काठमाडौं – सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषय सरकारका लागि टाउको दुःखाइको विषय बन्दै आएको छ । केही सहकारी सञ्चालकलाई जेलमा कोचेर मात्रै पीडितले न्याय  नपाउने एकथरीको तर्क छ । उता, सरकारी खर्चमा धेरैचोटि सहकारीसम्बन्धी अध्ययन समितिहरु बन्ने र सरकारलाई सुझावहरु दिइने गरेको छ ।

तथापि; त्यस्ता अध्ययनहरुले  पनि पीडितलाई न्याय दिने बाटो खोल्न सकेनन् । सहकारीको समस्या समाधानको अचूक उपायका रुपमा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन भयो । तर. बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व फरफारक गर्न गठित संघीय सरकार मातहतको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ आफैं ‘समस्याग्रस्त’ देखिएको छ ।

‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’ ले २०७० मा तयार पारेको प्रतिवेदन समेतलाई टेकेर सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको थियो । सोही ऐनको दफा १०५ मा नेपाल सरकारबाट घोषित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मेवारीसहित समिति गठन व्यवस्था छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७४ माघ ८ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । कार्कीपछि समिति अध्यक्षमा युवराज सुवेदी र काशीराज दाहाल नियुक्त भए । हालका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम हुन् । पहिले काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको कार्यालय हाल बुद्धनगरमा सारिएको छ ।

पटक-पटकको राजनीतिक नियुक्ति र कार्यालय नै स्थानान्तरण हुँदा पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति नै समस्याग्रस्त बनेको हो । पदाधिकारीसहित २७ जनशक्ति रहेको समिति कार्यालय खोलेपछि उल्टै सहकारीबाट समस्या बढिरहेको छ । समिति पङ्गु बन्दा पछिल्लो समय सहकारी समस्याले राष्ट्रिय राजनीतिमै तलबितल पार्न थालिसकेको छ ।

समिति गठन भएदेखि नै सरकारहरूले यसलाई नेता/कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अड्डा बनाइरहेको थियो । गठन मापदण्ड र ढाँचा हेर्दा नै यो समिति प्रभावकारी नहुने सरोकारवालाहरूले बताइरहेका थिए । यो विकृतिबारे राजनीतिक दल र प्रशासकहरू मौन थिए । तर, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको हालत सार्वजनिक गरिदियो ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ सरकारकै कारण समस्याग्रस्त देखिएको नेकपा (एमाले)का सांसद् सूर्यबहादुर थापा संयोजकत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निश्कर्ष निकालिसकेको छ ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ पदाधिकारीहरूका कारण समस्याग्रस्त नभएर सरकारले निर्धारण गरेको समिति गठनको मापदण्ड र ढाँचाका कारण समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि –

सहकारीको बचत हिनामिना : संसदीय समितिको ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक

‘संघीय क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैँ समस्यामा रहेको समितिको ठम्याइ रह्यो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘समिति त्यहाँ कार्यरत पात्र वा पदाधिकारीका कारण भन्दा पनि यसको गठनको मापदण्ड र ढाँचाका कारण समस्यामा रहेको पाइयो ।’

आवश्यक जनशक्तिको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको समस्याका कारण ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई कानूनले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्न कठिनाई देखिएको एमाले सांसद थापा नेतृत्वको समितिको ठहर छ ।

सहकारी संस्थाका कागजात, मेसिनरीलगायतका सामग्री कब्जा गरेपछि कार्यालयमा ल्याउन दुवानीको समस्यादेखि सवारी साधनको अभाव, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुँदा पर्याप्त सुरक्षाको अभाव र निकायगत समन्वयको समस्याका कारणले पनि ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ समस्यामा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सहकारी ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’मा पनि कारबाहीको दायरामा रहँदा कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन हुने, लुकाएको सम्पत्ति पत्ता लगाउन जटिलता देखापर्ने र सम्बन्धित निकायको सहयोगको अभाव देखिने भएकाले पनि समितिका अघिल्लितिर समस्या देखिने गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनमै देखियो समस्या

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कानूनले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई तोकेको छ ।

