राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन : महासचिव पोखरेल | Khabarhub Khabarhub

राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन : महासचिव पोखरेल


२९ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ललितपुर – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई बलियो बनाउन नसकिने बताएका छन् ।

ललितपुरको खोकनामा आज आयोजित राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स)को २५औँ स्थापना दिवस समारोहमा उनले राजनीतिक दल कमजोर भएमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनअधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने बताए ।

“राज्यलाई बलियो बनाउने शक्ति राजनीतिक दल नै हुन्, बलियो राजनीतिक दल नै स्थिरता र स्थायित्वका आधार हुन् । त्यसैले दलहरूलाई कमजोर बनाएर मानवअधिकारको रक्षा र आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन”, महासचिव पोखरेलले भने । उनले जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न पनि राज्य र राजनीतिक दल बलियो हुनुपर्ने जिकिर गरे।

एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले समाजमा व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै मानवअधिकारका व्यवस्था पनि परिवर्तन हुँदै आएको बताए । मानवअधिकार एलाइन्सका इन्चार्ज घनश्याम पाण्डेले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय हकलाई स्थापित गर्न एलाइन्सले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुर महानगर इन्चार्ज बाबुराम थापाले मानवअधिकार शान्तिको अभिन्न अङ्ग पनि भएकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । एलाइन्सका संस्थापक गङ्गा कसजूले हरेक क्षेत्रमा मानवअधिकार स्थापित गर्न संस्थाले नागरिकको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८१, शनिबार  ८ : ५६ बजे

मिथिला नगरपालिकाका ६४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

जनकपुरधाम– धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा लामो समयदेखि सुकुम्वासी (भूमिहीन) का रुपमा

मुस्ताङको सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती

मुस्ताङ– मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती गर्न थालिएको छ । कृषि

पौवादुङमाको पाँच सय हेक्टरमा अकबरे खुर्सानीखेती, गत वर्षमात्रै भित्रियो १८ करोड

भोजपुर– व्यावसायिक अकबरे (डल्ले) खुर्सानीखेती पौवादुङमाका किसान आकर्षित भएका छन्

महिलालाई बहुविवाह कसुरमा सजाय – ‘समानताको फेरो समाएर प्रताडित बनाउने आशय’

काठमाडौं – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले महिलाले बहुविवाह