काठमाडौं – गत वैशाख २० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० रुपैयाँ दरका नयाँ बैंक नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गर्यो ।
भारतले अतिक्रमण गरी ओगटेको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर ०७७ जेठ ५ गते संघीय संसद्ले जारी गरेको चुच्चे नक्सा नेपाली नोटमा अंकित गर्नेगरी सरकारको उक्त निर्णय आएको थियो । त्यसअघि छपाइ गरिएका १०० रुपैयाँ दरका नोटमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग नसमेटिएको ‘बुच्चे नक्सा’ नै अंकित थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने उक्त नेपाली रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयको जनस्तरबाट स्वागत भयो । नेपालको यो निर्णयबाट रिसाउने एउटा मात्रै पक्ष थियो – भारत ! उसले अपेक्षित प्रतिक्रिया पनि दियो ।
नेपाल सरकारले १०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले २३ वैशाखमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
जयशङ्करले सीमा विवादबारे वार्ता चलिरहेका बेला एकपक्षीय रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नहुने बताएका थिए ।
०७७ मै नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा पनि भारतले तिखो प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर नेपालले आफ्नो अडान नछाडी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा चुच्चे नक्सा संसद्बाट पास गरेर प्रयोगमा ल्याइसकेको छ ।
वैशाख २३ मा इन्डियन एक्सप्रेसले जयशंकरलाई उदृत गर्दै लेखेको थियो, ‘मैले त्यो रिपोर्ट देखेँ । यसलाई मैले विस्तृत रूपमा हेरिनँ । मलाई लाग्छ – हाम्रो अडान धेरै प्रष्ट छ । नेपालसँग सीमाबारे स्थापित मान्यताअनुसार कुरा गरिरहेका छौँ । यसबीच एकतर्फी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, उनीहरूको तर्फबाट गरिने कामले हामीबीचको धरातलको यथार्थ र हामीबीचको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दैन ।’
यो त भयो भारतको प्रतिक्रिया । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी ओगटिरहेको भारतको तर्फबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको निर्णय फेरबदल भएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दरको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
अहिले चलनचल्तीमा रहेको सय दरको नेपाली नोट
त्यो अनपेक्षित विरोध
सरकारको यो निर्णयको नेपालमा विभिन्न पक्षबाट स्वागत भइरहँदा आलङ्कारिक (सेरेमोनियल) भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका एकजना सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल विरोधमा उत्रिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर रहेका नेपालले सञ्चारमाध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता र प्रतिक्रिया दिएर नै सरकारको विरोध गरे ।
संविधानत: राष्ट्रपतिको सल्लाहकार नेपाल सरकार नै हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने काम प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका अंगबाटै गरिन्छ । तर उनले राष्ट्रपति भएसँगै चिरञ्जीवी नेपाल जस्तै आधा दर्जन बढी सल्लहाकार नियुक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सुनिल थापा राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा छन् ।
सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयबारे परामर्श गर्न सक्छन् . तर खुलेर विरोधमा उत्रिन पाउँदैनन् । तर १०० दरको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने कदममा उनकै सल्लाहकार नेपालले खुलेर सरकारको विरोध गरे ।
उनले सरकारको उक्त कदमलाई ‘लहड’को मात्रै संज्ञा दिएनन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत’ र ‘अविवेकी’सम्म भन्न भ्याए ।
मुलुकको हित, स्वाभिमान र पदीय मर्यादाविपरीत १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका उनले २३ वैशाखमा देशसञ्चार अनलाइनलाई प्रतिक्रिया दिँदै अनुपयुक्त समयमा आएको निर्णय भने ।
‘सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा आएको छ । भारतसँग सीमा विवाद रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बाहिर गएर नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्नु अविवेकी निर्णय हो’, उनले देशसञ्चारलाई कडा र तिखो प्रतिक्रिया दिए ।
