलान् ?

त्यही भएर औपचारिक संवाद समूहको आवश्यकता भएको हो । हामीले यही कुरा खोज्नका लागि संवादको सुरुवात गरेका हौँ । हामी सिके राउतसँग छलफल गर्छौं । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग छलफल गर्छाैं । अन्य नयाँ र उदीयमान शक्तिसँग पनि निरन्तर छलफल गर्छौं । साना दल र अभियन्तासँग छलफल र नेतृत्व गर्ने जिम्मा रास्वपाको छ ।

साना दलको ओज जिम्मेवार ठूला दलको भन्दा बढी छ । यसलाई संस्थागत र एकीकृत गर्न सकिएको छैन । साना तथा वैकल्पिक शक्तिसँग पनि संवाद गरौँ भनेर म यहीँबाट आह्वान गर्छु । यो विषयमा मात्र होइन, अन्य कुरामा पनि जनताका लागि सहकार्य गर्न हामी संवाद गर्छौं ।

यहाँको विचारमा सहकारीमा डुबेको ८७ अर्बको रकम पीडितलाई फिर्ता गर्न के गर्नुपर्ला ?

सरकारले आफूले बोलेको सहकारी प्राधिकरण, बोर्ड र विभागको कुरा पूरा गर्नुपर्छ । पाँचलाख भन्दा मुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरी सहकारी पीडितलाई न्याय दे भनेर अमूर्त कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ के भएको छ भनेर समाधानसहित अबको हाम्रो आन्दोलन अगाडि लानुपर्छ । ८७ अर्ब फिर्ता कसरी गर्ने भनेर समाधानको बाटो दिनुपर्छ र त्यसलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । उपयुक्त कुराहरु लागु गर्नुपर्छ । यो नभएसम्म हामी आन्दोलन गर्ने छौँ । हामीलाई जे कुराले पोलेको छ, त्यसको समाधान हामीले नै खोज्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रा साथीहरूले काम पनि गरिरहनुभएको छ ।

अहिले हामीले देखेको कुरा चाहिँ प्राधिकरणलाई सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत केही रकम दिएर त्यसबाट वर्गीकरण गरेर १ हजार देखि ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने र ऋणीाहरूलाई तीन महिनाभित्र तैँले ऋण तिर् भनेर उपचार खोज्नुपर्छ । थुनिएका सहकारी ठगहरूको पनि सरकारले जग्गा तथा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले सहकारीको दायित्व बहन गर्नुपर्छ । उचित काम गरेर जेलमा भएका व्यक्तिहरूको पनि सम्पत्ति सरकारले कानूनी प्रक्रिया अनुसार लिएर बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्छ ।

यो मेरो प्रस्ताव भन्दा राम्रो अर्को प्रस्ताव आयो भने त्यसरी समाधान गरे पनि हुन्छ । तर, समाधान चाहिँ हुनुपर्‍यो । यो सरकार गठन हुँदा पनि सरकारी पीडितको कुरा गरेको थियो । तर, त्यो कहाँ पुग्यो ? अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन ।

अब रास्वपाको आन्तरिक पार्टी जीवनको कुरा गरौं । सभापति पक्राउ परेपछि यहाँहरूले पार्टीका बैठक लगायतका गतिविधि खासै गर्न सक्नुभएन, किन ?

अभिभावक नहुँदा केही समय अलमल भयो होला, म होइन भन्दिनँ । हाम्रो पार्टी निर्माणको प्रकृया हेर्दा विविधताबाट एक ठाउँमा आएको हो । हामीलाई त पद्दति प्रकृया नै थाहा थिएन । तर, हामी रिकभर हुँदै छांै । सभापति पक्राउ परेपछि ९ दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नै बस्न सकेन । पहिलोचोटि भएर हामी रिकभर भएका छौं । अब पार्टी नियमित अगाडि जान्छ ।

अरू आन्दोलन गरेर संसदमा पुगेका थिए । हामीले सांसद भएर आन्दोलन गर्नुपरेकाले पनि समस्या भयो । अहिले हामी कानूनको हिसाबले पार्टी भयौँ तर राजनीतिक हिसाबले पार्टी बन्न बाँकी छ । पार्टी निर्माणको चरणले गर्दा अलमल भयो।

अहिले पार्टी कसले चलाउँदै छ ? कार्यवाहक सभापति पनि तोक्नुभएको छैन अहिलेसम्म….