त्यसका लागि समितिले अचल सम्पत्ति, नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानी, धितोमा राखेका जग्गा–जमिन र भवन, स्वदेश तथा देशमा रहेका चल–अचल सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, कानूनले तोकेको प्रक्रिया अपनाई सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र लिलामी प्रक्रिया अपनाएर प्राथमिकताको आधारमा दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्दा दाबी पेश गर्न सूचना सार्वजनिक गर्ने, विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, राहदानी रोक्का राख्ने, ऋण नतिरेकाहरूको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने, उपचारात्मक कार्य गर्न सक्नेजस्ता विभिन्न अधिकार प्रयोग गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने कानूनी जिम्मेवारी देखिन्छ ।

यो पनि –

एक्सप्लेनर : मिसन ८४ पचाउन सक्ने सहकारीको सलह

सहकारी ऐन, २०७४ ले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताहरूको रकम भुक्तानीको काम समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहे पनि जनशक्ति, पूर्वाधार र क्षमताको स्थितिबाट हेर्दा संस्थाका सञ्चालकहरूले लुकाएका चलअचल सम्पत्ति पत्ता लगाउन समस्या भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपूर्व नै सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने, लुकाउने, विदेश लैजाने, सम्बन्धित मुख्य व्यक्ति नै देशबाट भागेर बाहिर जाने, संस्थाको सम्पत्ति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सम्बन्धित सहकारीले लिएको ऋणबापत पहिले नै रोक्का गरी लिलाम गर्ने जस्ता कामले पनि उक्त समितिलाई सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न असहज देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

‘त्यसमा पनि भएका जग्गा जमिन घरजस्ता अचल सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने लामो कार्यविधि र लिलाममा गर्दा अपनाउनु पर्ने लामो कार्यविधि र लिलाम सकार गर्न नआउनेजस्ता समस्याहरू पनि रहेको देखिन्छ,’ सांसद थापा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्या समाधानका लागि समितिका प्रयास

अहिलेसम्म संघीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका २२ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । यी सहकारीहरूको सम्पूर्ण जिम्मा अहिले श्रीमणकुमार गौतमको अध्यक्षमा रहेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले लिएको छ ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकारको नियमाकीय क्षेत्राधिकारमा रहेको सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र काठमाडौं महानगरपालिकाको नियामकीय क्षेत्राधिकारमा रहेका हिरो बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. तीनकुने र नागरिक दैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नयाँ बानेश्वर पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएका संस्थाहरू हुन् ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा संघमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएर काम सुचारू भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा (प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म) समिति गठन भइ कार्य गरे, गराएको अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

तथापि, पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा भने ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन भइसकेको छ । समितिले अनामनगरमा कार्यालय स्थापना गरेर समस्याग्रस्त घोषणा भएको सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गरिरहेको छ ।

सरकारले हालसम्म २५ वटा संस्थालाई औपचारिक रुपमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको भए पनि समस्यामा परी नियमित सञ्चालन हुन नसकेका सहकारीको संख्या देशभर पाँच सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान संसदीय छानबिन विशेष समितिको छ ।

यो पनि –

सहकारीमा मलाई चिथोर्न खोज्नेहरु जेलमा छन् : केशव बडाल

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले संघीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेर ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउन पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

समितिका अनुसार केही ऋणीहरूले सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेको र समितिका तर्फबाट केही सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई बचत पनि फिर्ता गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको काम र प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने र सार्वजनीकरण गर्ने समेत गरेको देखिएको छ ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये तीनवटा सहकारी संस्थाको बचत मागदाबी बमोजिम दायित्व भुक्तानी र हिसाब राफसाफ गरी समस्याग्रस्त फुकुवाको लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था सरकारी ऐनमा गरिएको छ ।

जसअनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति मध्येबाट सरकारले समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्दछ । निजामती सेवाको कम्तिमा राजपत्राङ्गिक प्रथम श्रेणी वा सरहको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले एकजना सदस्य मनोनित गर्दछ ।

यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एक्जना सञ्चालक प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट दुईजना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तहमा काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट एकजना ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ सदस्य रहन्छन् ।

सरकारले तोकेको राजपत्राङ्गिक द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी रहने सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनबमोजिम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि बढीमा दुईवर्षको हुन्छ भने आवश्यक देखिए सरकारले दुईवर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

व्यवस्थापन समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको साधारणसभा, सञ्चालक समिति, लेखा सुपेरिवेक्षण समितिले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि आवश्यक प्रमाण बुझ्न सक्नेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

उक्त समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारी संस्थालाई कागजात पेश गर्न लगाउने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन गरी मूल्याङ्कन गर्ने पनि अधिकार हुन्छ ।

यो पनि –

सहकारीको पैसा ग्यालेक्सीमा ल्याउने बुद्धि कसको ?

समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, असुल गर्नुपर्ने ऋण, वक्यौता रकम असुल गर्ने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने काम पनि व्यवस्थापन समितिको रहन्छ ।

सहकारी ऐनअनुसार समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, निजका पारिवारिक सदस्य वा अन्यको नाममा राखेको संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति कब्जामा लिनेदेखि लिलाम बिक्री गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

कसरी घोषणा हुन्छ समस्याग्रस्त सहकारी ?

सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागेर बचत रकम फिर्ता लिन चाहने सदस्यलाई निजको संस्थामा रहेको दायित्व भुक्तानी गरेको मितिले तीन महिनाभित्र बाँकी रकम फिर्ता गर्नु पर्ने प्रबन्ध छ ।

ऐनको प्रबन्धअनुसार यसरी सदस्यले माग गरेको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस हुन सक्छन् ।

बचत फिर्तालगायतका विभिन्न ६ वटा आधारमा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न रजिष्ट्रारले सिफारिस गर्न सक्ने र सिफारिसको आधारमा सहकारी विषय हेर्ने मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

सदस्यको हितविपरीत काम गरेको, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको, सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्तबमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसैगरी ऐन, नियम तथा विनियमविपरीत सञ्चालन भएको, दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्था भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको र बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनेर २५ जना सदस्यहरूले रजिष्ट्रारसमक्ष निवेदन दिएपछि छानबिनका क्रममा कैफियत देखिएको संस्था पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा पर्दछ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिका अनुसार सरकारले गठन गरेको आयोगको सिफारिसमा पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’मा पठाउने व्यवस्था छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व फरफारक गर्ने गरी जिम्मेवारी ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई हुन्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ ले सहकारी विभागका रजिस्ट्रार वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्ने अधिकार दिएर सहकारी विभागलाई सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा प्रबन्ध गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब किताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसरी सहकारी संस्थाभित्र आन्तरिक सुशासन कायम गर्न, गराउन सहकारी विभाग वा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनले कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हितविपरीत काम भएको वा संस्थाको उद्देश्य विपरीत काम गरेको दाबीसहित सहकारी संस्थाका २५ जना सदस्यले छानबिनका लागि निवेदन दिएमा सहकारी विभागले संस्थाको छानबिन गर्न अथवा गराउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

कानूनअनुसार संघको सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण र जाँचबुझ गरेर आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था हुन्छ ।

यो पनि –

सहकारी ठगीको लहरोमा नेता : कोही अनुसन्धानमा, कोही हिरासतमा

सहकारी विभागबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा गरेको काम प्रभावकारी नभएकाले सहकारी संस्थाहरू सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको जानकारी आए मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको निरीक्षण–अनुगमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र उक्त निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

कानूनले सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गरी बचतकर्ताको हितविपरीत काम हुन नदिन निरीक्षण, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी सहकारी विभाग र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही कारोबार गर्नुपर्ने र नगरेमा गर्न लगाउने जिम्मेवारी सहकारी विभाग, सहकारी बैंक, सहकारी संघ, संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेबारीभित्र रहेको देखिन्छ ।

सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको निरीक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १०० ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम प्रभावकारी निरीक्षण र अनुगमन सहकारी विभागबाट कानूनले तोकेको समयभित्रै गरिए सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएर बचतकर्ताहरूको बचत अपचलन हुने अवस्था कम हुने अवस्था रहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।