प्रधानमन्त्रीलाई मुकुलको पत्र- केही नसोची प्रदेश संरचना खारेज गरौँ « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीलाई मुकुलको पत्र- केही नसोची प्रदेश संरचना खारेज गरौँ


२८ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


28k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन् । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर १५ बुँदे सुझाव पत्र पनि बुझाएका छन् ।

ढकालले प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान, खानेपानी, सिँचाइ, मल, बजारको व्यवस्थापन गरी किसानका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले संविधान संशोधनका लागि पनि सुझाव दिएका छन् । ‘वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन पनि गर्ने कार्यभार रहेको बताएकाले यसका लागि पनि केही सुझाव पेस गर्न चाहन्छु,’ ढकालले सुझाव पत्रमा लेखेका छन्, ‘इन्तु, किन्तु, परन्तु केही नलगाई प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ । जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रोश रहेको छ ।’

उनले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न, पिच रोड पनि नपुगेका पालिकालाई नगरपालिका भनिने जस्तो भद्दा मजाक नहुने गरी स्थानीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न, उपराष्ट्रपति जस्तो सेरमोनियल पदहरू खारेज गर्न पनि सुझाएका छन् ।

स्थिर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बनको सुझाव दिँदै ढकालले भनेका छन्, ‘तर, समावेशिताको उपलब्धिलाई नघटाइयोस्, बरु बढाइयोस् । थ्रेस होल्ड बढाउने, एउटै मतपत्रमा निर्वाचन गर्ने, एक पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित फेरी समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरे वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुधार गर्न सकिने छ ।’

उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर पछि फेरि नागरिकता लिने व्यक्तिलाई संविधानको धारा २८९ (१) बमोजिम मनोनयन वा नियुक्त नहुन दिने व्यवस्था बनाउनुपर्ने पनि सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

‘एक पटक नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले फेरि नेपाली नागरिकता लिएमा त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई नेपालको संविधानको धारा २८९ (१) बमोजिम मनोनयन वा नियुक्त हुन दिनुहुँदैन,’ सुझाव पत्रमा लेखिएको छ, ‘वयस्क भइसकेपछि नागरिकता त्याग्ने व्यक्ति राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्ति हुँदा, ती व्यक्तिको मगजमा फेरि राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान नआउला भन्न नसकिने भएकाले यो व्यवस्था संविधानको मर्म कार्यान्वयनका लागि संविधानमा नै राखिन आवश्यक छ ।’

 

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८१, सोमबार  २ : ३१ बजे

निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँग राख्यो विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहकार्यको प्रस्ताव  

काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत्

एमाले केन्द्रीय सदस्यमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट २ जना मात्रै महिला निर्वाचित

काठमाडौं– एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट २ जना मात्रै

निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौं- सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष

शपथमै प्रतिस्पर्धीहरूलाई बेवास्ता, अध्यक्षका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेललाई बोलाइएन

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा

‘गुण्डुका बा’ले जितेर हारेको ‘ह्याट्रिक’

गुरु द्रोणाचार्यले महाभारत युद्धमा शहादत प्राप्त गरेपछि कौरव खेमामा सेनापति