ट्रयाक खुलेको ३६ वर्षपछि सडक कालोपत्र « Khabarhub

ट्रयाक खुलेको ३६ वर्षपछि सडक कालोपत्र


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गोरखा नगरपालिकाको मानेपानीदेखि स्वाँरा–नारेश्वर हुँदै पडेनीचौतारा जोड्ने सडक ट्रयाक खुलेको झण्डै ३६ वर्षपछि कालोपत्र भएको छ । विसं २०४५ मा ट्रयाक खुलेको १० किलोमिटर सडकखण्डमा ‘प्रिमिक्स’ प्रविधिको कालोपत्र गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर दीपक बस्नेतले जानकारी दिए ।

नारेश्वर–निवेल–ताकुुकोट सडक आयोजनाको पहिलो खण्डमा पर्ने सो सडकखण्ड कालोपत्रका लागि रु २५ करोड ६३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७६ मा उक्त सडकखण्ड कालोपत्र गर्न कार्यालयले रौताह–पिके–गोरखा जेभीसँग सम्झौता गरेको उनले बताएका छन् ।

सम्झौताअनुसार दुई वर्षअघि नै उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काम भइसक्नुपर्ने भए पनि ढिलोगरी काम सम्पन्न भएको इञ्जिनियर बस्नेतले बताए । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमार्फत सडक कालोपत्र गरिएको उनको भनाइ छ ।

बर्खाका बेला हिलाम्य र हिउँका बेला धुलाम्य हुने सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा सजिलो भएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा अवधि पनि छोटिएको, यात्रा सहज, सुरक्षित भएको, हिलो र धुलोबाट मुक्ति मिलेको गोरखा–३ नारेश्वरका स्थानीय कुमार थापाले बताए। त्यस्तै स्थानीय कृषिउपज बजारीकरण, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा सहज भएको स्थानीयले बताएका छन् । 

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  १ : १९ बजे

गणपूरक संख्या नपुगेपछि सांसद पन्थीको प्रश्न : सदनमा नआउने, सरकारलाई मात्रै प्रश्न गर्ने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ निर्णयार्थ

चौरजहारीका मेयर वादीले पाए सफाइ

काठमाडौँ । रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) पुष्प

ह्युन्डाई नेपालद्वारा ‘मेड इन नेपाल भेन्यु र भेन्यु एन लाइन’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपालमा ह्युन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.

सुनसरी घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि

एकैदिन छापियो ५ हजारभन्दा बढी ई-पासपोर्ट

काठमाडौँ । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य