विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारमा साउनभित्रै कांग्रेस सहभागी हुने सम्भावना टरेको छ । कांग्रेसले भदौ लागेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जवाफ एमालेलाई दिएको छ ।
एमाले नेतृत्वमा सहभागी माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेको तीन साता बित्दा पनि कांग्रेस कोशी सरकारमा सहभागी हुने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने पर्खाइमा छौँ। अबको ५-७ दिनभित्र कांग्रेस सहभागी हुन्छ । सम्भवतः भदौ लाग्छ ।’
कांग्रेसले नाम दिएकै दिन कोशीमा सरकार विस्तार हुन्छ। ‘कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यहीकारण सरकारमा सहभागी हुन भदौ लाग्ने जवाफ आएको छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।
पछि हट्दै मुख्यमन्त्री कार्की
हाल प्रदेशमा कायम ९ मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने मुडमा रहेका कार्की पछिल्लो समय थप्ने मुडमा देखिएका छन्। उनले मन्त्रालय थप्नेबारे मुख खोलेका छन्। यससँगै यसअघि मन्त्रालयको सङ्ख्या ९ भन्दा नबढाउने अडान छाड्ने संकेत उनले गरेका छन् ।
सहयात्री कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारमा सहभागी हुन ढिला भइरहँदा मुख्यमन्त्री कार्की भने मन्त्रालय बढाएर चाँडो भन्दा चाँडो सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्नमा देखिएका छन् ।
सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरसंवादमा कार्कीले अडानबाट पछि हट्दै भनेका छन,‘हामी सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णता दिने कुरामा तयार छौँ ।’ त्यसका लागि केही मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने कुरा पनि रहेको उनले बताए । ‘सकेसम्म हाम्रो प्रयास अहिलेकै सङ्ख्यामा मिलाउने कुरा भएको छ । यसबारे सहयात्री कांग्रेससँगको आवश्यक छलफलबाट टुङ्ग्याउने छौँ ’, उनले भने ।
यद्यपि आफूलाई मन्त्रालय फुटाएर मिलाऊँ भनेर कसैले पनि औपचारिक रूपमा नभनेको उनले बताए ।
कांग्रेसबाट केही राज्यमन्त्री थप्नुपर्ने कुरा उनलाई आएको छ । ‘उद्योग मन्त्रालयमा केही अधिकार थप भएर आएको छ । त्यसको केही काम गर्नुपर्ने भयो भने मन्त्रालय थपिन सक्छ’, उनले फुट्न सक्ने मन्त्रालयको नामबारेभने, ‘उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कामको चाप धेरै छ।’
उनले भौतिक मन्त्रालय धेरै ठूलो रहेको बताए । ‘कुल बजेटको ३३ प्रतिशत बजेट त्यहीँ भएकाले मन्त्रालय विभाजन गरेर १० वटा बनाउँदा हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ’, कार्कीले भने ।
यसअघि राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री हुँदा ७ वटा मन्त्रालयलाई २०७८ माघ २३ गते फुटाउँदै १३ वटा पुर्याएका थिए । उनले मन्त्रीको सङ्ख्या १४ बनाएका थिए ।
अझै अनिश्चित कांग्रेस
गत असार १७ गतेको सहमतिअनुसार केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनिसकेको छ । त्यही सहमतिमा टेकेर यसअघि नै प्रदेशमा पनि एमाले–कांग्रेस संयुक्त सरकार बनिसक्नु पर्ने थियो। तर धेरै गुट–उपगुट भएको कांग्रेसको आन्तरिक विवाद मिलाउन सकस भएको छ । त्यहीकारण कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सत्ता सहकार्य अनिश्चित भएको हो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालय लिने विषयमा यसअघिनै दुई दलबीच सहमति भइसकेको छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय एमालेले लिने र अन्य चार मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।
अब कांग्रेसको भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनेछ। ती मन्त्रालय अहिले मन्त्रीबिहीन छन् । कोशीमा हाल ९ मन्त्रालय छन् ।
कांग्रेसको सत्ता सहयात्रालाई सहज पार्न कार्कीले माओवादी केन्द्रलाई साउन १२ गते बिदा गरेका थिए । कांग्रेसले मन्त्री पठाउन नसक्नुमा गुटबीचको विवाद नै मुख्य रहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ जना सांसदमध्ये संस्थापन पक्षमा १२ जना छन् भने नेता डा. शेखर कोइराला समूहमा ८ र सिटौला समूहमा ८ छन् । यस्तै, महामन्त्री विश्वप्रकाश समूहमा १ जना रहेको बताइन्छ ।
अहिले पनि संस्थापन र सिटौला समूह कोइराला समूहलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । कोइराला समूह भने आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ । कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षकै कारण सरकारमा सहभागिता अनिश्चित बनेको हो।
अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले मन्त्री पठाउन नसक्नुमा संस्थापन, सिटौला समूह र शेखर समूहको आपसी दाउपेच र भागबन्डामै मुख्य कारण रहेको एक नेता बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस शेखर समूहका तत्कालीन विद्रोही ८ सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने लबिङमा सिटौला र संस्थापन समूहका नेता लागेका छन् । शेखर समूहले कांग्रेसले पाउने ४ मध्ये २ मन्त्रालय आफ्नो समूहले पाउनु पर्ने अडान राखेको छ ।
यद्यपि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रीको नामावलीबारे टुङ्गो लाग्ने कोशी प्रदेशमा कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ बताउँछन् ।