पाकिस्तानका सबै सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने घोषणा | Khabarhub Khabarhub

पाकिस्तानका सबै सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने घोषणा


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – देशको चरम आर्थिक सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले रणनीति रूपमा महत्त्वपूर्ण संस्था बाहेक सबै सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्‌ ।

इस्लामाबादमा आयोजित निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगसँग सम्बन्धित मामिलाको समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री शरिफले रणनीतिक सरकारी उद्योगबाहेक नाफा वा घाटा गर्ने अन्य सबै उद्योगलाई निजीकरण गरिने बताए ।

बैठकमा निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगले निजीकरण कार्यक्रम २०२४–२९ को मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सरिफले लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्ने बाहेक राज्यको व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै सरोकार नभएको बताए । उनले राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको निजीकरणले करदाताको पैसा बचत हुने र सरकारले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री सरिफले यस सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न र निजीकरण आयोगलाई सहयोग गर्न सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड (पीआइए)को निजीकरणलगायतका बिडिङ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कदमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न निर्देशन दिएका छन्‌ । साथै अन्य संस्थाको निजीकरणको प्रक्रिया पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने कुराको जानकारी गराए ।

बैठकमा पिआइएको निजीकरणका लागि पूर्वयोग्यता प्रक्रिया यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ । विद्युत् वितरण कम्पनीको निजीकरणलाई निजीकरण कार्यक्रम २०२४–२०२९ मा समावेश गरिएको पनि बताइएको छ ।

घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा निजीकरण गर्ने र निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निजीकरण आयोगमा पूर्व–दक्ष विज्ञको प्यानल नियुक्ति भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो ।

उक्त बैठकको एक दिनअघि सङ्घीय अर्थमन्त्री महम्मद औरङ्गजेबले सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र डिभिजनलाई आ–आफ्नो राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमको वर्गीकरणका लागि मे २० भित्र प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  १० : ०० बजे

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक समन्वय गरिने

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको शहरी विकास विधेयकको ड्राफ्टका

कोशी प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाबाट ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,

सरकार छाडेपछि रेशमले भेटे प्रधानमन्त्री, रञ्जिता प्रतिपक्षी बेन्चमा

काठमाडौं- नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन सरकार छाडेपछि नागरिक

शहरी विकास विधेयकबारे उपप्रधानमन्त्री सिंह र भूमिव्यवस्था मन्त्रीबीच छलफल

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको शहरी विकास विधेयकको ड्राफ्टका बारेमा

प्रधानमन्त्रीद्वारा स्पेन भ्रमणका उपलब्धिबारे संसद्लाई जानकारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेनको सेभियामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको