उपत्यका नदी किनारामा थप २० मिटर छोडेर मात्रै संरचना बनाउन पाउने भनेर अदालतबाट आएको फैसलाले तरंग ल्याएको छ । यसमा धेरै विवादहरू पनि आए । झन्डै ३० वर्ष अगाडि एक समूह बनेको थियो– बागमती बचाउने सन्दर्भमा । त्यसमा दिवंगत हुतरामा वैद्य, पत्रकार कनकमणि दीक्षितसँगै हामी पनि लागेका थियौँ । त्यो बेला हामीले यस्तो फोहोर र पानी कम आउने बागमतीमा सद्गत नगरियोस् भनेर माग पनि राखेका थियौँ ।
बागमती प्रदूषित हुनुमा पछाडि प्रमुख दोषी ठूला दलका नेता नै हुन् । ती सुकुम्वासी त्यसै त्यहाँ आएर बसेका हैनन् । आफ्ना मतदाता भनेर संरक्षण गरेर राखिएको हो । अझ सुरक्षित आश्रय स्थल दिएर बसाइएको हो । त्यस कारण नदीनाला अतिक्रमित भएको हो ।
यो अतिक्रमणको सन्दर्भमा सुकुम्वासी ननफर्मर सेक्टर मात्रै होइन, म त सरकारलाई पनि अतिक्रमणकारीमा राख्छु । किनकि अहिले बागमती कोरिडोर धोबीखोला कोरिडोर दुनियाँभर जुन बाटो बनेको छ, त्यो सबै नदी बहाव क्षेत्र हो । विगत ५० वर्षको अध्ययन गर्दा नदीको बहाव क्षेत्रमा जब बाढी आउने हुन्छ, त्यो नदीको विस्तार हुने क्षेत्र हुन्छ, त्यो नदीको अधिकार क्षेत्र हो । त्यो सबैलाई सरकारले मिचेर अतिक्रमण गर्यो । त्यसमा सबै कुरा जोडिएका छन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको कुरामा पनि सरकार भ्याकेटमा गएको छ । यो भनेको घाउ आफैँ लगाउने र औषधी लगाउनु पर्यो भनेर उपचार खोजेको जस्तै हो । वास्तवमा यो वृहत् रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने नदीको बहाव क्षेत्र जुन छ, जस्तो धेरै पानी परेको बेलामा पनि खोलाको पानी आएर डुबायो रे भन्ने चर्चा आइरहन्छ । यो त आइज गोरु सिंङले हान भने जस्तै गरी बोलाउने हो भने गोरुले त हान्ने नै भयो नि । २० वर्ष वा ५० वर्षमा भयंकर बाढी आउने रिभर इकोलोजीमा मौसम परिवर्तन हुन्छ ।
अहिले सरकारले मान्छेहरूका घर भत्काइदिँदा मानिसहरूमा आक्रोश जाग्छ । विगतमा ठूलो चुक भएको कारणले नै अहिले यो समस्या आएको हो । ०४६ साल पछि बढेको राजनीतिक विसंगतिका कारण नै यो सबै भइरहेको छ । अब यसको निदान गर्न ठूलो परिभाषा चाहिन्छ । नदीको बहाव क्षेत्रलाई जब हामी रोकेर हेर्छौँ, तब उसले असर गर्छ नै । नदीनाला धार्मिक हिसाबले मात्रै हैन, वातावरणीय हिसाबले पनि हाम्रो जीवनचक्रसँग जोडिएर आउँछ । त्यसलाई अतिक्रमण गरेपछि त यस्तो त भइहाल्छ ।
अहिले हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता, हाम्रो संस्कृतिलाई बिथोल्ने प्रयत्न भयो, जनतालाई सडकमा उतार्ने प्रयत्न भयो । हामी अदालत जान्छौँ भनेर सरकारले भनिराख्या अवस्था छ । सभ्यता र संस्कृति एकताको कुरा गर्ने हैसियत नै यो सरकारले राख्दैन । यो त नौटंकी हो ।
किनकि बाटोघाटो बनाएको पनि सरकारले नै हो । नदी खोलामा बसोबास राखेको पनि सरकारले नै हो । अहिले २० मिटर छोडेर बनाउने सर्वोच्चले भनेको कुरा मान्यो भने त भोटर्स बैंकहरू त बन्द हुने भयो । त्यसबाट त्रसित भएर गरिएको हो । टुँडिखेल पहिला कत्रो थियो ? जमल देखि दशरथ रंगशालासम्म फैलिएको थियो । त्यो दशरथ रंगशाला त त्यहाँ बनाउने नै हैन । तर सरकार त्यहीँ खर्च गरिरहेको छ । पाटनको नगरपालिका पहिलाको ऐतिहासिक पोखरी भएको ठाउँमा बनेको छ । त्यस कारण आफैँले बिगार्ने काम गरेर अहिले यो नौटंकी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट पनि यो हिसाब नभएर कम्तीमा वातावरणविद्हरूसँग छलफल गरेर गर्नुपर्नेमा न्यायाधीशलाई नै सबै ज्ञान हुने जसरी आदेश आयो । अहिले २० लाख बढी नागरिक प्रभावित हुने भए भनेर देखाइयो, त्यो के कारणले भयो भन्ने कारक तत्त्व पहिल्याएर भन्नु पर्यो । हामी फोक्सोबाट सास फेर्छौँ भनेर कुरा गर्छौँ तर हाम्रो फोक्सोको पनि फोक्सो हो यो खुलास्थल । त्यसमा नदीनाला, पोखरीहरू सबै आउँछन् ।
