गैरन्यायिक खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले संयुक्त सडक संघर्ष गर्ने « Khabarhub

गैरन्यायिक खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले संयुक्त सडक संघर्ष गर्ने


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले संयुक्त रूपमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ। आन्दोलनलाई सफल बनाउका लागि संघर्ष समितिले विभिन्न संगठनसँग मिलेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेको हो ।

भदौ ३१ गते सोमबार कुपोन्डोल पुल नजिकै खोला छेउमा आमसभा र असोज ३ गते माइतीघर मण्डलामा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रममा सहमत भइ संयुक्त मोर्चाको गठन भएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको उपस्थितिमा संघर्षका कार्यक्रम तय गरिएको हो। संयुक्त मोर्चामा सुमन सायमी नेतृत्वको गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति काठमाडौं उपत्यका(स्वनिग) विशेष ब्यूरोका रबिन्द्र कुमार श्रेष्ठ, पहिचानवादी मोर्चाका बुद्धराज स्याङ्तान रहेका छन् ।

त्यस्तै उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिका बिद्या श्रेष्ठ, दलितको लागि दलित अभियानका उमेश सुनार,भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका जुनतारा पुन मगर, यलस् नेवा समाजका संजय शर्मा, सेभ नेपा भ्यालीका राजाराम तण्डुकार, सहकारी पीडित संघर्ष समितिका कुशलव केसी सहभागी छन्।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  ९ : २८ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार