काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थसमितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले खर्च प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले भने“बजेट र खर्चको संरचनाबारे पनि छलफल गरिनुपर्छ । खर्च प्रभावकारितालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमुखी हुन्छ ।”

अध्यक्ष पौडेलले सङ्घीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन सरकारलाई सुझाव दिए । प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफैँ बजेट बनाउन र खर्च गर्न सक्ने भएकाले अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“क्षेत्र र स्थान तोकेर सङ्घीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्छ”, अध्यक्ष पौडेलले भने ।बैठकमा सांसदहरुले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरे ।

उनीहरुले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च कम हुने गरेकाले आगामी बजेट पूँजीगत खर्च बढाउन र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद कार्कीले भने, “जनताले अनुभूत गर्नेगरी विकासे आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेटमा पनि प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए। सांसद दीपक खड्काले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र चालु खर्च नियन्त्रणलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

सांसद गङ्गा कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सरोकारवालासँग बजेटबारे बैठक गरेर सरकारलाई समितिले राय-सुझाव दिने बताए ।