उनी त्यतिमै रोकिएनन्, त्यसको भोलिपल्ट २४ वैशाखमा बीबीसी नेपाली सेवालाई संक्षिप्त अन्तर्वाता दिए । जहाँ उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संशोधित संविधानको नक्सा राख्न दिने सरकारको निर्णयलाई ‘लहड’ भनिदिए ।
दबाब
सरकारको विरोधमा सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि नेपाल दबाबमा परे । उनले आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै आफूले राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको कुर्सीबाट नभएर पूर्वगभर्नरका रुपमा उक्त कुरा बोलेको भन्दै सुरक्षित हुन खोजे । तर उनको त्यो बोली महंगो पर्न गयो ।
सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य निकालेर २६ वैशाखमा कनकमणि दीक्षित सहितका नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार नेपाललाई बर्खास्त गर्न माग गरे ।
नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, सुशील प्याकुरेल र दीक्षितले संयुक्त निकालेर नेपाललाई बर्खास्त गर्न माग गरे ।
‘सीमा नाघेका यस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखकको पदको गरिमामा चोट पुर्याएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रपति कार्यालय मौन रहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत’ र ‘अविवेकी’ भन्ने सल्लाहकार नेपालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै तर्फबाट आएको भनी हामी बुझ्न बाध्य छौँ ।’
ओलीको आक्रोश
नागरिक समाजका अगुवाको उक्त वक्तव्यको दबाब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई परिसकेको थियो । सल्लाहकारको विवादित वक्तव्यका कारण राष्ट्रपति पौडेल घेरिन थालिसकेका थिए ।
यस बीचमा वैशाख २८ गते प्रमुख सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १०० को नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णयविरुद्ध बोलेका राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार नेपाललाई घेरे ।
एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा ओलीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार नेपालले राष्ट्रियताको सवालमा आपत्तिजनक र देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको बताए ।
‘नेपालले आफ्नो नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्छ भन्ने खबर आयो । नेपाल सरकारले आफ्नो नोटमा नक्सा छाप्दा अर्को देश कराएको छ । किन कराएको अर्को देश?,’ ओलीले सोधे, ‘आफ्नो नोटमा नेपालको नक्सा छापेका हौँ, उसको देशको त छापेको होइन। किन करायो भनिरहँदा राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार भनिएकाहरू अर्काको पक्षमा लागेर फलानो देशलाई उत्तेजित पार्न खोजिएको भन्दै नक्सा छाप्ने कुराको विरोध गरिरहेका रहेछन् ।’
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कसका मानिसलाई जागिर खुवाएको भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए ।
शुक्रबार नै नेपालको अभिव्यक्रिबारे संसद्मा पनि कुरा उठेको थियो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले नेपाललाई घेरे । उनले नेपालको भूभाग भएको नक्सा नेपाली पैसामा छाप्दा तपाईंको टाउको किन दुखेको? भन्दै प्रश्न गरे ।
अनि मागियो राजीनामा
प्रमुख सत्तारुढ दल र नागरिक अगुवाले कडा प्रतिक्रिया दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको उक्त भनाइलाई लिएर शीतल निवासमा बोलाएर सोधखोज गरे ।
शुक्रबार नै नेपालले पदबाट राजीनामा दिने चर्चा थियो । तर उनी उपत्यका बाहिर भएकाले राजीनामा आएन । उनी काठमाडौं आइपुग्नेबित्तिकै राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाईसमेत अप्ठेरो परेको बताउँदै राजीनामा दिन निर्देशन दिए ।
नेपालले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले उनीसँग राजीनामा मागे ।
सरकारको निर्णयको विरोधमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि नेपालले दिएको राजीनामा राष्ट्रपतिले आइतबार स्वीकृत गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूसमक्ष आर्थिक विज्ञ डा. चिरञ्जीवी नेपालले दिनुभएको राजीनामा सम्वत् २०८१ वैशाख ३० गते स्वीकृत गर्नु भएको छ,’ रेग्मीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
थप समाचार
प्रतिक्रिया