अहिले कार्यवाहक नतोके पनि पार्टी बैठकको अध्यक्षता उपसभापति डीपी अर्यालले गर्नुभएको छ । अस्ति उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र मैले पनि यो कुरा पार्टीमा राखेको हो । योभन्दा अगाडि के गर्ने भन्ने पार्टी सभापतिसँग उपसभापतिहरूले सल्लाह गरेपछि त्यसको प्रकृया खुल्छ ।

आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । अप्रिय नहोस् । हामी अब ‘भ्याकुम’ बस्ने छैनौं । उपसभापतिहरू हुनुहुन्छ । कसरी मिलाएर जाने पार्टी भनेर आन्तरिक चुनौती डल्लै बाँकी छ । तर, सिस्टममा छौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधान छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जान लागेको छ   

आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । अप्रिय नहोस् । हामी अब ‘भ्याकुम’ बस्ने छैनौं । उपसभापतिहरू हुनुहुन्छ । कसरी मिलाएर जाने पार्टी भनेर आन्तरिक चुनौती डल्लै बाँकी छ । तर, सिस्टममा छौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधान छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जान लागेको छ ।

सभापतिप्रति अप्रिय घटना नघटोस् । तर, उहाँमाथि त्यस्तो केही भएछ भने पनि पार्टी हामी सबैले चलाएर आन्दोलन सँगसँगै अगाडि जान्छौं । क्षमता र आवश्यकता अनुसार पार्टीमा नेताहरु हुनुहुन्छ । जन्मँदै पनि जान्छन् ।

कार्यवाहक सभापति दिने सन्दर्भमा पनि उपसभापति डीपी कि स्वर्णिम भन्ने दुई धार छ रे नि ?

म पनि गाइँगुइँ सुन्छु । तर, त्यहाँनेर चाहिँ म पनि छु है । म अलि दह्रो तरिकाले पार्टी विधि, सिद्धान्त र विचारमा हिँड्नुपर्छ भनेर उभिएको छु । अरू साथी उभिनुभएको छ । म अहिले यस्ता गतिविधि नआउन् भनेर खबरदारी गरिरहेको पनि हुन्छु ।

यस्तो बेलामा पार्टीमा मेरो भूमिका फरक हुन्छ । पार्टी वैधानिक हिसाबमा जानुपर्छ भनेर म निरन्तर रहन्छु । बाहिर आएका हल्ला हुन् । चिन्ता सबैको छ । म धन्यवाद दिन्छु चिन्ता गर्नेलाई ।

बैशाखमा गर्ने भनिएको यहाँहरुको महाधिवेशन त सर्ला है अब ?

तोकिएको छ तर शिलामा लेखिएको छैन । त्यसो हुनाले अहिले मैले यसै भन्न सकिनँ । सभापतिको कुराले गर्दा के होला भन्ने चिन्ता होला । तर, राष्ट्रिय भेलाले तोकेको मितिलाई हामी सर्न नदिने प्रयत्नमा रहन्छौँ ।

अब अलिकति यहाँको विगततिर फर्कौं । तपाई आफ्नो पुरानो पार्टी विवेकशीललाई कत्तिको सम्झना गर्नुहुन्छ ?