अहिले यो खुल्ला स्थान जोगाउनुपर्छ, नदीलाई नदीकै रूपमा बग्न दिनुपर्छ , संरचना त्यही अनुसारले बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहको अभियान र दलका दन्तप्रसादका गतिविधि देखिएका छन् । नियत ठिक भए पनि बालेनको शैली ठिक देख्दिन । टुकुचा राजदरबारबाट सुरु भयो । तर समष्टिगत हिसाबमा नदीले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हेरेर गर्नुपर्छ ।
टुँडिखेल अगाडि बनेको आर्मीको विशाल हेडक्वार्टरदेखि भुईँचालोका बखतमा महसुस गरिएका सुधारका विषय छन् । बसपार्कमा अहिले भ्यूटावर बनाइएको छ । बसपार्क त्यो खुला स्थल हैन ? खै त्यसको बारेमा बोल्न सकेको ? त्यसैले उहाँको पनि नौटंकी छ । अहिले राजनीतिक हिसाबबाट बढी द्वन्द्व चाहिँ बालेन शाहसँगै गएर ठोकिएको हो कि जस्तो देखिराखेको छ । महानगरले नक्सा पास रोकिदियो । सरकार अहिले भ्याकेटमा जाने भयो । तर यहाँ एउटा घर जसको बाजे चोर, बाबु चोर र छोरो पनि चोर भयो भने त्यो घर कसरी ठिक हुन्छ ? त्यस्तै भइरहेको छ हाम्रो देशमा ।
अब यो पहिला हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यतासँग गएर हेर्ने हो भने नदीको किनारा र खुल्ला स्थानको अवस्था हेर्दा पञ्चतत्वको सिद्धान्त याद गर्नुपर्छ । हावालाई फोहर नगर्नु पाप लाग्छ । पानीलाई फोहोर नगर्नु पाप लाग्छ । मन्दिर भन्दा अग्लो घर नबनाउनु पाप लाग्छ ।त्याे पनि लाग्छ कि के गर्छ त थाहा भएन तर के भइरहेको छ त अहिले । पहिला जुन खुलास्थल गौचर थियो त्याे सरकारले बनाएको हैन, मान्छेले दान दिएर भएको थियो । सबैको लागि सानो गौचरमा कुनै धर्मको मात्रै जानु भन्ने थिएन । त्यसैले यो सबै कुरा जेलिएका छन् ।
अहिले सरकारले भ्याकेट गरेर ६ लाखलाई असर गर्छ भनेकोमा के कारणले तिनलाई असर होला ? त्यसको कारक तत्त्व के हो, कसरी सुरुवात भयो ? भनेर हेर्नुपर्यो । आफ्नो आँखा अगाडि खुलास्थल मिचिएकोमा बालेन शाहले पनि कहिले बोलेको सुनिँदैन । धेरै वर्ष अगाडि एउटा विद्वानले प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृति व्याख्या गर्नु भएको छ । तर हामी नालायक भएर बिगार्यौँ । अहिले राम्रो शुद्ध मनले कोही पनि राम्रो गर्न भनेर लागेकै छैनन् ।
म त खुला ठाउँ चाहिन्छ भनेर धेरै पहिला देखि नै लेखिरहने, बोलिरहने मान्छे हुँ । मैले राजा वीरेन्द्रसँग टुँडिखेलको बारेमा बहस गरेको छु । अहिले इको सिटीहरू पश्चिमाको पछि लागेर भनिएका, गरिएका गैरचरित्रका कुरा हुन् ।
अब यो यथास्थितिमा सरकारले यो सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गरिदियो भने त उपत्यका बाहिर नागरिकहरू जाने अथवा ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमबाट व्यवस्थित गर्न सक्ने विकल्पहरू भन्ने हो भने ल्यान्ड पुलिङले सहरको विकास हुँदैन ।
(काठमाडौं उपत्यकामा चलिरहेको खुला स्थान मास्ने की जोगाउने भन्ने द्वन्दमा ठूला दलहरू किन मेयर बालेन शाहसँग ठोक्किइरहेका छन् ? यि नै विषयमा प्रा.डा. भरत शर्मा खुल्ला स्थान अध्ययत्ताले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया