कांग्रेसले भन्यो : रविबारे छानबिन समिति नबनाइए राष्ट्रपतिलाई अवरोध हुन सक्छ | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेसले भन्यो : रविबारे छानबिन समिति नबनाइए राष्ट्रपतिलाई अवरोध हुन सक्छ


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


432
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध गर्ने संकेत गरेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

उनले खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भनेको भनिएको सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि सत्ता पक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्दासम्म संसद्मा अवरोध जारी रहने बताए ।

‘सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन हुनु पर्ने हाम्रो अडान यथावत छ। पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा पनि यही विषयमा छलफल भयो,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति गठन नभए बाध्य भएर राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने स्थिति आउन सक्छ ।’

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई निरन्तरता दिने अडान कायमै राखेको छ।

‘सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने मागमा पार्टीको अडान कायमै छ,’ महतले भने, ‘सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्दासम्म संसदको अवरोध कायमै रहन्छ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  १ : ०१ बजे

साताको कार्टुन : सरकारको ६ महिने उपलब्धि, ओली-देउवाको चाकाचुली

काठमाडौं- गत असार ३० गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर

सिमकोट विमानस्थलमा हिउँ पन्छाएर हवाई सेवा सञ्चालन

सिमकोट– हिउँ पन्छाएर यहाँको सिमकोट विमानस्थलमा आजदेखि हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको

शेयर बजारमा साताभर ४६ अङ्कको पहिरो, २२ अर्ब कारोबार

काठमाडौं – यो साता अर्थात् पुस २८ देखि माघको ३

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा तीन शल्यक्रिया कक्ष थपियो

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा महिला तथा प्रसूति शल्यक्रिया कक्ष थप

एक वर्षभित्र सत प्रतिशत जनतामा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले एक वर्षभित्रमा सत प्रतिशत जनतामा आधारभूत