मैले त उज्ज्वल थापाको फोटो नै म बस्ने अगाडि राखेको छु । उहाँ मेरो राजनीतिक गुरु नै हो । मुभमेन्ट नै सम्झन्छु । धेरै मिस गर्छु । उहाँलाई । हाम्रो नीति सिद्धान्तलाई ।

उहाँले सरकार सेवकजस्तो हुनुपर्छ, राज्य हितकारी हुनुपर्छ, समाज विवेकशील र उद्यमशील हुनुपर्छ भनेर यस्ता सरल मूल्य मान्यताहरु दिनुभएको थियो । म कहिलेकाहीँ त उहाँको फोटो हेरेर टोलाउने गर्छु । भावुक पनि हुन्छु । म त उहाँसँग यात्रा गरेको पनि मान्छे भएकाले धेरै नजिक थिएँ ।

म सार्वजनिक जीवनमा जनतासँग जोडिनुपर्ने कुराहरू सम्झन्छु । उज्ज्वल दाइले २१ औँ शताब्दीमा यसरी सोच्नुपर्छ भनेर फ्रेमवर्क दिनुभएको छ । म त्यो स्कुलिङबाट आएको भएकाले पनि म आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा अडिग छु । मिस हुन्छ ।

युवाहरु उद्यमी हुनुपर्छ र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ मलाई मन पर्छ । यही कुरा मैले अरूलाई पनि भन्ने गरेको छु । म त भाग्यमानी मान्छे हो । उहाँको स्कुलिङबाट आएको । आज म जे छु, उहाँको कारणले छु । मैले पछिल्लो समय त विवेकशीलको घोषणापत्र र सिद्धान्त ‘रिभ्यु’ पनि गरिरहेको छु ।

यहाँ त विवेकशील साझा पार्टीबाट उदाएको नेता । प्रदेश सांसद पनि भइसक्नुभएको मान्छे । तर, अब रास्वपा पनि विवेकशीलकै हालत (विसर्जन) मा पुग्छ कि भनेर चर्चा पनि सुन्न थालिएको छ नि ?

हामीले विवेकशीलमा रोल्पा अधिवेशन र जनकपुर अधिवेशनबाट यो अभियानलाई राजनीतिकरूपमा बलियो बनाएका थियौं । नीतिगतरूपमा स्पष्ट मान्यता थियो । रास्वपा प्रतिनिधिसभामा पुग्यो तर यी प्रक्रियाको काम गर्न बाँकी छ । म त अहिले पनि के भन्छु भने पार्टी त अविवेकशील भन्दा विवेकशील भएकै राम्रो ।

सानो मतले मात्र विवेकशील साझा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएको हो । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा नजानु भएको भए त हामी अहिले उतै हुने थियौं कि ?

म धेरैजस्तो केन्द्रीय समिति बैठकमा के भन्छु भन्दा हामीले योभन्दा अगाडिका वैकल्पिक शक्तिले गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । हामीपछिको वैकल्पिक शक्ति अलिकति परिस्कृत हुन्छ होला । मलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत स्पष्टता अहिले पनि मलाई असाध्यै मन पर्छ । मेरो त जग र स्कुलिङ नै हो । पार्टीको अवस्था पो त्यो भयो त, जगको अवस्था छ भएको छैन नि ।

सानो मतले मात्र विवेकशील साझा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएको हो । हामी अध्यक्षका कारण यहाँ आएको हो नि त । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा नजानु भएको भए त हामी अहिले उतै हुने थियौं कि ?

यहाँले व्यक्त गर्नुभएको प्रश्न र चिन्ता मेरो पनि चिन्ता हो । म त केन्द्रीय समितिमा जहिले पनि यो कुरा सजग गराउँछु । किनकि, प्रदेशसभामा म हुँदा दुई तिहाइको सरकार आँखै अगाडि झर्‍याम झुरुम भएको पनि देखेको हो । म त साक्षी हो नि ।

विवेकशील पार्टीले नेपाल बन्द गर्नुहुँदैन, झगडा गर्नुहुँदैन, ढुङ्गा हानाहान गर्नु हुँदैन भनेर अहिंसा र राजनीतिक सम्मानको नारा दिएको थियो । तर, यहाँलाई आरोपचाहिँ पोखरामा पुलिससँग विराजभक्त भिडे, उनले विवेकशीलको मूल्य बिर्सिए भन्ने लाग्यो नि ?

म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु । म जुन मूल्य मान्यताअनुसार आएको हो, त्यो बिर्सनुजस्तो नराम्रो कुरा केही होइन । मैले एउटा पनि ढुङ्गा उठाएको छैन । साथीहरूले माया गरेर मलाई सुझाव दिनुभएको हो । विवेकशीलको कुरा गर्दा त्योबेला नेपाल बन्दले हाम्रो पुस्ता आजित थियो । हाम्रो त जग नै थियो, त्यही भएर म मेरो नैतिक बलमा हुन्छु । म पनि चिन्तामा हुन्छु ।

प्रहरीसँग मैले प्रतिरक्षा गरें होला । पोखरामा पानीको फोहोरा हान्दा पनि मैले भनेको थिएँ– शक्ति र सत्ता जहिले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा लट्ठी छ भन्दैमा, सरकार छ भन्दैमा आफूखुसी गर्न पाइन्न । त्यसको त जवाफ दिनुपर्छ, मैले त्यो दिन त्यही भनेको हो । बसिरहेको ठाउँमा एक्कासी पानीको फोहोरा आएपछि पनि हामी बसेका थियौँ । मैले ढुङ्गा हानेको भन्ने कुरा संस्कार र सिद्धान्तमा नपर्ने हो । मैले ढुंगा हानेको होइन ।

विराजभक्त अब कहाँसम्मको राजनीतिक यात्री हो ?

म ५० कटेपछि राजनीति गर्दिनँ भन्ने लाइनको मान्छे हो । त्यसपछि पार्टीको शुभेच्छुक भएर हिँड्न मन छ । म पद लिन्नँ र लोभमा फस्दिनँ । सहयोग गर्छु । तर, मेरो त्यो समयसम्म राजनीतिलाई केही उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष छ ।

यहाँका ससुरा शरदसिंह भण्डारी निरन्तर राजनीतिमा हुनुहुन्छ । २० पटक त मन्त्री भइसक्नुभयो । अहिले पनि ओली सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तो अर्ति उहाँलार्ई दिनुहुन्न ?

म उहाँको राजनीतिक अधिकार खोस्न चाहन्नँ । म हस्तक्षेप गर्दिनँ । तर, संविधानमै यतिपटक सांसद हुन पाउने, मन्त्री हुन पाउने भनेर लेखिनुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे हो म । उहाँको अनुभव लिन्छु । मैले ठट्यौली पारामा केही भन्छु होला श्रीमतीलाई । तर, उहाँ जनताबाट निर्वाचित भएकाले उहाँलाई मेरो भन्ने अधिकार छैन जस्तो लाग्छ ।

अन्तिममा, पहिलोपटक रास्वपाले आगामी मंसिर १५ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिँदैछ, तयारी कस्तो छ ?

उत्साहित छौँ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार अगाडि बढ्ने र जिल्ला कमिटीलाई नै उम्मेदवार चुन्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेका छौँ । योपालि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन एउटा अवसर पनि हो । परिणामको पनि आश गरेका छौँ । अहिलेको रास्वपाको अवस्था टेस्ट गर्ने बेला पनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हो । यो टेस्ट गर्ने उपयुक्त समय हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

रविको पक्षमा किन उठेन आन्दोलन ?

एक्लियो रास्वपा : सत्ता पक्षले घेर्दा प्रतिपक्षीले पनि देखाए रातोझण्डा

‘देउवाले रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्दा हामीले ओलीलाई विश्वास गरेछौँ’

सहकारीको पैसा ग्यालेक्सीमा ल्याउने बुद्धि कसको?