सुडान युद्धविराम वार्ता स्विट्जरल्याण्डमा  | Khabarhub Khabarhub

सुडान युद्धविराम वार्ता स्विट्जरल्याण्डमा 


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


942
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेनेभासुडानी सरकार नरहने तयारी गरे पनि अमेरिकी मध्यस्थतामा रहेको सुडान युद्धविराम वार्ता स्विट्जरल्याण्डमा शुरु भएको छ ।

सुडानका लागि अमेरिकी विशेष दूत टम पेरिएलोले विनाशकारी द्वन्द्वबाट तहसनहस भएका सुडानका जनताले अब पर्खन नसक्ने भन्दै वार्ता अघि बढ्ने बताए । 

सन् २०२३ को अप्रिलदेखि सुडानका वास्तविक शासक अब्देल फतह अल बुरहानको नेतृत्वमा रहेको सेना र उनका पूर्व सहयोगी मोहमद हमदान डग्लोको नेतृत्वमा रहेको अर्धसैनिक र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) बीच युद्ध चलिरहेको छ ।

आरएसएफको प्रतिनिधिमण्डल अज्ञात स्थानमा बन्द कोठामा हुने वार्ताका लागि स्विट्जरल्याण्डमा छ तर सरकार निकट सुडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) ले निमन्त्रणा स्वीकार गरेको छैन ।

१० दिनसम्म चल्ने उक्त वार्ताका लागि साउदी अरब र स्विट्जरल्याण्डले संयुक्त रूपमा मध्यस्थता गरेका छन् भने अफ्रिकी सङ्घ, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पर्यवेक्षकका रूपमा उपस्थित छन् ।

सुडानमा चलिरहेको हिंसात्मक द्वन्द्वले संसारकै सबैभन्दा खराबमध्ये एक मानिएको मानवीय संकट निम्त्याएको छ ।

यस द्वन्द्वका कारण हरेक  पाँच सुडानीमध्ये एक जना आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन् भने दशौं हजारको मृत्यु भइसकेको छ । देशभरका दुई करोड ५० लाखभन्दा बढी अर्थात् आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा परेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  २ : २२ बजे

आयोगमा नयाँ दल दर्ता र खारेजीको क्रम जारी

काठमाडौं– निर्वाचनमा आयोगमा नयाँ दल दर्ता र पुराना दल खारेजीको

शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनका

एनपीएलकै ‘बिग नेम’ डु–प्लेसिस, जो खेल्दैछन् विराटनगरबाट

काठमाडौं – गत वर्षको नेपाली प्रिमियर लिगमा आकर्षणको केन्द्रीय पात्र

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देशैभर एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देशैभर एकता सन्देश सभा गर्ने भएको

देशभरका हिरासतमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशभरका हिरासतमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर