जनसङ्ख्या नीति मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री  « Khabarhub

जनसङ्ख्या नीति मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री 


२६ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जनसङ्ख्या नीतिले नै सम्पूर्ण योजनाको आधार निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति मस्यौदा सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले जनसङ्ख्या प्राथमिकतामा मात्र नभई प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘खासगरी जनसङ्ख्या नीतिले नै सम्पूर्ण योजनाको आधार निर्माण गर्छ । त्यसैले जनसङ्ख्या प्राथमिकता होइन प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भन्दा त ५० प्रतिशत स्वास्थ्य र ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या बुझ्नुपर्ने हो । तर हाम्रो मन्त्रालयमा जम्मा ११ जना विभागमा हुनुहुन्छ । ११ जना पनि खासै विज्ञ लिने त्यसको अतिरिक्त योग्यतामा भएका मात्र राख्ने भन्ने छैन ।’

साथै उनले नेपालको सबै जनसङ्ख्या सम्बन्धी काम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो या स्वास्थ्यसँग जोडिने तर जनसङ्ख्याको विषयको काममात्र गर्नुपर्ने हो यो छुट्टाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालको सबै जनसङ्ख्याको काम तथ्यांक विभागले गर्नुपर्ने र त्यसमा विश्वविद्यालयका डिपाटमेण्टहरू जोडिनुपर्ने, राज्यका जति पनि जनसङ्ख्या सम्बन्धी मेकानिजम छ त्यो सबै एक ठाउँमा जोडिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८१, बुधबार  २ : ०२ बजे

आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाउन नहुने इरानको धारणा

तेहरान – इरानले शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)को एक

चार हजार दुई सय बढी वडामा रास्वपाको अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चार हजार दुई सय

३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जारी जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत आज

आजका समाचार : परराष्ट्रमन्त्री दिल्लीमा व्यस्त, रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन सुरु र मध्यपूर्वमा तनाव जारी

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँ : परराष्ट्रमन्त्री खनालपरराष्ट्रमन्त्री

पोखरा बसपार्क आसपासका घर टहरा खाली गरिँदै (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं- पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनामा