काठमाडौं– सरकारले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविक मार्ग पुनः स्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषि बाली प्रवर्द्धन गरी वन्यजन्तु वासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने उल्लेख गरे ।

तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वन क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ’, उनले भने, ‘वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू–उपयोग नक्साङ्कन तयार गरिनेछ । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनः स्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए ।

डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनःभरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गैर काष्ठ वन पैदावार र औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिने तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिने सरकारको नीति छ ।

राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटबिरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरी गरिने तथा व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागू गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागू गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइने तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिने राष्ट्रपतिले बताए ।

लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बोसवासीको समस्या समाधान गरिनेछ ।

गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ ।

मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे ।

नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने तथा ‘डायनामिक डाटम’ परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ ।

स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनः नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।

 भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको सङ्कल्प छ ।